नेपालको संविधान र जननेता मदन भण्डारी

भनिन्छ – संसारमा तीन प्रकारका मानिस हुन्छन् : पहिलो, व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्ने, दोस्रो, घटनामा आधारित भएर बोल्ने र तेस्रो, नयाँ विचार, खोजमार्फत मानव जगत्का बारेमा सोच्ने । जो सानो घेरामा बाँच्न रमाउँछन्, तिनीहरू परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । उनीहरूले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । फलतः उनीहरू जनगणनामा मात्र सीमित हुने अर्बौँ मानिसभन्दा भिन्न हुँदैनन् । जसले प्रत्येक परिवर्तनको बीउ प्रश्न हो भन्ने ठान्दछन्, जसले दुनियाँलाई बदल्ने दूर दृष्टि राख्दछन्, जसले विश्वमा नयाँ सृजना छोड्ने अठोट गर्दछन्, उनीहरू हरदम आफ्ना लागि भन्दा पनि समाज र दुनियाँका लागि समर्पित देखिन्छन् । वास्तवमा यस्ता प्रकारका मानिसहरू तेस्रो श्रेणीमा पर्दछन् । उनीहरू मरेर पनि युग–युगान्तर बाँचिरहन्छन् । कार्लमाक्र्स, अलवर्ट आइन्स्टाइन, महात्मा गान्धी, अब्राहम लिङ्कन, नेल्सन मण्डेला त्यस्ता युग पुरुषहरू हुन् जो मरेर गए पनि युगौँ युगसम्म जीवित रहने छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस्तै एउटा नाम हो – मदन भण्डारी ।

समुद्रको छाल र नदीको भेलसँगै जे पनि सजिलै बग्छ तर विपरीत दिशाबाट छाल आइरहेका ठाउँमा यात्रा गर्ने आँट कमैमा हुन्छ । मदन भण्डारी त्यस्तै जोखिमयुक्त स्थलमा यात्रा गर्ने साहसी यात्री हो, जसले अदम्य साहस र विश्वासका साथ कयौँ कठिन यात्रा थालेको देखिन्छ । जस्तो कि, जति बेला सोभियत रुसको समाजवादी सत्ता गर्ल्यामगुर्लुम ढलेर विश्वबाट कम्युनिष्ट विचार समाप्त भयो भनेर हौवा पिटिँदै थियो, त्यसै बेला मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपालका कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गर्न मौलिक कार्यक्रम अगाडि सार्दै थिए । त्यसबाहेक कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रजातान्त्रीकरणको सन्दर्भमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुल्ला समाज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षजस्ता विशेषतालाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रजातान्त्रीकरणका चौध विशेषता किटान गर्दै थिए ।

वास्तवमा तत्कालीन समयमा संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी समाज र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको अवधारणा अगाडि सारेर कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लोकतान्त्रीकरणको एजेन्डासहितको बाटो अँगाल्नु छाल आइरहेको विपरीत दिशाबाट यात्रा गर्नुजस्तै थियो । जुन विचारलाई एकातर्फ केही कम्युनिष्ट घटकहरूले वर्ग समन्वयवादी, पूँजीवादपरस्त विसर्जनको बाटो भन्दै थिए भने अर्कोतर्फ पूँजीवादपन्थीहरूले नक्कली कुरा हो भनिरहेका थिए । कम्युनिस्टहरू कदापि लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् भनेर उनीहरूले गोयवल्स शैलीमा ढ्वाङ फुकिरहेका थिए । त्यस्ता कुप्रचारबाट मदन भण्डारी कहिल्यै पनि विचलित र उत्तेजित नभएको प्रस्टै देखिन्छ । बरु उहाँले दुवै कोणबाट फैलाइएका अफवाहहरूलाई चोटिलो जवाफ दिँदै आम जनतालाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट सिकेको पाठ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको मौलिकपनालाई केन्द्र भागमा राखेर मदन भण्डारीकै अगुवाइमा नेपालमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको पाइन्छ । अधिनायकवादी रुझानबाट आरोपित बिचारधारालाई बहुदलीय जनवादतर्फ मोड्नु र २०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नु दुवै जोखिमपूर्ण कदम थिए । जड सूत्रमा अल्झिएर मदन भण्डारीले त्यो साहसिक यात्रा नथालेको भए सायद आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यति बेला मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको हुन सक्दथ्यो । साइनिङपाथको दोस्रो संस्करण नेपाली धर्ती बन्न सक्दथ्यो । यसरी जडसूत्रवाद र विसर्जनवाद दुवैको खतराबाट बचाएर उहाँले देखाउनुभएको जबजरुपी बाटो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण थियो । परिणामतः यस विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्रै जोगाएन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समेत ऊर्जा दियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन सोही विचारधाराद्वारा निर्देशित थियो भन्ने तथ्य एक होइन अनेक कोणबाट प्रमाणित भएको छ । आन्दोलनको सफलतापछिको यात्रा मदन भण्डारीले औँल्याएकै बाटो हुँदै अगाडि बढेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । २०४७ को संविधानमा उहाँले राखेका आलोचनाका २७ बुँदा र २०६३ जेठ ४ को संसदीय घोषणालाई दाँज्दा त्यसमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । यस कारण भन्न सकिन्छ – नेपाली म्याग्नाकार्टाको सूत्रपात अरूले होइन मदन भण्डारीले नै गरेका हुन् । अन्ततः त्यही म्याग्नाकार्टाको जगमा टेकेर देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो । आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने दशकौँ देखिको जनचाहानासमेत पूरा भयो ।

संविधानसँग मदन  भण्डारीलाई जोड्दा  छुटाउनै नहुने  पाटो भनेको  २०४७ को संविधान जारी हुँदाका बखत उहाँले व्यक्त गरेका धारणा र आलोचनाका बुँदा नै हुन् । उहाँले त्यस समयमा प्रस्ट ढङ्गले भन्नु भएको थियो “आलोचनात्मक समर्थन गर्छौँ भन्नुको तात्पर्य यो संविधानमा जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएका छन्, तिनीहरूलाई हार्दिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, यो संविधानमा केही यस्ता धाराहरू राखिएका छन् जो उपयुक्त छैनन् । जस्तो : धर्मको सवालमा, जातिको सवालमा र भाषाको सवालमा । तेस्रो कुरा, त्यसभित्र हामीले केही सवालहरूमा मौनता पनि साँधेका छौँ । ती मौनता साँधेका कुराहरूमा राजाको सम्मान, राजालाई दिएका भौतिक सुविधाहरू र अधिकारमा सहभागिताका कुराहरू हुन् । राजाले यसको प्रयोग कसरी गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।”

उहाँले थप स्पष्ट गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘अहिले संविधानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई एक हदसम्म संस्थागत गरेर यसलाई जारी गरिएको भए पनि यसले केवल संवैधानिक रूपमा कागजभित्र जनताको हातमा अधिकार ल्याएको कुरालाई संस्थागत गरेको छ । तर मुलुकको राज्य शक्ति त्यति मात्र कुराले चल्दैन । त्यसको निम्ति शान्ति र सुरक्षाका अङ्गहरू, प्रशासनिक अङ्गहरू, अरू तमाम राजकीय निकायका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् र ती अङ्गहरू प्रजातान्त्रिक छन् कि छैनन् ? ती अङ्गहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले यसको निक्र्यौल गर्छ ।’

