सरकार पक्षका वकिलले मुद्दा फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्धा लगाउने प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिनुभएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुविरुद्ध पक्षका वकीलहरुले प्रशन उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आज नयाँ इजलाश बनाउनुभएको छ ।

त्यसअघि नै २१ गते शुक्रबार अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा बहाल ११ न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

पुनर्गठित इजलाशको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, तपाईहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । ‘इजलास प्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तब्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन् । यो निवेर्दन र्फिता लानुस अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु । राणाले सोधे दर्ता गर्ने कि परिणामा भाग्ने ?

निवेदक अधिवक्ता घिमिरेले भने निवेदन फिर्ता नलिने परेको व्यहोर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मंगलबार आएका छुट्टाछुट्टै रायमा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘यो के हो इजलास एक मत हुनु पथ्र्यो । प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर देखिएन । दुई जना न्यायाधीशको आदेशमा अरुको सहमति कि असहमति के हो ? यो कानुनले चिन्दैन । अस्ति निवेदक पक्षका कुरालाई आधार मान्ने हो भने कोही पनि बस्न नमिल्ने अवस्था आउँछ भनेको थिए । जे कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई इजलाशले मान्यो नि । न्यायाधीश कार्की र भट्टराइले प्रश्न उठाए पुग्छ भन्नु भएको थियो । अमुक वकीलले प्रश्न उठाए मात्रै बस्न नमिल्ने हो । कसैले उठाएचाहिँ ठिक कसैले उठाएचाहिँ बेठिक ?’

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले भने यसरी प्रश्न उठाउँदै गए इजलाशसग विकल्प नहुने बताउनुभयो । अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशले  सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै आदेश जारी गरेकाले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७८, आइतबार  १ : ०९ बजे