पत्रकार महासंघमा कस्तो नेतृत्व छान्ने ?

प्रत्येक तीन वर्षमा हुने नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको मिति यही जेठ २६ गतेका लागि एक महिना अघि सम्पन्न महाधिवेशनले तोकेको छ । ७७ जिल्ला, भूगोल र प्रतिष्ठान एवं एसोसिएट्सहितका १० प्रदेश र केन्द्रीय समितिका लागि एकै दिन एकै समयमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो ।

तर निर्वाचनको मिति तय भएसँगै महासंघले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई मतदाताको अन्तिम नामावली दिन नसक्दा निर्वाचन होला कि नहोला भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । जिल्ला शाखाहरूले पठाएको नामावलीमा प्रदेशले थपघट गर्ने र प्रदेशले पठाएको नामावलीमा केन्द्रले कैँची चलाउने राजनीतिक खेल खेल्दा महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, उपत्यका प्रदेश कार्यालय र काठमाडौैं शाखा कार्यालयमा एक हप्ता अघिदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले तालाबन्दी गरेका छन् ।

सदस्यता सुद्धिकरणको नाममा भएको राजनीतिले गर्दा कतिपय इमानदार, कर्मठ नयाँ सदस्यहरूले महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय क्रियाशील पत्रकारहरूको सदस्यता काटिएको छ । अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउने, खबरदारी गर्ने र राज्यको ‘चौथो अङ्ग’ भनी सर्वस्वीकार्य पत्रकारिता पेसा नै अहिले राजनीतिक दलको, त्यस भित्र पनि विभिन्न गुट, समूह र व्यक्तिको तारिफ गर्ने, उछितो काढ्ने र पद हत्याउने धन्दा बनेको छ । पत्रकारको छाता सङ्गठनका कतिपय नेताहरू नै खुलेआम यस्तो कलेवरमा देखिँदा त्यसको बाछिटा पत्रकार महासंघको निर्वाचन, सदस्यता नवीकरण, सुद्धिकरण र नयाँ सदस्यता प्रदानसम्म पुगेर सबैले देख्ने गरी मझेरीमै छचल्किन पुगेको हो ।

नागरिकको अगुवा सामाजिक संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको पत्रकार महासंघमा पत्रकारिता गर्ने क्रियाशील श्रमजीवि पत्रकारले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा पत्रकारिताको नाममा अनेक धन्दा चलाउनेहरू पैसा र राजनीतिक शक्तिका आडमा नेतृत्वमा पुग्नाले श्रमजीवीहरूका मुद्दा ज्युँका त्युँ छन् । श्रमजीवि पत्रकारहरूको स्थिति सङ्कटग्रस्त छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तलब खाएर बस्ने अड्डा मात्र बनेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि खुलेका ठुला भनिएका मिडिया नै अहिले सङ्कटमा परेका छन् । कुनै समय २४ पेजसम्म प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकाहरू दुब्लाएर आठ पेजमा पुगेका छन् । महासंघको नेतृत्व गर्न पुगेकाहरूलाई यसबारे कुनै पनि चासो र चिन्ता देखिँदैन ।

नेता भनिएका पत्रकारहरू र नेता बन्न तीव्र इच्छा जनाएकाहरू निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा ६ महिना अघिदेखि नै अनुसन्धानमूलक लेख, विश्लेषण आदि लेख्न छोडिसकेका छन् । लेखमा आफ्नो धारणा पनि मिसिने र निष्कर्ष पनि दिनुपर्ने भएकाले त्यस लेखप्रति फरक मत राख्नेहरूले आफूलाई मतदान गर्दैनन् भनेर पत्रकारहरूले विश्लेषणात्मक लेख लेख्न छोडेका हुन् । यसले पत्रकारितालाई भुत्ते बनाउँदै लगेको छ । ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ बढ्दो मात्रामा छ । हिजोआज ‘ब्रेकिङ न्युज’को होडबाजीमा ‘कन्फ्रिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का विषय प्रकाशन/प्रसारण गर्दा समग्र पत्रकारितामाथि नै अविश्वास पैदा भएको छ । अहिलेको पत्रकारिता अग्रगामी र ओझेलमा परेका अजेण्डा उठान गर्नमा भन्दा व्यवसायीक रूपमा नाफा÷घाटामा रुमलिएको छ । यसले पत्रकारिताको ‘वाच डग’को भूमिकालाई मार्ने काम गरेको छ । 

हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि ‘मिसन पत्रकारिता’ गर्ने पत्रकारहरू आज दुःख र संकटको घडीमा छन् । उनीहरूलाई पनि आजको युगमा बाँच्न सक्ने बनाउन पत्रकार महासंघको अबको नयाँ नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ । पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा जितेर फोटो टाँस्नु मात्र सफलता होइन, महासंघलाई अव एनजिओ–आईएनजीओकरण हुनबाट जोगाएर सच्चा श्रमजीवीहरूको हक अधिकारको लागि निर्भीकतापूर्वक आवाज बुलन्द पार्न सक्ने, लड्ने, भिड्ने ट्रेड युनियन बनाउन जरुरी छ । 

अबको पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वको काँधमा झन् ठुलो जिम्मेवारी थपिनेवाला छ । अबको नेतृत्वले स्वरोगारमूलक मिडिया बचाउनका लागि सरकारसँग सस्तो ऋणको व्यवस्थाका लागि आवाज उठाएर त्यो हात पार्ने गरी भिड्नु पर्नेछ । पत्रकार महासंघलाई राजनीतिक दलहरूको भातृ संस्थाको रूपमा होइन, स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा पहिलाको जस्तै छवि निर्माण गर्न दलीय गठबन्धन भन्दा पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमानदार, श्रमजीवि, अध्ययनशील र बौद्धिकहरूलाई मतदानमार्फत विजयी बनाउनु जरुरी छ । कतिपय पत्रकारहरू नै पत्रकार महासंघमा चाहिने भन्दा बढी राजनीति भएको भन्दै त्यहाँ अव हर्क साम्पाङ र बालेन साह जस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक पत्रकार चुनिएर नेतृत्वमा आउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।

पत्रकार महासंघमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भन्दा पनि स्वतन्त्र छवि बनाएका पत्रकार जितेर आउन जरुरी छ । तर विडम्बना, नेपालमा त्यस्ता पत्रकार अव बाँकी छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । राजनीतिक दलका पत्रकार सम्बन्धी भातृ संस्थाहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रेस सेन्टर, नेपाली काँग्रेसको प्रेस युनियन, नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी, नेकपा समाजवादीको समाजवादी प्रेस सङ्गठन, मधेस निकट राजनीतिक दलहरूको प्रेस मञ्च नेपाल, र अन्य दलहरू निकटमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ आदि छन् । भोलिका दिनमा यी नै दल निकटका नेताले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएन भने ती मिडिया सञ्चालकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सघाउने र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले खुट्टा कमाउँछ । पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण झिल्को डटकम हो । झिल्को डटकमको अध्यक्षमा माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवाली छन् भने अर्का सञ्चालकमा सोही सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ छन् । तर उनीहरू स्वयम्ले नै सो अनलाइनमा श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सो अनलाइनको सम्पादकले विगत ६ महिनादेखि पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने सम्पादकलाई काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना भएको छैन । विगत ६ वर्षदेखि सम्पादकको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई काम गर्ने भए श्रमदान गर्नु नभए तलब दिन सकिँदैन भनेर हतोत्साहित पार्ने गरिएको बरेमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिँदा समेत समस्या समाधानमा महासंघको कुनै चासो देखिएको छैन । किनकि नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महासचिवमा रोशन पुरी छन्, जो माओवादी निकट पत्रकार हुन् ।

पात्रकारितामा राजनीति घुसेपछि स्वतन्त्रता र ‘वाचडग’को भूमिकामै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अतः नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी नेतृत्व कस्तो छान्ने तपाईँ–हामी सबै श्रमजीवि पत्रकारको हातमा जिम्मेवारीको ल्याप्चे आइपुगेको छ । त्यो ल्याप्चेलाई सही ठाउँमा ठोक्न सकियो भने त्यसले आगामी तीन वर्षसम्म सच्चा पहरेदारी गर्ला, होइन भने पर्चाकारिता !

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  ३ : ३५ बजे