लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अभ्यास र अवस्था

कलिलो लोकतन्त्र भन्दाभन्दै ७० वर्षको बुढो भैसक्यो अनि वामे सर्दै गरेको गणतन्त्र १५ वर्षको वयस्क हुँदैछ । तर पनि परिपक्व र स्थिर भएन किनभने हाम्रो शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रबमोजिम नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्न र सेवा दिन सकिरहेको छैन् । किनकी शिक्षालगायत अन्य प्रणालीको चरित्र न लोकतान्त्रिक बनाउन सकियो न त गणतान्त्रिक नै । र पनि जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा अझै हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आमनागरिकको जीवन पद्धति बनाउन सकिरहेका छैनौं । 

अहिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका बेथिति, विकृति र विसँगतिहरूका पछाडि राजनैतिक कारणहरू मात्र जिम्मेवार छैनन् । हाम्रो आर्थिक प्रणाली, न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था र अभ्यास अनि शैक्षिक दर्शन र प्रणालीले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई संरचनात्मक रूपमा अपनाएको छैन् अथवा राज्यको चरित्र र शिक्षाको दर्शन मिलेको छैन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी बनाउन नसक्दा आमनागरिकले अपनत्व महसूस गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि मुद्दामामिला गरेर राजनीति गर्न खोज्ने पछिल्ला अभ्यासहरू र केही मुख्य नेतृत्वहरूको निर्दलीय चेत र व्यवहारले बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउन चाहनेहरूको मनोबल बढाइ दिएको छ । खराब खबर अनि नेतृत्वबीचको शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षले आमनागरिकहरू भ्रममा परेर प्रश्न गर्दैछन्, गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र पो ठीक हो कि ?

यतिखेर राजनीतिक दल र नेता तथा कार्यकर्ताहरूले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी र देशमुखी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । आफ्ना मतभेद र असहमतिहरू लोकतान्त्रिक तरिकाबाट व्यक्त गर्दै कुन मुद्दा कुन मञ्चमा कसरी उठाउने भन्ने सवालमा स्पष्ट र साक्षर हुनुपर्थ्यो । आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा नागरिकको तहबाट उठ्न सक्ने प्रश्नहरूमा सचेत हुनुपर्थ्यो । दलीय मुल्यमान्यता र संसदीय प्रणालीको चरित्र प्रतिकुल हुनेगरी क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैनथ्यो । आफ्ना बोली र व्यवहारबीच सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्थ्यो । बहुदलीय चरित्रको शासन व्यवस्थाभित्र निर्दलीय चरित्र देखाउनु हुँदैनथ्यो । राजनीतिक प्रकृतिको विवादलाई न्यायलयमा र संवैधानिक प्रकृतिको प्रश्नलाई व्यवस्थापिकामा प्रवेस गर्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर यी सबै विगत भैसके । अब यस मै अल्झिने होइन, बरू यसबाट सिकेर समय, श्रोत र अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

त्यसमाथि आफूलाई सच्चा वामपन्थी हुँ भन्नेहरूले नै दक्षिणपन्थीहरूलाई नै राजनीतिक लाभ पुग्ने गरी गतिविधहरू गर्दा देशको परिस्थिति र नागरिकको मनस्थिति अन्यौलमा परेको छ । वामपन्थी जनमत विभाजित गर्न खोजिएको छ । सिद्धान्ततः वामपन्थीहरू विचारबाट निर्देशित र निष्ठामा अविचलित हुनुपर्ने हो, त्याग र योगदानको भावनाबाट देश र जनताको हितमा क्रियाशील हुन रमाउनु पर्ने हो । अनि प्रगतिशील लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर वामपन्थी आन्दोलनलाई विशिष्ट बनाउनु पर्ने हो। तर त्यस्तो भएन, किनभने उनीहरू आवरणमा वामपन्थी त व्यवहारमा दक्षिणपन्थी देखिए । परिणामस्वरूप जनमतबमोजिम राज्यले अग्रगमनको यात्रा अघि बढाउन सकिरहेको छैन् ।

