जनता सेवाको खोजीमा, नेता सम्मानको खोजीमा

अहिले देशमा दलहरू भन्दै छन् कि “हामीले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि जनतामा निराशाको भाष्य निर्माण गर्न खोजियो” । अब प्रश्न उठ्छ के यो आरोप सही हो त ? यसै विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

वास्तवमा दलहरूको यो आरोप सही होइन किनकि सरकारबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनका विवरणहरूले नै सरकारी असक्षमताको पुष्टि गरिरहेका छन् । जस्तै:— भर्खरै सरकारका तर्फबाट प्रकाशित तीन महिने  प्रतिवेदनमा विभिन्न २७ निकायका एक हजार ६ सय क्रियाकलाप मध्ये असोज महिनासम्म जम्मा ३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको, पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ सय क्रियाकलाप मध्ये शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र काम भएको, काम नै सुरु नभएको ३१ दशमलव ८ प्रतिशत छ । त्यसैगरी माइलस्टोन भनिएका ३ हजार ४ सय २१ मध्य ८ दशमलव  १३ प्रतिशत मात्रै काम भएको विवरण उल्लेख छ । 

पुनः निर्माण तथा पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने खर्च हरेक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ । कम रकम छुट्याउने र त्यो पनि सबै खर्च नहुने क्रम बढ्दो छ । विदेशी सहायताको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर सरकारले सोेधभर्ना लिन सकिरहेको छैन ।  पहिले सरकारले आफ्नै पैसा खर्च गरेर पछि विश्वलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाउने रकमबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने अवस्थामा आफैले खर्च गर्न नसकेपछि मागिएका ऋण पनि नपाउने अवस्था छ । अर्कोतिर पहिले लिएको ऋण तिर्नको लागि पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसक्यो । 

आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च (साधारण) नधान्ने भइसक्यो। साधारण खर्चकै निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो । विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च मूलतः विकास  र सुधारका लागि गरिन्छ । योजना रणनीति पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छन् । योजनाहरूमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । तिनै पुराना कानुन नियम परम्परागत अवधारणालाई  पछ्याउँदै आएको अवस्था छ । हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्च भयो भनेर गर्व गर्ने गर्दछौ तर विकसित देशमा पुँजीगत खर्च गरेकोमा गर्व गर्दैनन् । विकासमा गर्व गर्दछन् । जनताको सुख, सुशासन, र गरिबी न्यूनीकरणमा गर्व गर्दछन् । हामी यी विषयलाई गौण मान्दछौ र पुँजीगत खर्चलाई प्रगति मान्छौ । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च नगरी  खासगरि तालिम सेमिनार गोष्ठी, भ्रमण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिने परिपाटि छ ।

मन्त्री सचिव विभागीय प्रमुखको बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा  छलफल हुन्छ । तर त्यसको गुणस्तरीयता प्रभावकारिताको विषयमा छलफल मूल्याङ्कन हुँदैन । त्यसैले निर्माण भएका पुल संरचनाहरू एक वर्ष पनि टिक्दैनन् । कालोपत्रे गरेको सडक ६ महिनामा भत्किन्छ । ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पुरा हुदैनन लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । एउटै ठेकदारलाई सयौँ ठेक्काको काम दिइन्छ र सम्झौताअनुसारको काम नहुँदा पनि ठेकदारलाई  कारवाई गर्न सरकार सक्तैन । अनि हामी त्यही तालिम सेमिनार गोष्ठीमा भएको खर्चलाई पुँजीगत  खर्चको प्रतिशत उच्च भएको मान्दै देखाउँदै पुँजीगत खर्चको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दछाँै । 

हामी पुँजीगत खर्चका अवधारणा, बाधा  र प्रभावहरूको  समीक्षा छलफल गर्दैनौ । पुँजीगत  खर्च गर्ने कानुन विधि प्रक्रिया कति पुराना भइसकेका छन् हामी त्यसको सुधार गर्दैनौ  । महाथिर महमतले भनेका छन् ”बजेट राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र होइन मुख्य विषय त सरकारको नीति हो बजेटले नतिजा दिँदैन उपयोगले बजारमा प्रभाव पार्नु पर्दछ”  । त्यसैगरी छिमेकी देश चीनले बजेटलाई राजनीतिकरण गर्दैन । बजेट राजनीतिक दस्ताबेज हो तर राजनीतिक दृष्टिको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने मान्दछ । विकसित देशमा राजनीतिज्ञहरूले बजेटको विरोध गर्दैनन् नीतिबाट विरोध र समर्थन गर्दछन् । देशमा नीतिको निरन्तरताको आवाज उठाउने गर्दछन् । योजना, नीति र कार्यक्रम भित्र बजेटको उपस्थितिलाई महत्त्व दिन्छन् र बजेट महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग हुन्छ । 

