काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता गुम्ने जोखिम देखिएको छ।
आयोगको सिफारिशमा सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको प्रावधान छ। त्यसै अनुसार गत कात्तिक १३ गते आयोगले का.मु. सचिव मुरारिप्रसाद खरेलको नाम सचिवका लागि सिफारिश गर्यो।
आयोगका सदस्य प्रा. सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिश समितिले आवेदकहरूमध्ये खरेल र यज्ञप्रसाद अधिकारीले समान ६७.३ र टीकाराम पोखरेलले ६४.२ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। दुई जनाको अंक समान भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी अवधि आयोगको का.मु. सचिवमा कार्यरत रहेको भन्दै आयोगले खरेलको नाम सिफारिश गरेको थियो।
आवेदकमध्येका अधिकारीले प्राप्तांक पुनर्योगको माग गरेका छन्। आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सिफारिशको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्राचार गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १५ गते आयोगको सिफारिश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको पत्र पठायो। कार्यपालिकाको यस्तो निर्णयले साढे दुई वर्षदेखि रिक्त सचिव पदमा तत्काल नियुक्ति नहुने भएको छ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय यसले आयोगको स्वायत्तता गुम्ने जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्ती मानव अधिकार आयोग अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा फरक भएकाे भन्दै पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार गठन भएको आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउनुहुन्छ ।
आयोगका अर्का पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल आयोगको स्वायत्ततामा कसैले पनि आँच आउने काम गर्न नहुने बताउँनुहुन्छ । कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। “प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सन्देश गएपछि मानव अधिकार आयोगको ग्रेड घट्न सक्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
संविधानतः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य आयोगको हो। मानव अधिकार उल्लंघन वा दुरुत्साहनको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नु आयोगको कर्तव्य हो। सचिव नियुक्तिकै निर्णय अस्वीकार गर्दा आयोगको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश जाने प्याकुरेल बताउँनुहुन्छछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर भनेर आयोगले गरेको सिफारिश पनि सरकारले चित्त बुझेन, म कारबाही गर्दै गर्दिनँ भन्ने नजीर बस्न सक्छ, जुन सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।”
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता विपिन अधिकारी संविधानले सरकारलाई आयोगको सिफारिश अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको बताउँनुहुन्छ । आयोगको सिफारिश कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुन पनि सक्ला, तर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई संविधानले नदिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत माघ २१ गते सिफारिश कागजात सहितको फाइल पठाउन आयोगलाई निर्देशन दिएकाे थियाे । जबकि संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको मातहतका निकाय हुँदै होइन। अधिकारी नेपाल सरकारले जे लेखेर पत्र पठाएको छ, त्यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार १२ : ५० बजे
प्रतिक्रिया