आम नागरिकलाई छुन नसकेको बजेट

आगामी आव २०८१/०८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत चालु खर्च, ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको छ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्वमार्फत, ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । 

चालु बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन सकेन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने बताएको छ । पहिले नै परीक्षणबाट असफल भइसकेको अवस्थामा फेरि बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति साँढे पाँच प्रतिशतमा रहने बताएको हो । सुस्त अर्थतन्त्र, कमजोर निजी क्षेत्र र बेरोजगारी बढेका बेला सरकारले राखेको यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यस पटकको बजेटमा स्रोतको अभाव भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि भएन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने आसमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकहरू भत्ता नबढेपछि निराश हुन पुगेका छन् । अर्कोतर्फ करयोग्य आम्दानीको सीमामा समेत हेरफेर नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा नागरिकको खरिद गर्ने क्षमतामा गिरावट हुने र जीवनस्तर अझ खस्किन सक्ने देखिएको छ । 

अस्थिर राजनीति, शिथिल अर्थतन्त्र, निराश निजी क्षेत्र तथा सरकारप्रति विश्वास गुमाइसकेका आमजनतालाई यो बजेटले राहत दिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले विकास र समृद्धिका एजेन्डा ओझलमा परेको  छ । उद्योग, व्यवसायहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय र पुँजी बजारमा सुधार आउन सकेको छैन । यी कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । 

अहिले देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रा कम हुनुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवामा पनि अन्य देशको भर पर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । चालु बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि अहिले सरकारको सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ । कुल गृहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा अहिले ४२.०२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सरकारी खर्च र सामाजिक दायित्व अनुसार आम्दानी नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही अवस्थालाई हेर्न हो भने आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने देखिएको छ । 

चालु आवको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ०७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । आगामी बजेटमा पुँजीगत बजेट केही बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब पु¥याइएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु राम्रो हो । तर विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था भने बजेटले निर्माण गर्न सकेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यो चालु आवको भन्दा साढे ३७ प्रतिशतले बढी हो । आन्तरिक ऋण रकम धेरै राख्दा उद्योगी–व्यवसायीले ऋण नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले बजारबाट बढी ऋण लियो भने निजी क्षेत्रले ऋण नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 

आन्तरिक ऋणको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चने र यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेटले आन्तरिक ऋणको दायित्व वृद्धिसँगै भविष्यमा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र ऋण मात्रै बढ्दै जान सक्ने देखाएको छ । आन्तरिक ऋण बढाएको कारण आगामी दिनमा ब्याजदर उच्च हुने र बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा असर पर्न सक्ने देखिएको  छ ।  

यो भन्दा अघिका बजेटहरूमा आन्तरिक ऋण थोरै रकमले मात्र बढाउँदै ल्याएको देखिन्छ । चालु बजेटमा आन्तरिक ऋण १६ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको थियो । बजेटको आकार बढाएपछि स्रोतको व्यवस्था गर्न सजिलो औजारको रूपमा आन्तरिक ऋणलाई लिएको यो बजेटले देखाएको छ । 

सरकारले बजेटको आकार पनि बढाएको छ । बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदैमा राम्रो हुने होइन । चालु वर्षकोभन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । राजस्व उठन नसकेको बेला सरकारले आन्तरिक भन्दा वैदेशिक ऋणलाई बढाउनु पर्ने थियो । त्यसतर्फ पनि बजेट चुकेको छ । 

वैदेशिक ऋणलाई बढाएको भए बजारमा तरलता थप बढने थियो । तरलता थप बढ्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न गई आर्थिक चलायमान हुन सक्ने अवस्था आउने थियो । तरलता बढी हुँदा बैङ्क ब्याज कम हुन गई उद्योग धन्दामा सहज कर्जा विस्तारको वातावरण निर्माण हुने थियो । योसँगै पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबार पनि अहिलेको भन्दा बढी चलायमान हुन सक्थ्यो । तर आन्तरिक ऋण धेरै बढाएको कारण फेरि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना हाबी भएको छ । तरलता अभाव हुनु भनेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुनु हो । निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएपछि लगानी बढ्दैन । अहिले नै यस्तो कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुरा गर्न नसक्ने राजस्व लक्ष्य राख्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन हुने सक्ने गरी राजस्व रकम राख्नुपर्थ्यो । विकास निर्माणको कार्य बढाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरी आन्तरिक ऋणको सट्टा वैदेशिक ऋणलाई बढाएको भए उपयुक्त हुने थियो । किनकि अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण ३.४१ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याज औसतमा ०.६८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

बजेटले आम नागरिकलाई रक्तसञ्चार गराउन सकेको छैन । आमनागरिकको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने पक्षलाई बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन । बजेटले पूर्वाधार आयोजनादेखि आइटीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि मुलुकको अहिलेको प्रमुख समस्यालाई चिरेर अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने गरी बजेट आउन सकेको छैन । बजेटको आकार बढाएपछि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेको ठूलो समस्या राजस्व असुली कम हुनु हो । राजस्वको दायरा बढाइनेछ मात्र भनिएको छ । यो शब्द दोहोरिने क्रम यो पटक पनि बजेटमा देखिएको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान आउन कठिन भएको छ । तर, ऋण नै लिन खोज्दा नपाउने अवस्था भने देखिँदैन । अहिलेसम्म लिएका ऋणको साँवाब्याज फिर्तामा पनि कठिन हुने अवस्था देखिन थालेको छ । देशका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् । हरेक वर्षको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यस पटकको बजेटले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।  चालु वर्षको तुलनामा कृषि बजेट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरी कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्दैमा उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारले कृषि  उत्पादनका लागि ठुला सिँचाइ आयोजना ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो पनि ल्याउन सकेको छैन । बजेटले जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने, हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने भने पनि त्यहाँ काम गर्नको लागि सिँचाइ अभाव रहेको कारण यी सबै लागु नहुने जस्तो देखिएको छ । 

मुलुकमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । आर्थिक रूपले निष्क्रिय बर्गलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वर्तमान समयमा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनाउने औजारको रूपमा महँगी चुलिँदै गएको अवस्थामा बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दिनप्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको मूल्य उपभोक्ताको नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ । जसको कारण दैनिक जीवन गुजारा चलाउने वर्गलाई बजेटले छुन सकेको छैन । 

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  ४ : २२ बजे