उहाँले आलोचना दर्ज गरेको केही वर्षपछि आएर उक्त कुरा सत्य प्रमाणित भएरै छाड्यो । राजाले २०६१ माघ १९ को ‘कु’ मार्फत जनताको अधिकार खोसे । संविधानका कतिपय धारा निलम्बन पनि गरे । जब जनता जागे त्यसपछि राजा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न बाèय भए । पुनर्स्थापित संसद्को यात्रा पनि मदनले औँल्याएकै जस्तो गरी संविधान संशोधनको बाटो हुँदै अगाडि बढ्यो । उहाँले २०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने समयमै भन्नुभएको थियो ‘यस संविधानमा अनेकौँ दोषहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, आलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । त्यसका निम्ति हामी संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान सक्छौँ, संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान सक्छौँ भन्नुको तात्पर्य संसदमा बहुमत ल्याएर हामी त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छौँ, संशोधन गर्न सक्ने एउटा गुन्जाइस छ ।’ अन्ततः संविधान संशोधन भयो, अन्तरिम संविधान जारी भयो र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने बाटो खुल्ला भयो ।

मदन भण्डारीले २०४७ को संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन गर्ने सवालमा भन्नुभएको थियो – ‘मुलुकको विकास, समृद्धिको निम्ति, अग्र गतिको निम्ति हामीले यी अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ । यस अर्थमा हामी यस संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’ आलोचनाका ती २७ बुँदा मध्ये युगीन महत्त्व बोकेका केही बुँदाहरूलाई यहाँ चर्चा गर्न सकिन्छ । पहिलो, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यस्तो अस्पष्टता हुनुहुँदैन । यसमा सु स्पष्ट रूपमा जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुनेछ भनेर लेखिनुपर्छ, नत्र फेरि घुमाउरो ढङ्गले त्यो अधिकार राजाकै हातमा पुग्न सक्छ ।’ अन्ततः उहाँले भने जस्तै भएरै छाड्यो । राजाले पुनः अधिकार लिएरै छाडे । २०७२ को संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता यो संविधान जारी गर्दर्छौंं’ भनी लेखेर यसलाई सधैँका लागि सच्याइएको छ ।

​​​​​​​दोस्रो, ‘संविधानमा उल्लेख भएको ‘हिन्दु’ शब्द हटाइनुपर्छ । राजा हिन्दु धर्मावलम्बी हुनेछन् भन्ने कुरा धारा २७ मा लेखिएको हुनाले यहाँ अधिराज्यको परिभाषामा त्यसलाई राख्नु आवश्यक छैन । त्यसले अधिराज्यको सम्बन्धमा भ्रम खडा गर्न सक्छ । राजा हिन्दु हुनु वर्तमान यथार्थताको तस्बिर मात्र हो । अधिराज्यको सवालमा यस्तो कुनै भ्रम रचिनु हुँदैन ।’ यस सवालमा अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । धारा ४ ले धर्म निरपेक्षताबारे अझ स्पष्ट पारेको छ ।

तेस्रो, ‘नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र देशका सबै मातृभाषाहरूलाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ लेखेको हुनाले पक्षपात गर्न खोजिएको भ्रम उत्पन्न भएको छ । सबै भाषालाई समानढङ्गले सम्मान गर्नका निमित्त एउटै मात्र शब्दको प्रयोग गरी नेपाली भाषालाई राजकीय वा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र मान्नुपर्छ ।’ २०७२ को संविधानमा त्यो विभेद हटेको छ, मदनले उठाउनु भएकै सन्दर्भ हुबहु उल्लेख भएको छ । जुन कुरा धारा ६ र ७ मा देख्न सकिन्छ ।

चौथो, ‘संविधान सर्वोपरि हुनुपर्छ, संविधानको स्रोत जनता हुनुपर्छ, सार्वभौम सत्ताधिकार जनताको हातमा सुरक्षित हुनुपर्छ, देशको रक्षा र समाजको शान्ति सुरक्षाका निम्ति स्थापित सेना र प्रहरी शक्ति जनप्रतिनिधिसभाको हातमा हुनुपर्छ, संविधानमा देशका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, मौलिक अधिकारहरूको निर्बाध रूपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर मदनले सशक्त वकालत गर्नुभएको छ । जुन कुराको पूर्ण सम्बोधन २०७२ को संविधानले अँगालिसकेको छ । उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनमा गई नै सकेका छन् ।

