सरकार र थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति 

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट-थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक रुकमिणी चौधरीले संयुक्त रुपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।

सम्झौतामा थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुर घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मणलाल चौधरीमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, संविधान अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरूप व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै संविधान बमोजिम थारु भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्ने र थारु समुदायका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका, विगतमा नेपाल सरकारसँग सहमति भएका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने विषयमा सहमति भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७८, मंगलबार  ३ : १७ बजे