काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको पुनसंरचनका लागि भन्दै नौ सदस्य अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई लिएर सर्वत्र बहस सुरु भएको छ।
वैशाख ३ गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्तहरु मुक्ति प्रधान सविता बराल भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल तथा अधिवक्ताहरू खम्बाबहादुर खाती पङ्कज कर्ण , दीपेन्द्र झा , र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य रहेको नौ सदस्यीय न्यायालय पुन संरचना अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको जानकारी दिएको थियो।
न्यायालयको सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका मुख्य हुने भन्दै यसको पहलकदमी लिन समिति गठन गरिएको भनिए पनि यसको अन्तर्निहित उद्धेष्य भने न्यायालयलाई राजनीति पार्टीको प्रभावमा राख्ने मनसाय रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि सरसरर्ती हेर्दा यो समिति बारले गठन गरेको जस्तो देखिए पनि यसका संयोजक र सदस्यहरू राजनीति पार्टीका प्रतिनिधिहरू रहेको देखिएको छ। त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको बेला न्यायालयलाई घेराबन्दी गरेर ओलीको कदमलाई असंवैधानिक करार गर्नु उद्धत रहेका कानुन ब्यबसायीहरुको समितिमा बाहुल्यता रहेकाले यो समिति गठनको अन्तर्निहित उद्धेष्य पनि सतहमा आएको छ।
बार स्रोतका अनुसार यो समिति गठनमा नेकपा एस बाट यसअघि कानुन मन्त्री बनेका गोविन्द बन्दीको निकै खटनपटन रहेको थियो। त्यही भएर हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जमानत जफत हुने हैसियतमा पुगेको एस बाट दुई जना सदस्य समितिमा रहन पुगेको बताइएको छ।
यो समितिका संयोजक डा पूर्णमान शाक्य नेपाली काँग्रेसका जल्दा बल्दा कानुन व्यवसायीको परिचय बनाएका व्यक्ति हुन् । त्यसै गरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान नेकपा माओवादी केन्द्रको कानुन क्षेत्रका इन्चार्ज रहेका रहनुभएको छ। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली नेकपा एकीकृतको कानुन क्षेत्रका कोर टिमका सदस्य हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल तथा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका खम्बबहादुर खाती यसको सदस्य हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कानुन क्षेत्र हेर्ने दीपेन्द्र झा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाका कानुन इन्चार्ज पङ्कज कर्ण र रास्वपा निकट यज्ञमणि न्यौपाने यसका सदस्य हुनुहुन्छ।
अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले एकातिर अरु राजनीति दल अर्को तिर रहेको अवस्था छ। अहिलेको वार एशोसियसनको निर्वाचनमा एमाले एकातिर अरु एकातिर भएर नेतृत्व चयन भएको थियो। अहिले समिति गठन गर्दा समेत यही अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ। किन भने काँग्रेस नेकपा एस बाट दुई दुई जनालाई प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादीबाट एक एक जना राखिएको छ। यसले समिति गठनको नियतै न्यायालयको लगाम बारको हातमा राख्ने प्रयास भएको जानकारहरू बताउँछन्।
बार स्रोतका अनुसार यो समिति गठनमा नेकपा एस बाट यसअघि कानुन मन्त्री बनेका गोविन्द बन्दीको निकै खटनपटन रहेको थियो। त्यही भएर हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जमानत जफत हुने हैसियतमा पुगेको एस बाट दुई जना सदस्य समितिमा रहन पुगेको बताइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका बखत नेपाल बारले एकपक्षीय चरित्र धारण गर्दै सरकारको विरोधमा आफूलाई उभ्याएको थियो। त्यति मात्र होइन बारकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई विफल तुल्याउन अनेकौँ हरकत भएको दृष्या त्यति बेलै सार्वजनिक भएका थिए। संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर ‘फलाना फलाना’ न्यायाधीश हुनुपर्ने सम्मका अघोषित माग राखेर नेपाल बारले अदालत घेराबन्दी गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, मुद्दा हेर्नका लागि गोला प्रथा लागु गर्नुपर्ने सुन्दर आवरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणालाई नै अदालतमा प्रवेश निषेध जस्तो गैर जिम्मेवार काम बारबाट भएको थियो। अहिले त्यही बारले न्यायालय भित्रका विकृति र विसङ्गति हेर्ने तथा न्यायालयको पुन संरचना गर्ने सुन्दर ‘सो केस’मा न्यायालय भित्र आफ्नै घोडसवार भइरहने नीति अख्तियार गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको बेला न्यायालयलाई घेराबन्दी गरेर ओलीको कदमलाई असंवैधानिक करार गर्नु उद्धत रहेका कानुन ब्यबसायीहरुको समितिमा बाहुल्यता रहेकाले यो समिति गठनको अन्तर्निहित उद्धेष्य पनि सतहमा आएको छ।
बारको समिति गठनपछि न्यायालय क्षेत्र अहिले त्रसित बनेको बताइन्छ। किन भने यो समितिले बहालवाला न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने समेत सुझाव दिने म्यान्डेट पाएको र त्यही अनुसारको प्रतिवेदन आएपछि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकालेपनि न्यायालय तरङ्गित हुन पुगेको हो। त्यसो त अहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन हुनुपर्ने माग समेत न्यायालयमा भित्र भित्र सुषुप्त रूपमा उठिरहेको छ । बिशेष गरी प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई छेकबार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरुनै संविधान सुझाव कार्यदलको नेतृत्व लिन मुख्य राजनीति दलको नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका बुझिएको छ। यो अवस्थामा समिति गठन हुनुले बाख्रा हराउनु र बाघ कराउनु भने जस्तै भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपी नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयको समग्र पुनसं र चना गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएपछि बारको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो विषय प्रमुख एजेन्डा बनाउनका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरिएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। न्यायालयको सुदृढीकरणमा बारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि समितिको बनावटले पनि प्रश्नहरू उठेका हुन् । बार एसोसिएसनको सुर्खेमा हालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न ४९ औ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले न्यायालयको पुनसंरचनका लागि ठोस धारण तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। निर्वाचनमा पराजय भएका कारण नेपाल बारमा अहिले एमाले सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व छैन।
बारले न्यायालयको पुन संरचनाबारे समिति गठन गरेपछि यस विषयमा देशव्यापी बहस चलाई रहेको छ। यस क्रममा गत शनिवार विराटनगर मा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा न्यायालयको पुन संरचना समितिका सदस्य रहेका चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालयलाई संसद्बाट अलग गर्ने आशयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायापरिषदलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधिसभाका सभामुख, तथा उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई अलग गर्नुपर्ने आशय समेटिएको छ। न्यायालयमा बार हाबी हुने र जन निर्वाचित संसद्को भूमिका शून्य हुने आशयको कार्यपत्र पेस भएपछि बारको नियतै झन् छर्लङ्गिएको चर्चा हुन थालेको छ।
यद्यपी बारले न्यायालयको पुन संरचना र सुधारका विषयमा बारको समिति गठन भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै यस विषयमा विभाजित देखिएका छन् । नेपाल बारको वर्तमान नेतृत्वले अघि सारेको न्यायपालिकाको पुन संरचनाको विषय नयाँ संविधान बनाउने कसरत भएको टिप्पणी सोही कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो।
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार ११ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया