भ्रष्टाचारमै ‘भरत ताल’ : बागमतीका मेयरको कमाल 

काठमाडौँ । सलार्हीमा नेपालकै ठुलो मानव निमित्त भरत ताल निर्माण गरेका बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा भ्रष्ट्राचार मुद्दामा  परेका छन् ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधवार आयोगले थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयाे। थापाको अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्दा पाँच करोड तेत्तीस लाख त्रिपन्न हजार एक सय उनान्नब्बे रुपैयाँ छैसठ्ठी पैसाको स्रोत नखुलेकाले सो बमोजिमको बिगो माग दाबी लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

अख्तियारले थापाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट निजको एका सगोल परिवारका सदस्यहरू श्रीमती रेश्मी कुमारी घिमिरे थापा, भाइ राम कुमार थापा र भाइ बुहारी द्वारिका राउतको नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानी र बैङ्क खातामा मौज्दात रकम लगायतमा गरिएका खर्च बरावरको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत खुलेको र पूरै स्रोत खुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति बिगो जफत गर्न माग गरेको छ ।

यस अघि उनले सर्लाही ४ मा  माटो खनाउँदा  पानी जमेर ताल बनेको थियो। तालभन्दा बन्दै त्यसलाई पार्क निर्माण गरेर त्यसको नाम नै मेयरको नाम भरतबाट ‘भरत ताल ’भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले त्यो पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि सरकारको सो योजनामा उति बेला नै भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै छानबिन गरेको  थियो। 

 सर्लाहीको भरत तालमा गरेको लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। कागजातको आधारमा छलफल गर्दै समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । समितिले गएको साउन ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग उक्त योजनाको सम्पूर्ण कागजात माग गरेको थियो ।अर्थ मन्त्रालयले असार ६ गते मात्रै भरत तालको लागि ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

तर त्यो १९ दिनमा नै खर्च भएको विवरण देखाइएको थियो । ‘३० करोड रुपैयाँ १९ दिनमा कसरी खर्च हुन सक्छ ? पैसा मुखमै खाए पनि सक्दैनन्,’ लेखा समितिका एक सदस्यले  भने, ‘कागजातको आधारमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ । केही कागजात अपुग पनि थियो ।’

पोखरी सौन्दर्यीकरण, रि फ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय र पार्क निर्माणको लागि बजेट दिएको थियो । यी सबै काम १९ दिनमा सम्पन्न हुन नसक्ने समितिको जिकिर थियो । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन भएको बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८०, बुधबार  १ : ३५ बजे