न्यायालय व्यापारको पर्याय नबनोस्

पश्चिमको बाजुरालगायतका जिल्लाहरुमा जीवनजल पु¥याउन नसक्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड विरुद्धको खोपको लागि गर्नु भएको पहललाई राष्ट्रपति कार्यकारी हुन खोजेको आरोपलगाइरहेका छन् । नेपाली जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको हरेक कदमलाई गलत देख्ने विरोधी आँखा जहिले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । र पनि, सम्माननीय राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षीको कुराको सम्वोधन गर्दै आउनु भएको छ । तर, विरोधीको कुराप्रति ध्यान दिइरहनु भएको छैन् । केही ‘विद्वान’ हरुले भन्दै आएका छन् कि प्रतिपक्षीको काम विरोध गर्नु मात्रै हो । स्वघोषित ‘विद्वान’हरु सत्ता बाहिरका दलहरुलाई प्रतिपक्षी होइन विरोधी बनाइरहनु भएको छ । प्रतिपक्षीको धर्म विरोध गर्नु मात्रै होइन राम्रो कामको समर्थन र सहयोग गर्नु पनि हो । प्रतिपक्षी बलियो बन्दा सत्तालाई फाइदा हुन्छ । तर, विरोधी बलियो बन्योभने देश कमजोर हुन्छ, जनताले दुख पाउँछन् । अहिले केही क्षेत्रहरु सत्ताको विरोधी हुन थालेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, पूर्व योजना आयोगका सदस्यहरु पूर्व अर्थमन्त्रीहरु पूर्व सेनाका अधिकृतहरु, पूर्व सचिवहरु र केही सञ्चारमाध्यमहरु सबैलाई प्रतिपक्षी होइन विरोधी हुन मन लागेजस्तो देखिन थालेको छ । प्रतिपक्षी हुँदा जनता निरास हुनु पर्दैन किनभने प्रतिपक्षी जिम्मेवार हुन्छ जनताको मर्ममा प्रहार गर्दैन । तर, विरोधी जिम्मेवार हुँदैन, उसले जनताको मर्ममाथि प्रहार गरी रहेको रहन्छ । जस्तो अहिले भएको छ । कोभिड–१९को भाइरसद्वारा संक्रमितहरुलाई हिम्मत, आँट, उत्साह र विश्वास चाहिन्छ । कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले यतिधेरै उदारहणीय कामहरु गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले केही गरेन्, सरकारलाई जनताको वास्तै छैन, औषधी, खोपको व्यवस्था गरेन, निषेधाज्ञा लागेको भोलिपल्टदेखि नै निषेधाज्ञा होइन खोप देउजस्ता कतिपय कपोलकल्पित कुराहरुसमेत उठाएर जनताको मनोबल टुटाउने काम भएको छ । हाम्रो समाजमा केही मानिसहरुको अवस्था हेर्दा जो संक्रमित सूचनासँग पहुँच राख्दछ त्यस्ता मानिस संक्रमणबाट ढिलो मुक्त भएका छन् जो सूचनाको पहुँचबाट टाढा छ त्यो मानिस अलि छिटो संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गर्दा हुन्छ । यी यस्ता सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने आस्था र विश्वासको धरोहर न्यायालय हो । तर, न्यायालयको अवस्था कस्तो छ ? हेरौं यसका केही दृष्टान्तहरु ।  

