काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रूप दिँदा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न तथा क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्याख्यालाई थप स्पष्ट बनाउन सांसदहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एक महिला समूह (डब्लुएचआर)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा नीतिगत अन्तर्संवाद’ विषयक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उक्त समितिमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको स्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँहरूले जनाउनुभयो । सोही विषयमा समितिको बैठक शुक्रवारका लागि राखिएको छ ।
कानुनलाई परिमार्जनका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले पीडितलाई केन्द्रमा राख्न, यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशको पालना गर्न र दुई आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुन बन्ने बताउनुभयो ।
कार्यदलका अर्का सदस्य एवं जनता समाजवादीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले आयोगलाई स्वायत्त बनाउने र पीडितले उजुरी दिने समय तीन महिना दिने विषयमा आफूहरू सहमति नजिक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद मैना कार्कीले हत्याको परिभाषा गर्दा सामान्य र गम्भीर भन्ने हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सबै हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा राखिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएका ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ को परिभाषा तथा वर्गीकरण मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मूल्यमान्यता अनुरूप नभएकाले वस्तुगत आधार तथा कारणसहित वर्गीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । सोसम्बन्धी आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत, साधनको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
दवाडीले पीडितले राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिनुभयो । मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं डब्लुएचआरका संस्थापक अध्यक्ष लीली थापाले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
डब्लुएचआरकाका अध्यक्ष कविता पाण्डे द्वन्द्वकालीन समयमा महिलाका पीडा र अनुभवका आधारमा आफूहरूले ती कानुन पीडित मैत्री बनाउन पहल गरिरहेको जनाउँदै उजुरी दिन थप तीन महिना दिने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति : ६ पुस २०८०, शुक्रबार ७ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया