काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने सचिव–सहसचिवको खातामा आकर्षक नगद जम्मा गर्ने अनौठो सरकारी निर्देशिका प्रचलनमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसमा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तालाई पनि नगद सुविधा उपलब्ध गराउने क्रम सुरु गरेको छ । तिनले प्राप्त गर्ने इन्धनवापतको रकम तलबसँगै तिनको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । बिल–भर्पाईको आवश्यकता नै पर्नेछैन ।
निर्देशिकाको दफा ९ उल्लेखित प्रावधान छ, “यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा यस निर्देशिका बमोजिम इन्धनबापत उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गरिनेछ ।”
निर्देशिका अनुसार, विद्युतीय गाडीको सुविधा पाएका सचिवले बुधबारको दररेटअनुसार मासिक १० हजार ७५० रुपैयाँ र सहसचिवले मासिक ८ हजार ६०० रुपैयाँ तिनको खातामा सरकारले हरेक महिना जम्मा गर्नेछ ।
उता के आधारमा सचिवलाई मासिक १२५ र सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम तथा विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा भएकालाई कूल इन्धनको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ? भन्ने प्रश्नको तार्किक जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग छैन ।
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८०, बिहिबार २ : ०६ बजे
प्रतिक्रिया