नयाँदिल्ली । नेपालको लागि भारत यहाँको भू–राजनीतिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने भूमिकामा रहेको सर्वाधिक नजिकैको छिमेकी राष्ट्र हो । दुबै देशका नागरिकको सहज आवतजावत र खुला सिमानाको कारण पनि भारतमा हुने राजनीतिक हलचल र परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हुन त ईस्वी सम्वत् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता अधिकाशं समय भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टी शासनाधिकारको बाडगोर सम्हाल्दै आएकाछन्, केन्द्रीय सत्तामा रहँदै आएका छन् । यी दुबै पार्टीको विदेश नीतिमा खासै मतभिन्नता वा फरक पाइँदैन । फेरि पनि भारतीय निर्वाचनमाथि पूरा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा हामी अपवाद हुन सक्ने कुरै थिएन, खुबै आकर्षित थियौँ ।
निर्वाचन र मतदाता सहभागिता
भारतको १८ औँ लोकसभाको लागि सात चरणमा गरेर सम्पन्न आमनिर्वाचनले यहाँको संसदीय राजनीतिमा एउटा कोर्स तयार गरेको छ । सात चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको १ जुन २०२४ का दिन अन्तिम चरणमा आयोजन भएसँगै ४ जुन २०२४ मा यसको मतगणना र समग्र परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । सहभागिताका दृष्टिकोणले १ सय ४२ करोड ४६ लाख जनसंख्या भएको यस देशमा ९६ करोड ८८ लाख मतदाता रहेका छन् । मतदाता उपस्थितिका हिसावले हेर्दा महिला मतदाताको संख्या ४७ करोड १ लाख (अर्थात् प्रति १० हजार पुरूष मतदातामा महिलाको संख्या ९ हजार ४ सय २७) रहेको देखिन्छ ।
भारतमा रहेका २८ राज्य, ८ केन्द्र शासित राज्यमा निर्वाचन आयोगले १० लाखभन्दा बढी निर्वाचन बुथमार्फत निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न पारेको छ । यति ठूलो निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र ३९ ठाउँमा पुनर्मतदान हुनु निर्वाचन आयोगको ठूलो सफलता हो भनेर मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचन र दलीय सहभागिता
सम्पन्न १८ औँ संसदीय निर्वाचनका लागि ६ वटा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीसहित ७ सय ४४ राजनीतिक दलबल भारतको निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका थिए । यस चुनावमा ५ सय ४३ संसदीय क्षेत्रमध्ये गुजरात राज्यको सुरत सिटबाट मुकेश दलाल निर्विरोध बिजय घोषित भएका थिए भने बाँकीको ५ सय ४२ सिटको लागि कुल ८ हजार ३ सय ६० उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रणकौशलतापूर्वक सहभागी रहेका थिए ।
जसमध्ये ४७ प्रतिशत निर्दलीय उम्मेदवार रहेकोमा बाँकी कुनै न कुनै दल सम्बद्ध रहेका थिए । ठूलो संख्यामा उम्मेदवार रहेको यस चुनावमा अधिकांश उम्मेदवारहरूले जमानत बचाउन पनि सकेका छैनन् । भारतीय कानुनअनुसार कुल खसेको मतको १६ दशमलब ६६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दल वा कुनै पनि उम्मेदवारको मात्र जमानत फिर्ता हुने प्रावधान रहेको छ । यो यहाँको थ्रेसहोल्ड पनि हो ।
निर्वाचन र प्रावधान
संसदीय चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहिने अन्य कानुनी दस्तावेज सहित रू २५ पच्चीस हजार बैंक डिपोजिट गर्नुपर्दछ । तर यो रकम अनुसूचित जाति, जनजातिको उम्मेदवारले भने रू १२ हजार ५ सय) मात्र जम्मा गरे पुग्छ ।
यस चुनावमा खसेको कुल मतको ३६ दशमलब ६ प्रतिशत मत र २ सय ४० जना विजयी संसदसहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । यो आवश्यक बहुमत २ सय ७२ भन्दा कम छ । तर चुनावपूर्व बनेको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनलाई भने २ सय ९३ सिटसहित स्पष्ट बहुमत मिलेकोले चुनावपूर्व घोषित प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी १० वर्षपछि पनि तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । क्रिकेटको खेल नियमानुसार हेट्रिक सफलता प्रधानमन्त्री मोदीले हात पार्नुभएको छ ।
निर्वाचन र गठबन्धन