नेपालको न्यायालय लयमा चल्नुभन्दा प्रधान न्यायाधीशले आफूखुसी गर्न पाउनुलाई स्वतन्त्र न्यायालयको व्यख्या गरिने गरिन्छ । आफूखुशी निर्णय गर्छ विरोध भयोभने वा विरोधीले आलोचना गर्न वित्तिकै आफ्नो पक्षबाट कुनै कारण नै नदेखाई निर्णय फिर्ता लिन्छ । अनि अर्को निर्णयमा पुग्छ किन ? के न्यायाधीशहरुले राजनीति गर्न खोजेका हुन् ? उनीहरुलाई राजनीति गर्न मन लाग्दा राजनीतिक पार्टी छँदैछन् नि । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन परमादेश माग सम्बन्धी मुद्दामा एकसाताभित्रै तीन वटा निर्णय गर्नु भएको छ । त्यो पनि जनताको चासो र सरोकारको विषय रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा उहाँले लिनु भएको निर्णय आफैमा विवादित देखिन्छ । पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिटको सुनवाई गर्न गठन गर्नु भएको संवैधानिक इजलासमा नियत राखेर कानुन व्यवसायी (व्यापारी) ले उठाएको उकुर्जी सुनवायी गर्दा अदालतले गलत बाटो पक्रेको छ । यो नजिर न्यायालयको इतिहासमा कालो धब्बा सावित हुने छ । कुनै पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीसहरु छान्ने अधिकार कानुन व्यवसायी (व्यापारी) लाई हुँदैन । जस्तोसुकै व्याख्या गरे पनि जनताले सहज बुझ्ने छन्, फैसला आफ्नो पक्षमा ल्याउन कानुन व्यवसायीले यस्तो माग राखे र अदालतले पहिला सम्बन्धीत न्यायाधीशलाई बस्ने वा नबस्ने स्वविवेक प्रयोग गर्न दियो । त्यसपछि आफ्नो अनुकूल नतिजा नआएपछि निर्णय परिवर्तन ग¥यो । सोझो आँखाले हेर्दा संवैधानिक इजलासबाट आउने निर्णय प्रभावित पार्न यस्तो कदम चालिएको हो । यसमा केही पूर्व न्यायाधीशहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया प्रधानन्यायाधीसँग मिल्दो जुल्दो दिएका छन् । समग्रमा हेर्दा अदालत राजनीति गर्न उद्धत देखिन्छ । किनभने देउवाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अदालतबाट खोज्नु भएको छ । यसकारण अदालतले यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुस् भन्न सकिने थियो । अझ, रिट दर्ता गर्नुपूर्व नै प्रारम्भिक दसी प्रमाण हेरेर संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेखित विश्वासको मत लिने आधार पेश गर्दा संसदको व्ययक्तिक अधिकार हुन्छ वा दलीय अधिकार हुन्छ ? यति बुंदामा छलफल गराएर वा संविधानको मर्म प्रस्तावना र मर्म अनुसार जोडिएका अन्य धाराहरुमा छलफल गराएर मुद्दा दर्ता गर्न योग्य छ वा छैन भनी निर्णय दिने सकिन्थ्यो । अदालतमा आउने सबै मुद्दा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने छैन । यस्ता नजीरहरु पनि अदालतमा छन् । कानुन व्यवसायी वा व्यापारी भनिएकोमा कसैलाई केही लाग्न सक्ला । तर, पैसा लिएर गरिने कारोवारलाई व्यापार भनिन्छ र कारोबार गर्नेलाई व्यापारी भनिन्छ । कुनै शंका मान्नु पर्दैन उनीहरु अधिकारवादी पनि होइनन् शुद्ध व्यापारी नै हुन् । 

इजलास गठन भई सकेपछि सुनवायीको क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायी (व्यापारी) शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू कानुन व्यवसायी (व्यापारी) गोविन्द शर्मा (बन्दी) र टीकाराम भट्टराईले गरेको मागलाई सही ठान्दै प्रधान न्यायाधीश जवराले अर्को समय तोक्दै संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने हुनु भएको छ ।  देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाईदिने परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा फरक समय र परिवेशका विषय वस्तुमा भएको एजेण्डालाई लिएर विवाद हुँदा संवैधानिक इजलास पुनः गठनको प्रक्रियाले न्यायालयले दिने न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले नेकपा पार्टी एकता र दर्ताको पुनरावलोकन अनुमति नदिने फैसला गरेको विषयलाई ३ जना वकीलहरुले प्रश्न उठाएको भरमा किन निर्णय परिवर्तन गरिदैछ ? कानून व्यवसायी (व्यापारी) सँगै रायदिने वरिष्ठतम बाँकी तीन जबरा, कार्की र भट्टराई केसी र श्रेष्ठभन्दा उत्तम किमार्थ हुनुहुन्न । किनभने उहाँहरुको विगत कोट्याउने होभने ‘तत्काल पक्राउ गरी जेल हाल्ने पनि हुन सक्छ’ जनताको यस्तो टिप्पणी छ ।