एउटा उदारहण, गाउँमा विशिष्ट पाउनाहरू आएका थिए, उनीहरूको स्वागत कुनै कमी हुन नदिन स्वागतद्वार बनाइएका थिए। ध्वजा पताङ्गाहरू टाँगिएका थिए। तर गाउँभने चकमन्न अध्याँरो थियो। बाटोमा गाडीका बत्तिहरू बलेको देखिन्थ्यो। पाहुनाहरूले अचम्म मान्दै सोधे, गाउँमा अध्यारो किन ? गाउँलेहरूले मुखामुख गर्दै भने अध्याँरो हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, तर मुख्य कारणभने गाउँमा बिजुली नै छैन् भनेजस्तै बहुदलीय व्यवस्थामा केही राजनीतिक दलहरू तथा नेताहरूले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोज्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउन सजिलो हुँदैछ। त्यही बहुदलीय चरित्रविहिन निर्दलीय अभ्यासलाई अदालतले मान्यता दिनैपर्छ भनेर बहुदलवादी विद्वान तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पैरवी गर्दैछन्। यो खालको विद्वान तयार गर्ने शिक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ?

जननेता मदन भण्डारीले भन्नु हुन्थ्यो, “पार्टीको आन्तरिक जीवनको संवेदनशील घडीमा पनि नेतृत्वमा संयम, विरोधका स्वर सुन्न सक्ने धैर्यता, जनताप्रति उत्तरदायी भावना र जनताबाटै नियन्त्रित जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको छभन्ने कुरा नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन्।” तर लामो समय पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका पार्टीभित्र वरिष्ठ भएर बसेका पात्रहरूले नै जननेता मदन भण्डारीको विचारलाई लत्याएर विरोधी दलको नेतालाई प्रम बनाउन आफ्नो क्षमता र प्रभाव दुरूप्रयोग गरिरहेका छन्। जसलाई सम्भावना बोकेका पछिल्लो पुस्ताले साथ दिएको देख्दा “पराई पनि शुभेच्छुक बन्धु वा बन्धु पनि पराई हुनसक्छ। आफ्नै शरीरमा उत्पन्न भएर पनि रोग त शत्रु नै हुन्छ, तर जंगलमा भएर पनि वनस्पति हितकारी हुनसक्छ।” भन्ने भनाईको चरितार्थ पार्टीहरू भित्र भएको छ। खासगरी नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा त्यो स्थिति देखिएको छ।

राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व बढाउन नेतृत्वको बोली र व्यवहार असल, जनसहभागिता व्यापक बढाउने र नागरिकहरू निरन्तर प्रशिक्षीत भइरहनु पर्छ। जसले व्यवस्थाप्रतिको भ्रममात्र हटाउँदैन् त्यसले अपनत्वसँगै सहभागिता पनि बढाउँछ। जबसम्म राज्यको निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागिता र अपनत्व व्यापक बन्दैन् तबसम्म कुनैपनि व्यवस्थाले स्थिरता पाउँदैन्। लोकतन्त्रमा आवधिक वा त्यस्तै अन्य निर्वाचनको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। अहिले त्यही राजनैतिक तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई विवादास्पद बनाएर एउटा पक्ष लामबद्ध भएर सर्वोच्च अदालतमा औंठा छाप (ल्याप्चे) लगाउँदैछन्। लोकतन्त्रमा यो लज्जाको विषय हुनुपर्थ्यो। राजनैतिक प्रकृतिको विषयलाई जनमतबाट परीक्षण गर्न खोज्दा त्यसलाई अदालती विषय बनाएर माझण्डवाहरूले गणतन्त्र विरोधीहरूको मात्र होईन, नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने शक्तिको पनि मनोबल बढाइ दिएका छन्।

अहिले नेपालको राजनीतिमा ओली पक्षीय र ओली विरोधी गरी दुई खेमा बन्दैछ। ओली पक्षीय खेमाको नेतृत्व केपी ओली आफैले गर्दैछन् भने ओली विरोधी खेमाको नेतृत्व नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि लगाएर माझण्डहरूले गर्न खोज्दैछन्। यस समुहमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि मिसिएका छन्। हुन त केपी ओलीको नेतृत्वको समुहमा महन्थ ठाकुर पनि समावेस हुने सम्भावना बढेको छ। अघिल्लो आलेखमा भनेजस्तै वामपन्थी खेमाको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली त बुर्जुवा दक्षिणपन्थी खेमाको नेतृत्व नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भएपछि जनमत पनि त्यहीअनुसार विभाजित हुने अवस्था बन्दैछ। वामपन्थीहरूमा विभाजन ल्याएर एउटा समुह आफ्नो नेतृत्वमा समाहित गराएपछि शेरबहादुर देउवा आफ्नो जीत हुने देखेर उत्साहित भएका छन्। तर त्यो उत्साहले कतिञ्जेल काम गर्छ, यसै भन्न सकिन्न। किनभने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गर्ने निर्णयपछि मात्र स्थायी गठबन्धनको स्वरूप तय हुनेछ।

