काठमाडौँ। राजनीतिले कहिलेकाहि असम्भव कुरालाई संभव तुल्याउँछ भने संभव कुरालाई असम्भव । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी र कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका लागि यो भनाई लागु भएको छ ।
एमाले माओवादी सरकारबाट फिर्ता भएपछि पनि कोशी प्रदेशमा कंfग्रेससंग टाँसिएको नेकपा एसले सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन कार्कीलाई बाध्य भएर विश्वासको मत दिएको थियो। अघिल्लो दिन सम्म कोशीमा कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको एसले भोलिपल्ट निर्णय परिवर्तन गरेको थियो। एसले मत नदिए पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने तर एमालेले सुदूरपश्चिममा मत नदिए सोडारी सरकार ढल्ने अवस्था बनेको थियो। यही अवस्थालाई ख्याल गर्दै कोशीमा एसले मतदान गरेपछि सुदूर पश्चिममा पनि एमालेले सोडारीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ।
बुधवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत दिने तर तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । यसरी सरकारमा सहभागी नहुनुको अर्थ सोडारी प्रति भरोसा विश्वास नभए हो। सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि र्नै उनको विगत विवादास्पद भएको भन्दै अर्को पात्र खोज्न एमालेले एसलाई आग्रह गरेको थियो। एस आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विश्वास नगर्दा नगर्दै राजनीतिक इमानदारिता कायम गर्न एमालेले विश्वासको मत दिन लागेको एक नेताले बताए ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले बिहीबार विश्वासको मत लिँदै छन् । बुधवार एमालेले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप पनि लगाएको छ ।
एमालेले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री सोडारीले करिब विश्वासको मत पाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
२१ र २२ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिए पनि एमाले तयार नभएपछि तेस्रो पटक जेठ ३ गते विश्वासको मत लिन बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी रन्जिता पक्षको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र एक सांसदको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
जेठ ४ गते सम्म उनले विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोडारीले एक दिन अघि नै विश्वासको मत पाउने करिब पक्का जस्तै भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन् । सोडारीले बहुमतको लागि २७ मत पाउनु पर्छ । यहाँ एमालेका ११, माओवादीका सभामुख बाहेक १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । नाउपामा आन्तरिक विवाद छ । रेसम पक्षमा सांसदहरू यो सरकारको विपक्षमा छन् भने रन्जिता पक्षमा २ सांसद सरकारमै सहभागी छन् ।
माओवादीले विश्वासको मत लगत्तै सरकारमा जाने रणनीति लिए पनि एमालेले भने अर्को निर्णय नहुँदा सम्म सरकारमा नजाने बताएको छ ।
नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताको लागि कार्यदल बनाएर विज्ञहरूको सुझाव लिने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ । संसदीय दलकै नेता राजेन्द्र रावलको संयोजकत्वमा सबै सांसदहरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू र अन्य विज्ञहरूसँग शुक्रवार र शनिवार परामर्श गरेर उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०८१, बुधबार ३ : ०० बजे
प्रतिक्रिया