साफ यू–१७ च्याम्पियनसिप आजदेखि

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम

युवा नेताहरु  भन्छन्, मुलुकको शासक स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्दछ

काठमाडौँ,  ।  राजनीतिक दलका युवा नेताहरुले अहिले भएको संविधानमा उल्लेख शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनेरास्ववियुले भृकुटीमण्डपमा भइरहेको विद्यार्थी महोत्सव २०८१मा आयोजित कसरी सम्भव छ राजनीति स्थायित्व रु विषयक सामूहिक बहसमा उनीहरूले मुलुकमा स्थायित्व नभइरहेको र त्यसको दोष शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिले राजनीतिक स्थायित्वको भइसकेको र शासक स्थायित्वको खोज्नुपर्ने बताउनुभयो  ।

“राजनीतिक स्थायित्व व्यवस्थासँग हुन्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरिसक्यो । अव व्यवस्थाको बहस छैन । अबको बहस शासकीय व्यवस्थाको स्थायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली वहुमतप्राँप्त दल बनेर प्रधानमन्त्री दिन चान्स कम रहेको बताउनुभयो । “भूराजनीतिक अवस्थाले हाम्रा शासकीय व्यवस्थालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव पार्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले शासकीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्व हो । भीमसेन बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष शासन गरेका छैनन् । राजाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष सरकारले चलाउन सकेका छैन,” उहाँले भन्नुभयो,  “यो शासक व्यवस्था संविधानसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकोले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्ने छ ।”

उहाँले तीन वटा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले शासन व्यवस्था पाँच वर्ष चलाऊ भनेर म्याण्डेड दिए पनि आफ्नै कारणले पुरा गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

“ २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मौका दिइएको थियो । तर पार्टीको आन्तरिक विवादले उहाँले चलाउनु सक्नु भएन । २०६४ सालमा प्रचण्डले त्यो अवसर पाउनु भएको थियो । जुन ट्याक समात्नुपर्ने थियो त्यो नसामोतपछि उहाँको सरकार पनि  गयो  । तेस्रो मौका २०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि आएको थियो । पार्टीबिच द्धन्द हुँदा त्यो पनि गयो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा निर्वाचन र शासक प्रणालीमा स्पष्ट नहुँदा संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै शासन व्यवस्थालाई  स्थायित्व खोजेको बहुमत ल्याउने गरि निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“संविधान निर्माणको वेला राष्ट्रपति सेरोमोनियल बनाऔँ र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष बनाऔँ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौ । यसले स्थायित्व देला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर लामो दशकै दशकै स्थायित्व नभएपछि अव अलग शासकीय व्यवस्था गर्नुपर्दछ,” सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ।

उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि मुलुकमा स्थायित्व दिन अवरोध गरेकोले हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशीको सुनिश्चित हुने गरि समावेश गर्नुपर्ने बताउनभयो ।

“समानुपातिक प्रणालीलाई कतै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेशी सिट रोटेशनको आधारमा गर्ने हो कि । कुन तरिकाबाट संसदमा दलको बहुमत ल्याउने हो त्यो हेर्नुपर्दछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले यही व्यवस्थाभित्र मुलुकको स्थायित्व खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । “अहिलेको सबै तहको प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौ । योभन्दा राम्रो व्यवस्था जनताले प्राप्त गरेको छैनन् । जनताको जनअपेक्षा अनुसार काम किन गर्न सकेनन् । शासन पद्धतिमाथि किन जनताको असन्तुष्टि बढ्यो । शासककिय व्यवस्थाभन्दा नेतृत्वको व्यवहार दोषी जस्तो लाग्छ । हिजोका शासक र आजको शासक आफ्नो गुट बनाउने र  आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्ने खालको कारणले व्यवस्थाले गर्दा स्थायित्व हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो,

उहाँले शासन व्यवस्थामाथि टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा अहिलेको शासन व्यवस्थाले मुलुकको स्थायित्व दिने बताउनुभयो ।

“ नेतृत्वमा  शासक आफू हुँ भन्ने भन्दै गयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । सत्ताको स्वार्थको कारणले जसरी पनि आफू  प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने होड छ । यही सत्ताको कारणले उत्कृष्ट व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठने गरेको छ, ” उहाँले भन्नुभयो ।

नेता पौडेलले नेपाली काँग्रेसको बैठकमा आफूले सङ्घतर्फ सांसद २७५ वाट २०१ मा झार्ने र प्रदेशमा दुई तिहाइ सदस्य घटाउने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै  सङ्घमा १५ वटा मन्त्रालय र  प्रदेशमा ३ जना मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

विद्यार्थी नेतृ मानुषी यमीले पनि मुलुकमा स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र व्यवस्थापिकाले विधायिकाको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर सीमान्तकृत र गरिबी समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०८१, बुधबार  ५ : ३८ बजे