साढे ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा सरकार

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। पुस मसान्तसम्म भने ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

तर चालू आवको ६ महिना (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) मा ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जसअनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको पाइएको छ।

आयात निर्यातमा आएको गिरावटका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए। ‘यो वर्ष आयातमा राजस्व गिरावट आएको छ। विद्युतीय गाडीको आयातमा कमी आएको छ। जसले राजस्व संकलनमा कमी आएको देखिन्छ। यस्तै सूर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुको आयातमासमेत कमी आएका कारण राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको हो,’ शर्माले भने।

चालू वर्षममा वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा भने सरकारको आम्दानी ३२.९५ प्रतिशत थियो। यो हिसाबले सामान्य सुधार भएको देखिए पनि गत वर्ष भने नेपाल आर्थिक संकटमै थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेकाले सरकारले आयात प्रतिबन्धसमेत गरेको थियो थियो। जसका बाबजुद अघिल्लो वर्ष राजस्व संकलन ५२ वर्षयताकै कमी भएको मानिएको थियो।

चालू वर्षको ६ महिनामा सरकारको समग्र खर्च ३२.३५ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ। जसअनुसार सरकारी खाता (वित्त) करिब साढे ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ।

सो अवधिमा पुँजीगत (विकास खर्च) खर्च र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्थासमेत खस्कँदै गएको छ। चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च भने करिब १६ प्रतिशत मात्र छ। ३ खर्ब २ अर्ब ६ करोड ४४ लाख लक्ष्य ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष भित्र ३ खर्ब रुपैयाँ बढि पुँजीगत गर्नुपर्ने सरकारले ६ महिना बितिसक्दा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा गत पुससम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड मात्र प्राप्त भएको छ। चालू शीर्षकमा कूल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकोमा ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालू खर्चको तुलनामो पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाभित्र २६.२ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब ४३ लाख बराबर खर्च भएको छ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८०, मंगलबार  ७ : ०७ बजे