माथिल्लो कर्णाली माथि किन ? हुँदैछ खेलबाड 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारमा जलस्रोत मन्त्री  ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०६४ माघ १० गते भारतीय कम्पनी जिएमसँग दैलेख जिल्ला  साबिकको लयाँटी बिन्द्रसैनी गाविस वडा न.२ अ‍ौंलाडाणियाँमा बाँध रहने गरी रन अफ दि रिभर प्रकृतिको ३०० सय मेगावाट उत्पादनको लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको समझदारी पत्र (एम.ओ.यु)मा हस्ताक्षर गरेको  १७ वर्ष भए छ ।

सन २००८ अर्थात् २०६४ मा भएको समझदारी पत्र ( एम.ओ.यु.)को विपरीत तत्कालीन जलस्रोत सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला, विद्युत् विभाग डिजी रञ्जन लाकोल र जिएमआर कम्पनीको मिलिभगदमा देश हितविपरित र आफ्नो हित अनुकुल्तालाई केन्द्रमा राखी २०६६ पौष ९ गते अ‍ौंलाडाणियाँ बाँध स्थानान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिको नाउमा ३००बाट ९०० मेगावाट उत्पादनको अनुमति दिन कुनै छलफल बहस र क्याबिनेटको निर्णय बिना नै ३ जना बिचको साँठगाँठबाट रन अफ दि रिभर परियोजनालाई पिक आवर प्रकृतिको १८ घण्टा पानी थुनेर ३ घण्टा उत्पादन गर्ने गरी  परियोजनाको मोडेल नै फेरबदल गरेर देशलाई आवश्यक सस्तो सुन्दर बहु आयामिक जलाशययुक्त ठुलो प्रकृतिको परियोजना बन्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई  तहसनहस गरेर  त्यस्तो महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई एक जना विभागीय सचिवले आफू खुसी देशलाई दूरगामी असर पुर्‍याउने एक किसिमको राष्ट्रघाती निर्णय गर्न मिल्छ वा गर्न हुन्छ  र ?

यो राष्ट्र अहितको निर्णय प्रति नेपाली जनताको घोर आपत्ति र असहमति रहँदै आयो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई शङ्कर प्रसाद कोइराला र रञ्जन लाकोलले हलो काटी मुंङ्रो बनाएकोमा खेद प्रकट गर्दै चौतर्फी विरोध र व्यवधान सुरु भएको हो । ३०० मेगावाटको परियोजनालाई ९०० मेगावाट बनाउने नाउमा ४१८० मेगावाटको परियोजना बन्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावना समाप्त पारियो । 

 किन भने जिएमआर सँग २०६४ माघ १० गते भएको एम.ओ.यु. अनुसार अ‍ौंलाडाणियाँमा नै बाँध बन्ने गरी रन अफ दि रिभर परियोजनालाई अघि बढाएको भए यो किसिमको न विरोध हुन्थ्यो न जलाशययुक्त परियोजना बन्ने सम्भावना समाप्त हुन्थ्यो यसको सम्पूर्ण दोषी र सजायको  भागिदार तत्कालीन जलस्रोत सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला र रञ्जन लाकोल नै हुन् । यस्ता विदेशी  दलाल कर्मचारीहरू नै देशलाई भित्र भित्र कमजोर र खुकुलो बनाउने धमिरा हुन् ।

तत्कालीन सचिव  शङ्कर प्रसाद कोइरालाले देशको हित होइन जिएमआर र आफ्नो हितलाई केन्द्रबिन्दु राखी  गरेको निर्णयले देशलाई त हित गरेन गरेन स्वयम् जिएम आरको लागि पनि असफल र असक्षम  कम्पनीको दर्जाको पगणी बँधाएको छ ।  १५ वर्ष पहिले शङ्कर प्रसाद कोइरालाले गरेको निर्णयकै फलस्वरूप जिएम आर कम्पनी यो परियोजना बनाउन असफल मात्र भएन उसको व्यवसायी प्रतिष्ठा माथि नै गम्भीर  प्रश्न उठिरहेको छ ।

तत्कालीन जलस्रोत सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालाको उक्त निर्णयको राष्ट्रव्यापी रूपमा विरोध, असन्तुष्टि र कडा आलोचना हुँदा हुँदै २०७१ असोज ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री,सुशील कोइराला सरकारको उपस्थितिमा नेपाल लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पिडिएमा  हस्ताक्षर गरेका थिए । २ किलोमिटर मात्र एचआर्टी सुरङ्ग रहेको जलाशययुक्त परियोजना  बन्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरू नष्ट गराएको पनि १० वर्ष पूरा भएछ। 