नेपालमा विकासका आधारभूत  नीतिहरूमा राजनैतिक एकता छैन । एउटा सरकारले गरेका राम्रा विकासका नीतिलाई अर्को सरकारले विरोधको रूपमा लिन्छन् र पुँजीगत रकमको नराम्रोसँग दोहन गर्ने गरेका छन्  । यसको उदाहरणको रूपमा के पि ओलीको सरकारको पालामा देशभर राखिएका स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सडक सम्बन्धी योजनाको कटौतीलाई लिन सकिन्छ ।  

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेका बेजेटमा पुँजीगत खर्चका समस्याबारे राम्रोसँग पहिचान भएको भन्दै १५ बुँदे समाधानका सूचक उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर परिणाम उस्तै देखा पर्दैछ । यसरी परिणाम उस्तै देखा पर्नुमा पूर्व तयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी आयोजना अघि बढाइनु मूल्याङ्कन स्वीकृति दिन ढिला गरिनु सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायीले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनैतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नदिनु र नहुने क्षेत्रमा बढी बजेट दिनु जस्ता कारण देखिन्छ । 

यी समस्याहरूमा समाधान खोज्न देशका विज्ञहरू निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको बीच संवाद छलफल चलाउने निष्कर्ष निकाल्ने राज्य सरकार दलहरू चासो लिँदैनन् । भर्खरै संसद्को राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा फाष्टट्रयाक (द्रुत मार्ग)को सम्बन्धमा प्रधानसेनापतिले बाटोमा पर्ने रुख काट्न नपाउँदा काम रोकिएको भनी २०८० सालको वैशाख महिनामा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको मा हालसम्म पनि सो रुख काट्ने काम नभएको भन्ने गुनासो व्यक्त गर्नुभएको कुरा विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको चरम विकृतिको गम्भीर सङ्केत हो । 

त्यति मात्र नभएर परम्परागत रूपमा विकास निर्माणका काममा भित्री रूपमा प्राविधिक खर्च भनी विभिन्न बहानामा भागबन्डा लगाई पुँजीगत  खर्चको जम्मा ३० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरी ७० प्रतिशत रकम व्यक्तिले खाने परिपाटि यद्यपि छँदै छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । झन् अहिले त सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति, ओम्नी, लाउडा, वाइडवडि , भुटानी शरणार्थी, र एनसेल काण्डै काण्डले देश अक्रान्त छ । यिनीहरूको व्याख्या विस्तार गरिरहनै पर्दैन सर्वविदितै छ । तर कसैमाथि कारबाही गरिँदैन बरु उल्टै क्लिनचिट दिएर चोख्याइन्छ ।यसरी दण्डहीनता मौलाएको छ । 

चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली चरितार्थ भइरहेको छ । अनि प्रश्न उठ्छ कि यस्तो अवस्था कसले ल्यायौँ ? यसको जिम्मेवार को हो ? अनि यस्तै अवस्थालाई राम्रो गर्न खोजेको भनेर जनताले भनिदिनुपर्ने  अनि गलामा माला लगाइ दिनुपर्ने ? लोकतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्था नेताले मात्र लडेको ल्याएको भनिदिनुपर्ने ? जनताले चाहिँ आफ्नो देश बनाउने सपना बोकेर लडेका होइनन ? लोकतन्त्र गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरेका नेता भनेर राज्य विरुद्ध जे गर्न पनि छुट पाउनुपर्ने ?  आज जनजनमा यी प्रश्नहरू उठिरहेको छ । यी सबै परिस्थितिले देशको अवस्था अत्यन्त जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ ।

अब पुरानै तरिकाबाट नयाँ परिणाम खोज्नु असम्भव जस्तै बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब केही गर्न खोज्ने, देशलाई बचाउने र आफ्नो इतिहास आफैले नसक्काउने हो भने विद्यमान संविधानमा केही संशोधन गर्नु जरुरी छ । जस्तै — प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद् बाहिरका विज्ञको मन्त्रिमण्डल हुने गरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि सत्तामा रहेका प्रथम श्रेणिका कर्मचारीदेखि सबै भिभिआइपीको चल अचल सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सबै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा पाउने गरेको सेवा सुविधा बन्द गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने समेत अख्तियारको दायरामा आउने, अनावश्यक कार्यालय कर्मचारी खारेज गरी देशलाई  औद्योगीकरण गराई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीति ल्याउनुपर्दछ । युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्य रहेको आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ ।  राजनीति भनेको सेवा हो । यसो गर्न सक्यौँ भने मात्र जनतामा रहेको चरम निराशा हटी राज्यप्रतिको भरोसामा वृद्धि  हुन सक्तछ । अन्यथा  राज्य र सरकारप्रति गुमेको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्तैन । जनताले विकल्पको खोजी गर्न थाल्छन् । दलहरूले जतिसुकै हामी गर्न खोज्दै छौँ भने पनि विश्वास गर्ने छैनन् । निराशाको बादल झनै मडारिने देखिन्छ । अस्तु ।   

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८०, शनिबार  ८ : ५४ बजे