समग्रमा बजेट उत्साहबर्धक

सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि कुल १८ खर्व ६० अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको छ । 

सार्वजनिक बजेट हेर्दा पुँजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्ब ३५ करोड, जुन कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत र साधारण विनियोजन ११ खर्व ४० अर्ब जुन कुल बजेटको ६१.३ प्रतिशत र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्व ६७ अर्ब जुन १९.९४ प्रतिशतको निर्धारण गरिएको देखिन्छ । 

बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा राजश्व सङ्कलनबाट लगभग १२ खर्व ६० अर्ब ३० करोड, बाह्र ऋण २ खर्व १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्व ३० अर्बको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतर्फ बजेटले ५.५ प्रतिशत मुद्रा स्फीति र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसरी हेर्दा बजेट सार्वजनिक भएको यो बजेट राम्रो देखिन्छ तर श्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणलाई कम गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन, पुँजीगत खर्चको मात्रामा कम्तीमा पनि वित्त व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी राख्ने, मजदुरलाई उत्पादनमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तलब वृद्धि गर्दा आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न  र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सजिलै लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लान सकिन्थ्यो । 

बजेटमा १ अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने र स्टार्टअप आय बोर्डको गठन, कृषि क्षेत्रमा लगानी  हिमालयन वाटर, अलैँची निर्यात प्रबद्र्धण विज्ञान तथा प्रविधि दशक, गण्डकी, लुम्बिनी आर्थिक त्रिभुज परियोजना समृद्धिको लागि कर्णाली योजना, औद्योगिक विकास उद्यमशीलतालाई बजेट विनियोजन, तराई, मदेश समृद्धि कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन, आगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष महिला उद्यमी समुन्नति कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्द्धनमा विभिन्न योजना, पर्यटकको लागि  ई भिसा को तयारी, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आर्थिक कूटनीति लागु गरिने जस्ता राम्रा कार्यक्रम आएका छन् । 

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्राउने योजना अघि सारिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भैरहवा गौतम बुद्ध विमान स्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि स्पष्ट योजना आउनबाट चुकेको छ । तर यसलाई आगामी दिनमा छलफलमा समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  

यस्तै बजेटमा विभिन्न पदमार्ग र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी सहकार्यमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, योजना रुँग्न उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी योजना, प्राइभेट क्षेत्रका रुँग्न उद्योगलाई संरक्षण गरिने, सार्वजनिक खरिद कानुनमा परिवर्तन कम्पनी दर्ता खारेजीलाई सरल बनाइने, उद्योग सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिने, करार खेतीको व्यवस्था, स्वदेशी बस्तु उत्पादनमा लगाइने करको दरलाई तयारी बस्तुको दरमा भन्दा एक तह कम गरिने, कृषि क्षेत्रको १ दशक लगानी वर्ष घोषणा जस्ता  विनियोजन शीर्षक तथा  पोलिसी सुधारमा सकारात्मक कार्यक्रमहरू छन्, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई उत्साहित बनाउन विभिन्न करहरूमा छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने थियो । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी स्पष्ट धारणा भने छुटेका छन् । जसले निजी क्षेत्रलाई अझ बलियो र उत्साहित बनाउन सक्ने थियो । साथै निर्माण व्यवसायीहरूको  बाँकी भुक्तानीको 

बिश्वासनियताका साथै समयमा राज्यले भुक्तानी नदिएको कारणले अप्ठेरोमा परेका व्यवसायको लागि पुनरुत्थानको स्पष्ट धारणाको साथै कानुनको दायरामा भएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको पुनः 

सञ्चालन र दायरामा नआएका लाई दायरा भित्र ल्याउने कुराको स्पष्टता हुनु निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । बजेटमा हेर्दा साना मझौला उद्योगहरूको संरक्षण, साना व्यवसायीलाई नयाँ उद्यममा लगानीको वातावरण सृजना गर्न खोजिएको जस्ता सकारात्मक कुराहरू हुँदाहुँदै चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रका होटेल तथा व्यवसायको उठाइएका मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन यसबाट सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित उत्साहित हुन सकेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी नीतिमा स्पष्टसँग निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श सहित आउन पर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र भित्र ठुला मझौला र साना व्यवसायीको सम्मिश्रणको सुन्दरता लुकेको हुन्छ । अत सबै पक्षसँग उत्तिकै परामर्श गरी बजेट निर्माण गर्न पदथ्र्याे । तर अहिले त्यसो गरेको देखिएन ।

बजेटले बिद्युत् उत्पादनमा वृद्धिमा जोड दिई को छ । तर सँगसँगै बिद्युत् वितरण लाइनको विस्तार र उपभोक्तालाई खपतमा छुट दिएर  खपत बढाउन पर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन पर्ने देखिन्छ साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विद्युत् आयोजनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरू ल्याउन सकेनन् । साथै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न र विभिन्न समस्या समाधानको लागि आर्थिक सुधार आयोग गठन बनाउने कुरा आएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । तर प्रक्रियागत किसिमबाट लामो र ढिला हुन सक्छ, अतः उत्पादन वृद्धि लगानी वातावरणमा सहजता सृजना गर्न स्पष्ट यो यो गर्ने भनेर किटानीका साथ आउनुपर्ने देखिन्छ । 

पुँजी बजार क्षेत्रको विकासमा अस्पष्ट कर नीतिलाई स्पष्ट बनाउने र सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउने कुरा स्पष्ट सँग आउन पर्ने थियो । तर त्यसो नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन पुगी आजै नेप्से इन्डेक्समा गिरावट आएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बिमा तेस्रो पक्षीय औषधि उपचार मिनिमम ५ लाख र मृतकको हकमा १० लाख व्यवस्था गरेर आएको हुनु पर्ने थियो । यी विषयमा कमी रहे । समग्र बजेटलाई हाम्रो संगठनकोे केही सुझाव सहित  निजी क्षेत्रका लागि उत्साहपर्दक र सकारात्मक रूपमा आएको बुझाई छ ।  

(बजेटका विषयमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घका संयोजक रहनु भएका सापकोटाले दिनुभएको प्रतिक्रिया​​​​​​​ ) 

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  २ : ४६ बजे