संसद विघटन संवैधानिक कदम: राष्ट्रपतिलाई दोष्नु आत्म कुण्ठा मात्र

कोभिड-१९ ले विश्व जगत थलिएको बेला यसले नेपाललाइ पनि छोडेन र आछु-आछु बनाएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा  सारा शक्ति एकीकृत भई महाव्याधि विरुद्ध लड्नु पर्ने बेला सत्ता मोहमा ध्यान केन्द्रित गरी विपक्षी एवं आफ्नै भित्र केही पात्रहरूले भइरहेको सरकारलाई विस्थापित गर्ने खेल सुरु सँगै राजनीतिक गरमगर्मी बढेको छ। यो सँगै अनेकौँ दोषारोपण, आरोप-प्रत्यारोपको वर्षा बर्सिन थालेको छ। विशेष गरेर संसद् विघटनलाई असंवैधानिक,प्रगामी भन्दै कोकोहोला मच्चाउनेहरुको दयनीय अवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको मतियार ठान्ने नेपाली काँग्रेसको यो स्तर सम्मको बुझाइले लोकतन्त्रको मूल्य , मान्यताको खिल्ली उडाएको छ।

वास्तवमा नेपाली जनताले २००७ साल भन्दा पहिला देखि पटक-पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, क्रान्ति, आन्दोलन, २०६२ / ६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य सँगै नेपाली जनताका छोराछोरी राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्ने व्यवस्था स्थापना हुनु नेपाली जनताको निम्ति गौरभ मात्र होइन जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। गणतन्त्रको प्रादुर्भाव सँगै गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र दोस्रो तथा  प्रथम महिला राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी राज्यको उच्च स्थानमा पदासीन भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। जनताको सम्मानित संस्था र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पटक-पटक विवादमा तान्नु गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। वास्तवमा नेपालको संविधानले  राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्र व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ६६ मा जे व्यवस्था छ सोही  अनुसार  राष्ट्रपति महोदयले आफ्नो काम कारबाही बढाउने व्यवस्था छ, राष्ट्रपतिद्वारा संविधान मिचियो भनेर अनेकौँ आरोप लगाउने महासायहरुलाइ संवैधानिक व्यवस्था बारे कति थाहा छ या छैन ?

स्थिर राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने संसदलाइ फोहोरी खेलको क्रीडा स्थल बनाउने खलनायकहरूले सरकार गिराउने र सरकार बनाउने  घृणित कार्य गर्नु जस्ता कारणले अहिलेको स्थिति सृजना भएको हो। दुई तिहाइको सरकार ढाल्न आफ्नै दलभित्रका सकुनीहरू न्वारनदेखिको बल निकालेर लागे। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग भइसके पछि पनि आफ्नै दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री लाई हटाउन तीनै सकुनीहरू अनवरत लागि परे यसैको परिणामस्वरूप  प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशको लागि जनता समक्ष जानुको विकल्प थिएन। हालको सन्दर्भलाई नियाल्दा यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्ने आधार देखिँदैन खालि आसक्तहरूले आफ्नो स्वार्थ प्राप्त गर्न  मच्चाएको प्रोपोगाण्डा मात्र हो भन्न सकिन्छ। सत्ता लिप्सा र शक्तिको आडमा रहिरहने भन्ने आरोप खेपिरहनु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति मार्ग प्रशस्त पनि नगरेको होइन तर उनीहरू सफल हुन नसक्ने निरन्तर गगन र रडाको मच्चाउन नछाड्ने पाखण्डहरू अग्रगमनका बाधक हुन् भन्न सकिन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरे पछि उक्त प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुहुने माननीय केपी शर्मा ओली र माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबीमा ठोस आधार नदेखिएको भनी सम्माननीय राष्ट्रपति बाट अस्वीकृत गरियो र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेन। जब मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने स्थिति भएन तब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वर्तमान प्रतिनिधि सभा  विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्ने कार्य भएको छ। यो संवैधानिक कदम हो, कुनै गैर संवैधानिक, गैर कानुनी तथा प्रतिगामी कदम होइन। संविधान सम्मत ढङ्गले अघि बढाइएको यस कदमको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विरुद्ध अनेकौँ टिका टिप्पणी गर्नु, अनेकौँ आरोप लगाउनु, शंका उपशङ्का गर्नु गैर राजनीतिक, गैर सामाजिक र अव्यवहारिक मान्छेहरूको झुन्डहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ।

लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भन्दै सडकमा ओर्लिएर तथानाम  गाली गलौज गर्दै हिँड्ने असभ्य व्यक्तिहरू राजनीतिक वृत्तमा कलङ्कित मात्र होइनन् सभ्य समाज निर्माणमा बाधक पनि हुन्। यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्ध सच्चा नागरिक जागरूक हुनुको  विकल्प छैन। लोकतन्त्र छाडा तन्त्र होइन जहाँ जे गर्न पाउने, जे बोल्न पाउने भन्ने होइन यसले त  सभ्यता र मानवताको उच्चतम संस्कार बोकेको हुन्छ। आफ्नो हैसियत  र पदीय मर्यादाको सीमा नाघेर जनताको सम्मानित संस्था राष्ट्रपति कार्यालय र त्यस कार्यालयको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र प्रमुख प्रति यस्ता हर्कतले अझैपनि नेपाली समाज, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताको  मनस्थिति यथास्थितिमा वा पुरानै अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

रोचक कुरा त के छ भने यो मुलुकमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिलाई अनेकौँ आरोप लगाउँदै  महाअभियोग लगाउने सम्म धम्की दिन्छन्  फेरी तुरुन्तै अर्को पार्टीको सांसद चोरी गर्दै आफूलाई  बहुमत संसद्को  समर्थन रहेको  भनी पूर्बप्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराइको लस्कर लिएर  प्रधानमन्त्रीको दाबी दरखास्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुग्छन् । आफूले बोलेका कुरा त यिनका निम्ति सामान्य होला तर दल सम्बन्धी विधान र नियमावलीको समेत प्रवाह नगर्नुले राजनीतिक अपरिपक्वता उदांगिएको छ। नेताहरूको यस्तै गैर राजनीतिक व्यवहार र चरित्रका कारण देशले काँचुली फेर्न सकेन।

लेखक बुद्धिमान परियार
सदस्य, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् नेकपा (एमाले)
 

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार  १२ : १२ बजे