‘कुर्सी प्रधान राजनीति छोडेर देश र जनता प्रधान राजनीति गर्न नसक्दा र बाह्य शक्तिको मतियार बन्दा माझण्डहरू यतिखेर बुढानिलकण्ठको शरणमा पुगेका छन्।’ माझण्डहरू आफ्नो घर भत्काएर बैरीको घरको पालीमा ओत लागेर अनि घरतिर फर्केर अंश माग्दैछन्, घरमूलीलाई सत्तोसराप पनि गरिरहेका छन्। केपी ओलीलाई पार्टी र राज्य सत्ताबाट हटाउनका लागि विपक्षीको साथ खोज्दैछन्। यो खालको नैतिकहिन राजनीतिको जति घृणा गरेतापनि कम नै हुन्छ। तर अचम्मको कुरो राजनीतिक भविष्य बोकेका केही नेताहरू पनि माझण्ड कै पछि–पछि लागेर देउवाको समर्थनमा उभिन के कुराले प्रेरित गर्यो। खोजको विषय बनेको छ।

माझण्डहरूले केपी ओलीलाई रोक्न र ओलीको अगाडिको बाटो छेक्न खोज्दा नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा विग्रहपूर्ण विवाद देखिएको हो। माझण्डहरूले केपी ओली विरोधी क्रियाकलाप गर्नका लागि ठूला शक्तिहरूबाट राम्रै आशिर्वाद प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। जसरी २०५४ फागुनमा सिपी र वामदेवले त्यस्तो आशिर्वाद प्राप्त गरेका थिए। अहिले नेकपा (एमाले) का विरूद्धमा माझण्डवा गठबन्धन नै बनाएर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रचण्डले भनेझैं नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल सरकार बनाउन प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसका लागि केही कालोकोटधारी वरिष्ठहरूले संवैधानिक ईजलासमा यी न्यायधिस हुँदैनन् ती न्यायधिस चाहिन्छ भन्दैछन्। त्यसैगरी केही मूलधारका मिडियाहरूले पनि यस्ता समाचारलाई प्राथमिकताका साथ संप्रेषण गरेर धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्।

कालोकोट धारीहरूले पेसागत मूल्यमान्यतामा बसेर आफ्नो मुद्दाको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्थ्यो नकी परिस्थितिलाई अन्यौलपूर्ण बनाउने गरी मिडियाबाजी गर्ने, केही मुख्य सरोकारवालाहरूलाई उक्साउने र बिच्क्याउने अनि त्यसबाट आफ्नो पेसा चलाएर कमाउने। यो खालको खराब शिक्षित जमात तयार गर्ने शिक्षा प्रणाली र न्यायिक परिपाटीको वस्तुनिष्ठ समिक्षासँगै संरचनात्मक परिवर्तन अनिवार्य भएको छ। नेतृत्वको क्षमतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि बौद्धिक भनिएका र दिग्गज ठानिएका वर्गहरूले गुणदोषको आधारमा घट्नाको विश्लेषण र नेतृत्वको समर्थन अनि आलोचना गर्नुपर्थ्यो। तर त्यस्तो भएन, कि त एकोहोरो समर्थन वा विरोध नभए जनता भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहे। जसले गर्दा देशको परिस्थिति र जनताको मनस्थिति सकारात्मक बन्न दिएन। यसको पछिल्लो उदाहरण आ. व. २०७८/७९ को बजेटलाई लिन सकिन्छ। पहिले तिनले जनमुखी बजेट आएन भनेर खुब विरोध गरे, अहिले जनमुखी बजेट ल्यायो भनेर विरोध गरिरराछन्।
 

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७८, मंगलबार  १० : २७ बजे