जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको सर्वोच्च अदालतको प्रष्टिकरण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको प्रष्किरण दिएको जारी गरेको छ । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । उक्त रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ मा फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन । 

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ८ : ४७ बजे