एनडीए गठबन्धनभित्र तेलगु देशम पार्टी १६ ,जनता दल यु १२, शिवसेना शिन्दें ७, लोक जनता पार्टी (रामबिलास पासवान) ५, जनसेना पार्टी २ , एनसीपी अजित १, अपना दल सोनेवाल १, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा १, एजेएसयु १, असम गणपरिषद् १, र अन्य सहयोगी गरि कूल २ सय ९३ संसद एनडीए पक्षमा उभिएका छन् भने भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको आईएनडीआईए अथवा इन्डिया गठबन्धनमध्ये काङ्ग्रेसले कुल खसेको मतको २१ दशमलब ३ प्रतिशत मतसहित कुल ९९ संसद सिट जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । यो गठबन्धनमा रहेको समाजवादी पार्टीले ३७, तृणमूल काँग्रेस २९, डिएमके २२, शिवसेना उद्धव ९, एनसीपी शरद ८, राष्ट्रिय जनता दल ४, कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी ४, आम आदमी पार्टी ४, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ३, आई युएमएल ३, कम्युनिष्ट पार्टी इन्डिया २, नैसनल काफ्रैस २ र अन्य सहयोगी ७ सहित कुल २ सय ३२ सिट प्राप्त गर्दै अहिले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सम्पन्न निर्वाचनका देखिएको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको झण्डै ६० लाख मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार ठिक छैन भनेर नोटामा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् । अर्को पक्ष भनेको २०२९ देखि ३३ प्रतिशत सिट महिलाको लागि आरक्षित गरिने संकल्प प्रस्ताव चुनावको मुखमा संसदबाट पास गरिएको भएपनि यस चुनावमा मात्र ७४ महिला चुनाव जितेर संसद बन्न सफल भयका छन् । यो संख्या कुल भारतीय सदस्य संख्याको १३ दशमलब ६२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो ।
निर्वाचन र यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष
अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयोपर चर्चा गरौँ– १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा विकसित छ । प्रजातन्त्रमा शासक जनताले, आफूमध्येबाट आफ्नो लागि छान्ने अर्थात् चुन्ने हो । यो पूर्णतः कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यो ७५ वर्षको शासनअवधिमा व्यवस्थाविरोधी आवाज झिनोमसिनो रूपमा उठे पनि कहिल्यै सशक्त रूपमा उठेन । यसले भारतमा शासनले आफ्नो स्वरूपमा निर्वाध कार्य गर्न पाउँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निरन्तर बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । फलतः भारतलाई विश्व राजनीतिक मानचित्रमा चिनाएको मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरूको संगठन जी २० मा समेत भारतको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहने गर्दछ, पूर्ण भूमिका हुने गरेको छ । निरन्तर कायम व्यवस्थाको स्थायित्वले अल्पविकसित राष्ट्रबाट भारत विकसित राष्ट्रतर्फ दिन दई गुणा रात चार गुणा अग्रसर छ । आज भारत अब २०४७ सम्म दुनियाँकै तागतदार र विकसित राष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षीय योजनामा कार्य गर्दैछ । यसप्रतिको उत्साहबर्धक ऐक्यबद्धता र जनसमर्थनस्वरुप मतदाताले शासनव्यवस्थापको निरन्तरताका रूपमा आफ्नो गहकिलो अभिमत जाहेर गरेका छन् ।
निर्वाचन पछिको भारतीय नक्शा
आज भारतले ३ दशमलब ९३ लाख करोड अमेरिकी डलरको जीडीपीसहित बलियो अर्थतन्त्र विकसित गरेको छ । यसले लगभग ७ दशमलत ५ प्रतिशतका वार्षिक दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । प्रति व्यक्ति आय २९ सय अमेरिकी डलरभन्दा झण्डै बढी छ ।
उपरोक्त अवस्थामा बाबजुद सम्पन्न चुनाव मुख्यत ः दुई मुद्दामाथि केन्द्रीत रह्यो । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले खुल्लाबजार अर्थतन्त्रसहित लोककल्याणकारी योजनाद्वारा आधारभूत जनताको पक्षमा कार्य गर्ने योजनासहित आफूले १० वर्षमा गरेको कामको व्याख्या र महिमासहित चुनावमा गएको थियो । यसको दोस्रो मतदातामा मानसिक असर गर्ने अस्त्र थियो– बहुसंख्यक भारतीय जनताको हिन्दुत्वप्रतिको भावात्मक सम्बन्धमा अपनत्व प्रदर्शन ।
यसरी नै एनडीए गठबन्धनको भिजन भारतलाई आर्थिक रूपमा शक्तिराष्ट्र बनाउने, विश्वमा धार्मिक गुरुको रूपमा हिन्दुधर्मलाई स्थापित गर्ने हो भन्ने जस्तो आभास हुन्थ्यो । यता काँग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक प्रशंसा र अनुसरणयोग्य आर्थिक असमानताको बिषय उठाएको थियो । उसले दैनिक अभाव र अभाव सिर्जित तनावमा बाँचेको मतदाता लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका मूलभूत मुद्दामा चुनावलाई केन्द्रित मात्र गरेन नीजि, सरकारी अर्थतन्त्रमा रोजगारको सुनिश्चितता र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै, लोककल्याणकारी योजनाका साथ जनताको जीवनस्तर प्रत्यक्ष सहभागिताको सुनिश्चिततासहितको घोषणापत्र नै तय गरेर चुनाव मैदानमा गएको थियो । उसको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको निष्ठा पनि चुनावमा प्रष्ट थियो । एनडीए गठबन्धनले चुनावलाई धार्मिक रङ्ग दिने जति कोशिस गरे पनि इन्डिया गठबन्धन त्यो बाटोमा हिँड्दै हिडेन ।
चुनावपछिको अभिमत
चुनाव सकिएलगत्तै मतदाताले कति, कसलाई, कसरी बुझेर मतदान गरे ? त्यो भारतीय जनताको मौलिक अधिकारको कुरा हो र मतदानको अपील गर्ने राजनीतिक दलबलले समिक्षा गर्ने विषय हो । यसबारे धेरै केही बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यद्यपि, एउटा शिक्षालयको रूपमा हुर्केको भारत र भरखरै अघिमात्र सम्पन्न निर्वाचनबारे धेरै कुरा पढ्न, सिक्न र अनुसरण गर्न भने सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।
यतिबेला भारत मात्र होइन, विश्वमा आर्थिक असमानताले विकराल रूप लिँदैछ । आर्थिक उदारीकरणले दुईखाले श्रमिक निर्माण गरेको छ । एउटा संगठित र अभिलेखीकृत सरकारी श्रमिक र अर्को असंगठित र अनाधिकृत जस्तो देखिने नीजि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक । सरकारी श्रमिकले सबैखाले सुविधा प्राप्त गर्न थालेपछि उसलाई श्रमसम्बन्धी मुद्दामा वकालत, हकअधिकारको विषयमा बहस–पौरवी र दवावका लागि आन्दोलनको आवश्यकता पनि छैन र रहँदैन पनि । ठीक अघिल्तिर नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र बिपन्न वर्ग श्रमशोषणको चपेटामा भएर पनि आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले वर्तमान अवस्थामा शोषित श्रमिक र काम नपाउने विपन्न वर्गको आन्दोलन सामान्य कमजोर मात्र होइन, दिनप्रतिदिन धराशायी हुँदै गएका छन् । आज श्रमिक वर्गको श्रम, टाटेपाटे श्रमबजार र श्रममार्फत प्राप्त पारिश्रमिकताले दिने आर्थिक असमानताबिरूद्ध मूलतः श्रमिक वर्गको समानताका लागि खडा गरिएको माक्र्सवादी बिचार र बिचारअनुरुपको सर्वहारा श्रमशैलीपूर्ण व्यवहार बोक्नेहरू भारतबाट सकिने, नासिने र विलुप्त हुनेक्रममा छन् ।
यस्तोमा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले थोरै भए पनि आर्थिक असमानताको बिरूद्ध चुनावीमार्ग तय गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । अवश्य पनि शसक्त विपक्षको रूपमा भारतीय संसदमा आवाज उठ्ने छ र यसपटक नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीमा जनताको पक्षमा काम गर्न थप प्रेरणा मिल्ने छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने के पनि हो भने भारत आज हाम्रा लागि अलिक समुन्नत र विकसोन्मुख राष्ट्र हो नै । तथापि, उघ्रँदो बिश्वबजारको दाँजोमा भारत पनि आर्थिक असमानता भएको देश हो । यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत र कुल आयको २२ दशमलब ६ प्रतिशतमाथि १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको कब्जा छ । शीर्ष १० प्रतिशत धनि वर्गसँग देशको ५० प्रतिशत सम्पत्ति छ । अहिले पनि ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारत १११ औँ स्थानमा छ ।
निर्वाचनपछिको अपेक्षा
आशा गरौँ– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको नयाँ एनडीए गठबन्धन सरकारले हाम्रो सर्वाधिक नकिटस्थ छिमेकी भारतको शिखर चढ्ने र चुम्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रशस्तै धेरै उन्नति–प्रगतिसँगै आर्थिक समानताका पक्षमा पनि श्रमिक वर्गको बृहत्तर हितअनुकूल कार्यसम्पादन गर्न प्रतिपक्षसँग सामन्जस्यता र सहकार्यमा आफूलाई सबैखाले व्यक्ति र शक्तिको मतदाताको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
भारतको विकासले नेपाल र नेपाली जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश र ब्यवहारसहित समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गरेसँगै प्राप्त हुने विकसित नेपाल निर्माण गर्न नयाँ भारतीय सरकारको साथ, सहयोग र विश्वासको अभिमत रहने छ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा बसोबास गर्ने बस्याल प्रवासी नेपाली संघ भारतको केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार २ : १४ बजे
प्रतिक्रिया