अर्को कुरा नेपाल सरकार एवं लगानी बोर्डले अईले पनि भनिरहेको छ कि माथिल्लो कर्णालीको (पिडिए) खारेज  गर्ने हो भने नेपालले धेरै ठुलो धनराशि जिएम आर कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नु पर्छ ।

नेपाल जहिले पनि जहाँ पनि आफूलाई कमजोर किन ठानी रहन्छ यो नै गम्भीर आपत्ति जनक कुरा हो । नेपालको सरकार र व्युरोक्रेशिको यही दब्बु मनबल र कमजोर मनोविज्ञान कै कारण नेपाल आत्मनिर्भर हुन हरेक कदममा पछि सर्दै र पर्दै आएको छ । नेपालको लागि यही ठुलो  विडम्बना हो । जिएमआर कम्पनी सँग २०७१ असोज ३ गते गरिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्पष्ट उल्लेख छ कि २०७३ असोज २ गते अर्थात् २ वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी सक्नु पर्ने छ ।

 यदि विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति, अर्थात् देशमा  राजनीतिक उथलपुथल वा  सङ्कटकाल लागेको खण्डमा मात्र एक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन ( फाइनन्सियल क्लोजर ) एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने अन्यथा सम्झौताको म्याद थप नहुने भनेको छ । 

 तर नेपालमा ०७१ पछि नत कुनै उथलपुथल भयो न देशमा सङ्कटकाल नै लाग्यो देशमा सामान्य अवस्था नै थियो तर पनि २०७३ कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डले एक वर्ष म्याद थप गरेर २०७४असोज २ गते सम्म पुर्‍याए  त्यो समय अवधि भित्र पनि लगानी जुटाउन जिएम आर असफल रयो  र परियोजनाको कुनै गति विधि अघि बढ्न सकेन  जिएमआर कम्पनी,परियोजना ओगटेर बस्ने बाहेक अरू केही माखो नै नमारी बसिरयो । नेपाल सरकार सम्झौता खारेज गरेर नयाँ ढङ्गबाट परियोजना सञ्चालन गर्न अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा कानुन त: जिएमआर कै कमजोरीले परियोजनाको सम्झौता रद्द भइसकेको र एक वर्ष सम्म म्याद थप नभई थन्किएको अवस्थामा फेरि २०७५ भदौ २३ गते  तत्तकालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले   एक वर्ष म्याद थप गर्‍यो  तर त्यो थपिएको एक वर्ष भित्र पनि लगानी जुटाउन नसकी   २०७६ बाट कुनै गतिविधि नगरी निष्क्रिय रएको जिएम आर कम्पनी सँगको त्यो पिडिए कानुन त: स्व त: खारेज भइसकेको अवस्था थियो ।

  त्यो क्षेत्रका जनताले भने हामीलाई जिएम आर कम्पनीले आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान जस्तै बनायो अब जिएम आर कम्पनी  परियोजना बनाउने होइन नदी कब्जा गर्ने र माथिल्लो मर्स्याङ्दी बेचे जस्तै कुनै अर्को कम्पनीलाई परियोजना बेचेर नाफा खाने दलाल कम्पनी हो । यसले लामो समयबाट अनेकन झुटा कुरा गर्दै आइरहेको छ कहिले भारतमा विद्युत् बिक्रीको लागि पिपिए हुँदै छ भन्दै हिँड्यो ,कहिले अब बङ्गलादेश सँग पिपिए हुँदै छ भन्दै हिँड्यो फेरि अईले भारतकै सरकारी कम्पनी एसजेवीएन(  सतलज जलविद्युत निगम) लिमिटेडलाई  ३६.५ प्रतिशत शेयर दिएर लगानी जुटाउन सहयोग भएको र अब लगानी जुट्छ भन्ने कुरा जिएम आरले गर्दै आएको छ । तर त्यो पनि भ्रम सिर्जना गरिरहेको जस्तो बुझिन्छ किन  कि  कायममुकायम प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश २०८० वैशाख २४ गतेको अनुसार  जनवरी १५ सन २०२५ अर्थात् २०८१ माघ २ गते सकिन अब जम्मा ६ महिना २ दिन मात्र बाँकी छ यो अवधिमा पनि लगानी जुटाउन जिएम आर असफल हुने पक्कै हो त्यसैले अब सकिनै लागेको म्यादलाई थमथमाउँन चालबाजी गरेको बुझिन्छ ।

