एमालेको प्रदेश अधिवेशन र यसको औचित्य

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गैर भौगोलिक सहित आठ वटा  प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। संविधानले राज्य संरचनालाई सङ्घात्मक स्वरूपमा लगे पछि संविधान प्रति प्रतिबद्ध  राजनैतिक दलहरूले पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सोही संरचना अपनाउनु आवश्यक थियो नै ।। सोही अर्थमा अहिले हुन गइरहेको प्रदेश तहको अधिवेशनलाई प्रथम अधिवेशन भनिएको हो । सङ्घात्मक स्वरूपको अभ्यासमा पार्टीहरूले आफूलाई लैजानु भनेको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गर्नु र सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नू हो । एस अर्थमा नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतान्त्रीकरण गर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि भयको छ। सोही अनुसार निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा प्रदेश तहबाट गरिने वैचारिक रूपले साँगठानिक सुदृढीकरण र युवा शक्तिमाझ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यो  हामी गर्छौ भन्ने नयाँ आसा जगाउन सक्ने चुनौती र गहन जिम्मेवारी रहेको अवस्था छ।हामी सबैलाई थाहा नै छ   त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी छ ।

    अहिले भइरहेको प्रदेश अधिवेशनहरू मध्य लुम्बिनी र वाग्मती अनि कोसी प्रदेशमा  सम्पन्न भइसकेको छ । अव गण्डकी कर्णाली सुदूरपश्चिम मधेस प्रदेश मा आश्विन महिना भित्र सकिने तयारी भई रहेको छ भने  काठमाडौँ उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको यही आश्विन १९ र २० गते गरी दुई दिवसीय  अधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुँदै छ ।यसै गरी काठमाण्डौमा प्रदेश स्तरीय कमिटी को संरचनामा काम गरिरहेको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको भने अधिवेशन तोकिसकिएको छैन ।यद्यपि आगामी मङ्सिर भित्र सात वटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ।