​​​​​​​पाँचौँ, एउटा व्यक्ति (राजा) अर्थात् ‘श्री ५’ राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्दैन, ऊ संविधानको एकल संरक्षणकर्ता हुन सक्दैन, सार्वभौम अधिकार भएका जनतामात्र त्यसका संरक्षक हुन सक्दछन्, राजा पूर्णरुपमा संविधानको मातहत हुनुपर्छ, राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, राजाका तजबिजी र विशिष्ट अधिकार पूर्णतः हटाउनु पर्दछ जस्ता अनेकौँ जनसवालहरूलाई उहाँले तत्समयमै जोडदार ढङ्गले औँल्याउनु भएको थियो । जनतालाई सुसूचित गर्नु भएको थियो । जनआन्दोलनको जग खडा गर्न उहाँका यिनै विचारहरूले दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा यी सवालहरू पूर्ण?पले संस्थागत भए । राजपरिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति

राष्ट्रियकरण भई नै सकेको छ । २०७२ को संविधानमा राजतन्त्रको ‘र’ समेत राख्नु परेन ।

छैटौँ, ‘श्री ५ को सरकार’ मा श्री ५ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘शाही सेना’ भनिएको ठाउँमा ‘नेपाली सेना’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू र निकायहरू सबै ठाउँमा रहेको ‘शाही’ शब्द हटाउनुपर्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा मदनले औँल्याएका यी विषय सम्बोधन हुन पुगे । २०७२ को संविधानले राजतन्त्रको गन्धसमेत छिर्न दिएन । जनभावना विरोधी, विभेदी वा असमानता सृजना गर्ने पदावलीसमेत सबै अस्वीकार्य भए ।

सातौँ, ‘श्री ५ ले संविधान विपरीत काम गरेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन पाइने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरङ्कुश तन्त्र÷स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान सक्ने खतराबाट जोगिन

सकिन्न ।’ उहाँले इङ्गित गरेको यस सवाललाई समावेश गरेको भए सायद २०५८ असोज १८ देखि ०६३ वैशाख ११ सम्मको कष्टकर यात्रा नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने थिएन । दर्जनौंकोे सहादत, सयौँको अङ्गभङ्ग र हजारौँको बिचल्ली हुने थिएन । सार्वभौम जनताको अधिकार खोस्ने दुस्साहस हुने नै थिए । निरङ्कुश हुने कुपथ अँगाल्ने बित्तिकै सम्भवतः उनले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने थियो अर्थात् संवैधानिक हिसाबले नै गद्दीच्युत हुनुपर्ने थियो । जसको परीक्षण हुनै पाएन ।

संविधानमा उल्लेखित जुन विषयहरूले जनता र राष्ट्रको कल्याण गर्दैनन्, त्यस बारेमा जनतालाई अवगत गराउँदै सचेत बनाउनुपर्छ र बाँकी लडाइँमा यी कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मदन बहुतै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । आखिर मदनले भने जस्तै भयो, तत्पश्चात्का सङ्घर्षहरूले वर्षौँदेखि अनिर्णीत सबै मुद्दाहरूको कठोर फैसला गरेरै छाड्यो । यस कारण जनतामा जागृत सचेतना, त्यसको जगमा उठेको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलनले जगाएको संसद्, संसदले बनाएको अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संविधानअनुरूप भएको संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई क्रमबद्धता र परिपूरकमा हेरिनुपर्दछ । तसर्थ, निचोडमा भन्न सकिन्छ कि नेपालको

संविधान २०७२ को प्रस्थान बिन्दु २०४७ को संविधानमा मदन भण्डारीले राखेका आलोचनाका २७ बुँदा नै हुन् भने यसको निकास बिन्दु संविधानमा नै उल्लेखित समाजवादको लक्ष्य हो । यसर्थ, यी घटनाक्रमहरूलाई एक अर्काबाट अलग्याएर हेर्न कदापि मिल्दैन ।

