शरणार्थी प्रकरण : बालकृष्ण र टोपबहादुर छुटेनन्, अरुको हकमा यस्तो छ आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायतलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश आंशिक सदर गरेको हो ।

यससँगै रायमाझी, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत प्रतिवादीहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै रहनुपर्ने भएको छ । 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई भने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै पुर्पक्षमा थुनामा रहेका मध्ये ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ। 

धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकाहरुमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाणका पीए नरेन्द्र केसीसम्म छन्। रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिएर छाड्न उच्चले आदेश दिएको छ। केसीको हकमा भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। 

त्यसैगरी हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियालाई १० लाख,  पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटी र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

त्यसैगरी यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई भने यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छ। आशिष बुढाथोकीको हकमा पनि साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ।

टंक गुरुङको हकमा यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ। केशल तुलाधरको हकमा पनि यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा ०७६ जेठमा एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए। 

तर, पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको खुलेको थियो। अमेरिका लैजाने र त्यसवापत् मोटो रकम असुल्ने उद्देश्यसहित ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समेटिएको थियो। 

तीमध्ये केही नक्कली भुटानी शरणार्थी थिए। पछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि त्यो प्रतिवेदन समेत कीर्ते गरेर अनुसूची थप्दै थप व्यक्तिहरूको नाम राखिएको पाइएको बताइएको थियो।

नक्कली शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुल्ने योजनामा इन्द्रजित राईदेखि अन्य नेता तथा गृह मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पीडितहरूले बताएका थिए। 

नेपाली नागरिकलाई नै भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको थियो। गुपचुप पारिएको उक्त प्रतिवेदन पछि गिरोहको हातमा पुगेको थियो।

उनीहरूले त्यही प्रतिवेदनमा ४ सय ४६ जना नेपाली नागरिकको नाम समेट्दै उनीहरूलाई अमेरिका लैजाने भनेर रकम उठाउने गरेका थिए।

रकम दिएपछि पनि अमेरिका नपठाएको भन्दै पीडितहरु प्रहरीमा पुगेका थिए। त्यसपछि २०७९ चैत १२ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेर सुरु भएको अनुसन्धानले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो।

६० दिनसम्म चलेको लामो अनुसन्धानको क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाणदेखि  पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका प्रतिनिधि सभाका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित हाइप्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। 
हाइप्रोफाइलसहित विभिन्न मितिमा १८ जनालाई पक्राउ परेर मुद्दा चलाइएको थियो। 

ठगी, संगठित ठगी, राज्य विरुद्धको कसुर, लिखतसम्बन्धी कीर्ते र एकीकृतको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। प्रतिवादीहरुले २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै सोही अनुसारको बिगो मागदाबी समेत गरिएको थियो।

उनीहरुमध्ये जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमराज न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। बाँकी १६ जना भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। पछि यही केसमा फरार रहेका केशव तुलाधर पक्राउ परेर अदालत उपस्थित गराइएको थियो। असार ३१ गते माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले तुलाधरलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी पनि रिहा भएका थिए।

धरौटीमा रिहा भएका र पुर्पक्षमा कारागार चलान भएका सबैले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए। 

जसमध्ये ९ जनाको हकमा जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिइएको छ। थुनामै रहनेहरुमा  पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभाका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राई छन्।

यो ठगी काण्डका मुख्य नाइके केशव दुलाल, सानु भन्डारी, पूर्ववडाध्यक्ष समेत रहेका सागर राई, गोविन्द चौधरी, शन्देश शर्मा र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बनेका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पालाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ४ : ५९ बजे