काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवृति कोषलाई सहकारीको बिउँ पूँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । । बजेटमा भूमि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइने घोषणा गर्नुभयो । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत् जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो त्यसकालागि पौडेलले ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटभार्फत देशभर भूमि बैकका कम्तिमा ५० वटा शाखा स्थापना गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ५ : २२ बजे
प्रतिक्रिया