काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा बन्द भएको चर्चित घटनामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । शुक्रबार प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो ।
बिहीबार केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । यसले आम नागरिकमा अन्योलको अवस्था सृजना समेत भएको थियो ।
प्राधिकरणले यस घटनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै सेवा प्राधिकरणको पहलकदमीबाट पुनः इन्टरनेट सेवा चालु भएको जनाएको छ ।
सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहरीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था रहेको छ ।
तर, सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षाैदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानी नगरेको पाइएको छ ।
"सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षाैदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको । साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने देखिँदैन", प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“आम उपभोक्तालाई निर्वाधरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ' प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने ब्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।”
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार ४ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया