काठमाडौं । घरमा मृत फेला परेकी आरती साहको परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन स्विकार्न नसक्ने जनाएको छ।
आयोगले पुस २२ मा आरतीको परिवारलाई चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरेको थियो। आयोगले तयार पारेको ६ पृष्ठको १० बुँदे प्रतिवेदन न्याय दिने खालको नभएको आरतीका बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र बहिनी मनिषा साहद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘आयोगको प्रतिवेदन अधूरो, अपूरो मात्रै होइन, कानूनसम्मत पनि छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामीलाई यो स्वीकार्य छैन।’
गत जेठ ७ गते धनुषास्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परेकी आरतीलाई दाइजोको निहुँमा श्रीमान् र ससुराले मारेको माइती पक्षको आरोप छ। आरतीकी आमा निर्मलादेवीले न्याय माग्दै धर्ना दिएको २१३ भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत मंसीर २० गते आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशका आधारमा मोतीबाबुलाई पक्राउ गरिएको छ। आरतीका ससुरा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
आरतीको माइती पक्षले आफूहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति नभई न्याय चाहिएको बताएको छ। उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यातना दिएर निर्ममतापूर्वक हत्या भएको घटनाको आर्थिक क्षतिपूर्ति भन्दा उचित न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
प्रकाशित मिति : १ माघ २०८०, सोमबार २ : ०८ बजे
प्रतिक्रिया