काठमाडौं । सर्वोच्चका ११ वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आफैँलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्ने सांसदहरू निवेदक भएको रिट न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेशन हालनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशलाई १४६ सांसदहरुले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोका लागि संवैधानिक इजलासमा नराख्न माग गर्दै घिमिरेले निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
११ न्यायाधीशमा दिपक कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।
सांसदहरुको मुद्दामा यी न्यायाधीशहरुको कुनै न कुनै रुपमा स्वार्थ बाझिने दाबी निवेदनमा छ । उक्त निवेदन संवैधानिक इजलासमै आइतबार पेस हुने सम्भावना छ ।
प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ३ : २९ बजे
प्रतिक्रिया