अब बन्ने संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा नहेरेको न्यायाधीशलाई ल्याउन खोजिएको हो ? हैन भने न्यायाधीशले दिने फैसला हो न्याय होइन् । यदि न्याय दिएको भए न्यायसम्बन्धी निर्णय भनिन्थ्यो किन फैसला भनियो । न्यायालयले दिने न्याय गलत नै भए पनि त्यसलाई पछि गोष्ठी सेमिनार गरेर प्रक्रियामा सुधार गर्न सकिने गृहकार्य भएका छन तर, मुद्दा किटान गरेर यो मुद्दामा भनी कुनै एउटा मुद्दालाई लिएर समग्र न्यायालय प्रदुषण गर्ने गरी उछाल्न पाउनु हुनै हुदैन । अब कानुन व्यवसायी (व्यापारी) ले विवादित बनाएका न्यायाधीशहरुलाई फिर्ता बोलाएर न्यायालयको खिल्ली उडाइयो त्यसकारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इज्जत, प्रतिष्ठाको लागि राजीनामा दिनुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? व्यापारीले कि न्यायपालिकाले ? यदि दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउने हो भने त्यो आदेश गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश दिनुपर्छ अनि मात्रै उहाँहरुलाई त्यर्हाबाट हटाउन न्यायिक हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले यसअघि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निर्वाचनमा जाने बाटो बन्द गरी संसद व्यूँताएको कारण अर्को पक्षलाई जबराको निर्णय क्षमतामा शंका लागेको छ, त्यसकारण प्रधान न्यायाधीश नै परिवर्तन गरी यो मुद्दाको किनारा लगाउन जरुरी छ । कुनै कानुन व्यवसायीले भने, अब प्रधान न्यायाधीश के गर्नुहुन्छ ? 

कुनै झगडियाको तर्फबाट कुनै कानुन व्यवसायी (व्यापारी) ले यो न्यायाधीश विवादित छ भन्नासाथ न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने ? यसले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णयसहित यही जेठ २३ गतेका लागि पेशी तोक्नुभयो । यसबीचमा उहाँले अर्को निर्णय गरी फूलकोर्टको बैठक बोलाउनु भएको छ । यो काम उहाँले संवैधानिक इजलास गठन गर्नु पूर्व गर्नु पर्दथ्यो । कुनै कारण नै नदेखाई प्रधान न्यायाधीशले यो इजलास परिवर्तन किन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? कतै उहाँले यो मुद्दामा विपक्षीलाई जिताउन त इजलास नै परिर्वतन गर्न लाग्नु भएको त हैन ? 

अलग हुनुपर्ने कुनै आधार नै छैन : न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट आफूहरु बाहिरनुपर्ने कुनै सार्थक आधार र कारण नै नभएको राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ । न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्तर्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाइमा प्रश्न उठेमा न्यायाधीशले आफूलाई अगल गर्नुपर्ने विषयमा आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडएको देखिएमा, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुदैन कि ? भन्ने देखिएमा वा पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डतालाई गम्भीर रुपमा क्षति पुग्ने देखिएमा न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।’

‘प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमत ः म समेतको (तीन सदस्यीय) इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाका तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन’, न्यायाधीश केसीले दिनुभएको रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट हामीले आफूलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’

न्यायाधीश केसी नेकपा –माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दर्ता गराउनुभएको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको नामको विवाद परेको रिटमा एमाले र माओवादी एकतापूर्वको पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो । कुनै मुद्दामा दिएको आदेशकै भरमा यस्तो गरिनु विल्कुलै वाञ्छनीय देखिन्न । जुन अभ्यास विश्वको इतिहासमै आजसम्म देखिएको छैन । ‘फरक विषयवस्तुमा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने व्यवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दर्फा २७१ को अवस्था समेतमा विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन’–न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा ठीक छैन भनेर जबराले भन्न सक्नुहुन्छ ? अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले कि श्रेष्ठले दिएको आदेश गलत छ भनेर श्रेष्ठमाथि कार्वाही गर्नु प¥यो कि माफी माग्दै मैले गलत आसय राखेर संवैधानिक इजलास बनाउन चाहेको भन्नु पर्दछ ! 

कानुन व्यवसायीले भनेकै आधारमा इजलास फेर्ने गलत नजीर

प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायाधीश फेर्ने कुरा गलत भएको आम नागरिकले मात्रै होइन कानुन व्यवसायीको पनि टिप्पणी छ । संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले झगडिया वा वकिलले न्यायाधीश छान्ने अभ्यास विश्वमै नदेखेको बताउनुभएको छ । ‘झगडिया वा वकिलले न्यायाधीश छान्ने भन्ने हुँदैन, कतिपय न्यायाधीशमा समस्या हुन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘झगडिया वा वकिललाई न्याय नमिल्ला भन्ने लाग्न पनि सक्ला तर न्यायाधीश छनोट गरेर छनोट गरेको न्यायाधीशको अगाडि म बहस गर्छु वा मुद्दा सुनुवाइ त्यताबाट गराउँछु भन्ने व्यवस्था हुँदैन, यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कहीँ छैन ।’ उहाँका अनुसार न्यायाधीश आफैँमा सबै कुरा होइन । मुद्दाको विषयमा न्याय निरुपण गर्दा संविधान, कानून, निवेदकले दिएको निवेदन पत्र, प्रत्यार्थीले हालेको प्रतिउत्तर पत्र हुन्छ । उसका वकिल हुन्छ । यस्ता ठूला मुद्दामा बार वा सर्वोच्च बारका स्वतन्त्र विचारका लागि अदालतले राय लिन्छ ।

कुनै न्यायाधीशले सही न्याय सम्पादन नगरेको वा गुणस्तरयुक्त फैसला गरेको छैन भने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कानूनी व्यवस्था नै छ । ‘न्यायाधीश म छान्छु, मैले छानेको न्यायाधीश अगाडि बहस गर्न पाउनुप¥यो भनेर त्यो सुनुवाइमा न्याय होला वा नहोला तर यो मुद्दामा नराम्रो नजीर बस्छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘झगडिया वा वकिलले म यो न्यायाधीशको अगाडि बहस गर्दिन भन्यो भने कति न्यायाधीश फेर्न सक्नुहुन्छ ? त्यस्तो अभ्यासले न्याय प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ ?’ न्यायाधीशले संविधान वा कानूनअनुसार कुनै मुद्दामा घातक फैसला गरेमा हेर्नका लागि न्यायपरिषद् छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो त्रुटि गरेको ठहर भएका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक इजलासमा यस्तो माग राख्नु राम्रो होइन’, संविधानविद् डा अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो संवैधानिक इजलासमा भएको संविधानको विवाद हो, त्यसको विवाद संवैधानिक इजलासले नै टुङगो लगाउनुपर्छ ।’ 

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयको विवाद सही नभएको ठम्याइ छ । ‘इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने विषयमा वकिलले भनेर हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित मुद्दा जसले दर्ता गरेको हो, त्यसले इजलासबाट न्यायाधीश छाड्नुपर्ने कारणसहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ, वकिलले उठाउन मिल्दैन, मुद्दाको र त्यसको सार्थक सम्बन्ध हुनुपर्छ ।’ उहाँहरुको टिप्पणीले आम नागरिको होइन कानुन व्यवसायीको पनि धारणा उस्तै रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा अब बन्ने संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आजका मितिले ५ वर्षसम्म संसद विघटन गर्न र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि पाइने छैन भनेर निर्णय ग¥यो भने कुनै अनौठो मान्नु पर्ने हुने छैन किनभने त्यही प्रयोजनको लागि न्यायाधीश परिवर्तन गर्न खोजिएको हुनुपर्छ । अतः न्यायाधीश परिवर्तन गरेर न्यायालय अर्को झगडिया बनेको सन्देश दिनु हुँदैन र न्यायालयको आस्था र विश्वासलाई बचाउनु प्रधान न्यायाधीशको कर्तव्य ठहर्छ ।
 

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार  १० : ४० बजे