शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न शिक्षक महासंघको माग

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।

बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको हो।

बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताउनुभयो।

उहाँले स्थानीय तहका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले शिक्षकहरूलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले मान्ने चिज हामी गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढ्दा अलि सकिदैन कि भनेर नपन्छिइदिनु होला। शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धका कारणले कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभईकन, कारबाही नगर्नु पर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुन सक्छ। स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूले दुःख पाइरहेका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षकहरू बस्न मानेनन् भने कानून संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने होइन।’

महासंघले शिक्षक-कर्मचारीको रजिष्ट्रेशन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ। यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पदअनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ।

त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परिक्षामा सामेल हुन नपाई विस्थापनमा परेका तत्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्ने गरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो।

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८०, बुधबार  ३ : ५५ बजे