अब प्रवेश गराैँ – नेपालको संविधान २०७२ ले मदन भण्डारीले आँैल्याएका सवालहरूलाई कतिको सम्बोधन ग¥यो त भन्ने पाटोतर्फ । हुन त, यस सवालमा माथि नै धेरै सन्दर्भहरू उल्लेख भई नै सकेका छन् । मूलतः तिनैलाई सूत्रबद्ध गरेर नै २०७२ को संविधान बनेको छ । यस संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका हरेक शब्द, वाक्य र अनुच्छेदमा मदन भण्डारीकै अपिल स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था र त्यसले सृजना गरेका विभेद तथा उत्पीडनका विरुद्ध उहाँले गरेका उद्घोष यस संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन् ।

मुख्यतः यस संविधानले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएको छ । मौलिक हकका दर्जनौँ धाराहरूको व्यवस्थाले संविधानतः जनता सर्वशक्तिमान् भएका छन् । विभेद र असमानताका असङ्ख्य छिद्रहरूलाई यो संविधानले बन्द गरेको छ भने समानताका थुप्रै ढोकाहरूलाई खोलिदिएको छ । खास गरी मौलिक हक खण्डमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, महिलाको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, श्रमको हक, आवसको हक, छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको हक यो संविधानले समाविष्ट गरेका असाध्यै ठुला उपलब्धि हुन्, जुन कुराका बारेमा मदनले सशक्त शङ्खघोष गर्नु भएको थियो ।

संविधानले प्रजातान्त्रिक चरित्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मदनले इङ्गित गरेका प्रशासनिक र राजकीय निकायको बारेमा नयाँ संविधानमा ऐतिहासिक ढङ्गले विषयहरू समाविष्ट भएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यी आयोगहरू मार्फत उक्त समुदायका आवाजहरू सशक्त ढङ्गले राजनीतिको मूलधारमा प्रविष्ट गराउने वैधानिक ढोका खोलिएको छ । अब कसैले पनि जात, धर्म, भाषा, लिङ्गको आधारमा हेपिने, पेलिने, विभेदमा पर्ने वा आवाजविहीन बन्नुपर्ने अवस्थालाई संविधानले नै अन्त्य गरिदिएको छ । यस अवस्थालाई संविधानको बिलकुल नयाँ आयाम मान्न सकिन्छ ।

यस संविधानले अवलम्बन गरेका समावेशिता, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समतामूलक विकासजस्ता अवधारणामा पनि मदनले जनसहभागिताको सन्दर्भ उठाउँदै आफ्ना विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने वर्तमान संविधानको प्रावधानलाई आम बहसमा ल्याउने श्रेय उहाँलाई नदिँदा अन्याय हुन जान्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व खण्डमा उल्लेख भएका सिद्धान्त र नीतिहरू अध्ययन गर्दा मदनले उठाएका धेरै विषयहरू सूत्रबद्ध भएको जो सुकैले पनि सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ । यदि गहिरिएर हे¥यो भने निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने नयाँ संविधानका प्रत्येक पाना मदन भण्डारीका कालजयी बिचारहरूले सजिएका छन् । यस कारण पनि जनअधिकारका कोणबाट हेर्दा यो संविधान विश्वका उत्कृष्टमध्ये पर्छ भनी वकालत गरिएको छ । यद्यपि यसको व्यावहारिक प्रयोग भने हेर्ने बाँकी नै छ । मदनले भने झैँ यदि संविधान, संविधानको हिसाबले मात्रै रह्यो भने त्यसको केही पनि मतलब हुँदैन । जनताको जीवनको निम्ति त्यसको मतलब हुनुपर्छ । जनताको दैनिकी सुर्धान र जीवनयापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन संविधान कामयाबी बन्न सक्यो भने मात्रै यो जनताको अमूल्य सम्पत्ति बन्न सक्दछ ।

त्यसैगरी यो संविधानको प्रस्तावना र नेपाल राज्यको धारामा अबको नेपालको यात्रा समाजवाद हुने छ भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसैले अब नेपालका तमाम पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । संविधानलाई असंशोधनीय जडवस्तु होइन, गतिशील अर्थमा बुझ्नुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै संविधान र मदन भण्डारीको अन्तरसम्बन्धलाई नयाँ पुस्ताले वस्तुपरक ढङ्गले बुझेको ठहरिने छ ।