 नेपाल लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीका अनुसार अईले सम्म एसजेवीएन( सतलज जलविद्युत निगम) लिमिटेड जिएम आर कम्पनीको पाट्नर, हिस्सेदार कम्पनीको रूपमा जोडिएका कुरा हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन यदि त्यो सही नै हो भने पनि अब समय धेरै नभएको त्यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय नै नपुग्ने उनले बाए । त्यसैले जिएम आरले भारतको सरकारी कम्पनी सतलज आफ्नू पाट्नर भएको भन्ने कुरा पनि साँचो  नभएको र केही बाहिरी हल्ला मात्र भएको बुझिन्छ ।

त्यसैले अब  सरकार, 

 जिएम आर कम्पनीका  अनेक भ्रममा नपरी यो परियोजनाको काम आफैले अघि बढाउनु पर्छ भनी त्यो क्षेत्रका जनताले ठुलो आवाज उठाउँदै आइरहेका थिए र अईले पनि यही भनी रहेकाछन अब सरकार अलमलमा पर्नु हुन्न । परियोजना नेेपालले आफ्नो हातमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। 

२०७५ देखि ०७७ सम्मका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफ्नो २ बर्से कार्यकालमा म्याद थपलाई अस्वीकार गरेकै कारण उहाँको कार्यकाल भरी म्याद थप नभई   सम्झौता खारेजको घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको निकम्मा र निष्क्रिय रूपमा रहेको  पिडिएलाई  २०७८ असार २९  गते बनेको शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकारले ३ वर्ष सम्म म्याद थप नभई थन्किएर रहेको पिडिए  फेरि एकाएक  २०७९  असार ३१  गते तेस्रो पटक १.६ वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेर मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाउँछु भने जस्तै  जिएम आरलाई फेरि जिउँदाउने  कुचेष्टा गर्‍यो  ।

अधिवक्ता रतन भण्डारी, एकराज भण्डारी लगायतका वकिलहरूले  सर्वोच्च अदालतमा सरकारले  जिएम आर कम्पनीलाई म्याद थप गर्ने गरेको निर्णय खारेज गर्न हालेको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै 

२०७९ कार्तिक १७ गते  सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वरी प्रसाद खतिवडाको एकल  इजलासले मन्त्री परिषदबाट २०७९  असार ३१ गते भएको निर्णय गैर कानुनी र गैर संवैधानिक छ त्यसैले उक्त निर्णय  कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वरी प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासको  अन्तरिम आदेशले  आयोजना अन्योलमा परेको भन्दै विगत १५ वर्षबाट जिएम आरको कप्जामा रहेको परियोजनालाई अझै केही वर्ष उसैको कप्जामा रहिरहने गरी  भारतीय बहुराष्ट्रिय निकम्मा, टाट्  पल्टेको  निजी कम्पनी मल्लिका अर्जुन रावको  आदेशको पालना गर्नको विकल्प नभएको जस्तो गरी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले विगत १५ वर्ष सम्म माखो नमारी बसेको जिएम आरलाई देखाएर विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको सर्वोच्चमा  रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो।

 सरकारको उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ  गर्दै २०८० वैशाख २४  गते  सर्वोच्च अदालतका कायम कायममुकायम प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की सहित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,आनन्द मोहन भट्टराई,सपना प्रधान मल्ल र टेक बहादुर मोक्तान लगायतको ५ सदस्यीय इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश २०८० वैशाख २४ गते  अन्तरिम आदेश आएको थियो ३१ असार २०८० मा आएको पुर्णपाठ फैसला बमोजिम  १५ जनवरी २०२५ अर्थात् २०८१ माघ २ गते सम्म लगानी जुटाई सक्नु पर्ने अन्यथा सम्झौता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ तर नेपाल सरकार र लगानी बोर्ड अझै त्यो स्व त: खारेज सम्झौतालाई खारेज भएको घोषणा गर्न खुट्टा कमाई रहेको  मनोविज्ञान रहेको बुझिन्छ । यही दब्बुु मनबल र हामीले केही गर्न सक्दैनौ भन्ने चिन्तन नै यो देशको लागि ठुलो महा रोग र विडम्बना हो । 

१९ सेप्टेम्बर २०१४ अर्थात् २०७१ असोज ३ गते  पिडिए भएको  मिति बाट ७ वर्ष सन् २०२१ अर्थात् २०७८ मा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउनु पर्ने  भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना माथि किन ? हुँदै छ खेलबाड !!

(लेखक जलस्रोत एवं विद्युत् सम्बन्धी, अध्येता हुन् )

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार  १ : ५८ बजे