भनिन्छ नयाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवेशबाट नयाँ विचार र र नेतृत्व जन्मन्छ । यो क्रम अगाडि बढेन भने समाजको गति अवरुद्ध हुन्छ । उत्कृष्ट बिचार छ तर सोअनुरूपको नेतृत्व भएन भने क्रान्ति अलपत्र पर्छ । हाम्रो परिवेश पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ । हो, अहिले हामीसँग मदन भण्डारीको विचार छ तर मदनजस्तै कुशल नेतृत्व अझै जन्मन सकेको छैन । नेपाललाई मात्र होइन संसारलाई दिशाबोध गर्ने विचार त छ हामीसँग तर देश हाँक्ने कुशल अगुवाको अभाव छ । सबै खाले पार्टीहरूमा गुट रक्षक दर्जनौँ नेताहरू त छन् तर सर्वस्वीकार्य जननेताको खडेरी छ । नेपालीहरूसँग २१ औँ शताब्दीको पहिलो क्रान्तिको गौरवगाथा छ तर शताब्दी सुहाउँदो राजनीतिक संस्कारयुक्त कुशल र दूरदर्शी नेताको अभाव छ । त्यसैले राष्ट्रिय सङ्कटका हरेक घडीहरूमा जन–जनले हरपल मदन भण्डारीलाई सम्झन्छन् ।

मदन भण्डारीका केही विशिष्ट गुण थिए । मूलतः जनतालाई छिट्टै विश्वासमा लिन सक्नु, दुनियाँले मच्चाएका स्यालहुईँयालाई मुखभरिको जवाफ दिन सक्ने तर्कशीलता, दूरदर्शिता र विलक्षण क्षमता उहाँमा अद्भुत प्रकृतिको थियो ।

जनताका अत्याधिक प्रियपात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ । कार्यशैली, संगठनात्मक निपुणता र विचारमा उहाँ अब्बल हुनुहुन्थ्यो । यस कारण पुष्टि हुन्छ – मदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माèयमहरूले कार्लमाक्र्सको अर्को उदयको उपमा दयाभावले दिएका होइनन् । ‘न्युजविक’ ले ‘नेपालमा कार्लमाक्र्स जीवित छन्’ भनेर कसी नलगाई यत्तिकै छापेको होइन । विचारको ओझ नै त्यसको मूल कारण हो । यदि मदन भण्डारीको जन्म सिद्धान्तकारहरूको खानी युरोपमा भएको भए यो विचार संसार हल्लाउने तहमा पुग्दथ्यो । सानो देशमा जन्मे पनि मदन भण्डारीको सौर्य दुनियाँका अन्य दार्शनिकभन्दा कम भने छैन ।

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, संविधानमा लेखिएको समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्ने दृढ अठोटसहितको नयाँ मदन आज आम नेपालीलाई चाहिएको छ । दलाल र बिचौलियाको घेराबन्दीमा पर्ने, भीडले लतार्नेभन्दा पनि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने भविष्य द्रष्टा चाहिएको छ । जनताको मनोभाव बुझ्नसक्ने फराकिलो सोचाइ भएको असल अगुवा चाहिएको छ । पक्कै हो, हामीकहाँ आ–आफ्नो पार्टी र गुटको डम्फु बजाउने नेताहरूको कमी छैन । बिहान, दिउँसो र साँझ धुन फेर्ने राजनीतिक सङ्गीतकारहरूको पनि कमी छैन यहाँ । खाँचो छ केवल, समृद्ध नेपालको खाका बोकेको राजनेताको । नयाँ संविधान बनेर समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भएको यस युगीन महत्वको घडीमा दृढ इच्छा शक्तिसहितको नयाँ मदन चाहिएको छ । जनताका मूच्र्छित सपनाहरूलाई समृद्धिमा परिणत गर्ने जननेता चाहिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०८०, शनिबार  ४ : ३६ बजे