   एस अघि तल्ला कमिटीको अधिवेशन हुँदा प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनेले जिम्मेवारी नपाउने  मध्यका थुप्रैलाई माथिल्लो कमिटीमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बाध्यता थियो। जसले गर्दा कमिटीको आकार  ठुलो र भद्दा बन्दै जाने अवस्था थियो । तर अव यस प्रदेश अधिवेशनपछि भने क्रमशः  जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र  र पालिका कमिटीहरूको  अधिवेशन हुने  हुँदा त्यसरी बाहिरिएकाले तल्ला तहको जिम्मेवारीमा फर्किनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।अहिले सम्पर्क समन्वय कमिटीबाहेक आठ वटा प्रदेशमा एमालेका दुई हजार  आठ सय चौहत्तर जना  नेता कार्यकर्ता आबद्ध रहेको अवस्था छ। सबै प्रदेशको अधिवेशन सकिएर नयाँ नेतृत्व चुनिदा कमिटीमा  एक हजार  एक सय उनानअसि (अर्थात् ११७९ ) मात्र निर्वाचित  हुने अवस्था देखिन्छ।एस हिसाबले यो मौजुदा  कार्यसमितिका सदस्य सङ्ख्या करिब ६५ प्रतिशत भन्दा थोरै सङ्ख्या रहने देखिन्छ। जस अनुसार कोसी प्रदेश कमिटीमा साबिक  ४७१ रहेकोमा सो घटेर१५१ मात्र रहने भई ३५१ बाहिरिने ,मधेस प्रदेशका साबिक ३१० वाट घटेर १९९ मात्र रहने भई १११ बाहिरिने ,वाग्मती प्रदेशमा साबिक ४५३ वाट घटेर२४० मात्र रहने भई २१३ जना बाहिरिने ,उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको साबिक १३५ वाट घटेर ९५ सदस्य मात्र रहने भई करिब ४० जना बाहिरिने ( यस भित्र युवा विद्यार्थी ,मजदुर,उद्योग व्यवसाय र पेसागत सहित ४ जिल्ला विशेष कमिटी पर्ने ) छन् ।त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा ५५५ जनाइरहेकोमा सो घटेर १६५ मात्र रहने भई ३९० जना बाहिरिने ,लुम्बिनी प्रदेशमा साबिक ५७५रहेकोमा अव २०५ मात्र रहने भई ३७० बाहिरिने ,कर्णाली प्रदेशमा साबिक  २२५ सदस्य रहेकोमा १३५सदस्य मात्र रहने भई ९० जना बाहिरिने ,सुदूर पश्चिम प्रदेशमा साबिक ३७५ रहेकोमा १५५ मात्र रहने भई २२० जना बाहिरिने हुँदा जम्मा जम्मी एकै पटक ६५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार सात सय (१७००) जति नेता कार्यकर्ता बाहिरिने अवस्था रहेको छ। यत्रो सङ्ख्यामा बाहिरिने नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने रणनीति पनि तय गरिसकेको बुझिन्छ । जस अनुसार जिल्ला क्षेत्र र पालिका तहको कार्यकारी पदमा व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको जानकारीमा आयको छ। यसो गर्दा माथिल्लो तहमा काम गरिसकेको नेता कार्यकर्ताको लागि अलि असहज मान्ने अवस्था रहेमा माथिल्लो कमिटीमा मनोनीत गर्न सकिने विकल्प खुला राखिएको समेत छ ।त्यसै गरी चुनावबाट प्रतिनिधि छानिएर प्रदेशको नेतृत्वमा आउन नसकेका  मध्य एकताको क्रममा आएका पूर्व माओवादी  समूह समेतलाई समेट्न विधानको ( १० प्लस १० ) २० प्रतिशत मनोनयनको ढोका खुला राख्ने  नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने पनि सुन्नमा आयको छ ।त्यसरी बाहिर परेका आवश्यक कार्यकर्ता लाई सम्बन्धित प्रदेशको  कमिटीले १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा जानकारीमा आयको छ।यस प्रकारले प्रदेशका  विभिन्न निकाय विभाग जनसङ्गठनको उचित व्यवस्थापन गरी कार्यकारी भूमिकामा नै रहने दोहोरो जिम्मेवारी कसैलाई पनि नदिने गरी चुस्त दुरुस्त चलायमान कमिटी बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ वर्तमान प्रदेश कमिटीको अधिवेशन हुँदै गरेको देखिन्छ। पार्टी चलायमान भन्ने बित्तिकै  जिम्मेवारी नपाउने समस्या स्वतः हट्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर अधिवेशन कमिटि तोकी सकेको अवस्थामा सङ्गठन विभागले सदस्यता नवीकरण र स्थानान्तरणमा रोक लागि सकेको अवस्था छ । यो निर्णय भय सँगै पार्टी सदस्य नवीकरण  भएकाहरूले मात्र प्रदेश जिल्ला क्षेत्र , पालिका  र वार्डहरूका अधिवेशनमा  भाग लिन र निर्वाचित हुन पाउने देखिन्छ। अहिलेसम्म जानकारीमा आए अनुसार साढे तिन लाख  भन्दा केही बढी सङ्ख्यामा सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या नवीकरण भयका र ग्रास रुटका अभियानका क्रममा ११९००० (एक लाख उन्नाइस हजार ) नयाँ सदस्य थपिएका देखिन्छ ।सदस्य सङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्कमा केही अस्पष्ट रहेको भय पनि अव उप्रान्त एक महाधिवेशन वाट अर्को महाधिवेशनमा मात्र नभएर बिचमा पनि नवीकरण गर्न सकिने परम्परा सुरु गरेर अद्यावधिक गर्दा अलि गुणात्मक ढङ्गले सङ्ख्या यकिन हुने देखिन्छ । अहिलेको अधिवेशनबाट ठुलो आकारको भद्दा चलायमान हुन नसक्ने सङ्गठन भन्दा चुस्त दुरुस्त सृजनशील कामकाजी ६ वर्ष अघिकै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नेतृत्व खोजेको प्रस्ट वुझन सकिन्छ । यसो हुन सक्दा प्रदेश तहको साङ्गठनिक अवस्थालाई वैचारिक रूपले  सुदृढ गरी यस मार्फत बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दै वर्तमान राजनैतिक अस्थिरताको समूल अन्त्य गराइ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ  भन्ने कुरामा पार्टी पङ्क्ति दृढ विश्वासमा रहेको देखिन्छ ।सोही आसा र विश्वासको जगमा टेकेर  एकदमै गर्वका साथ कुशल नेतृत्व चयन र समृद्ध नेपाल निर्माणको आगामी कार्य योजनाका खाका सहित अधिवेशन सम्पन्न गर्न अहोरात्र नेता कायकर्ता खटिरहेका देखिन्छन् । एस अवस्थाले आम सर्व साधारणका माझ समेत खुसी छाएको देख्न सकिन्छ ।यो खुसीलाई पार्टी र मूल नेतृत्वलाई कुनै कमजोर नपार्ने गरी  हुने नेतृत्व बिचको  स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ल्याउने हार जितले विचलित गराउन नसक्ने देखिन्छ । बरु सो हार जितलाई  स्वाभाविक रूपमा लिने र निर्वाचन पछि सबैको अध्यक्षको रूपमा स्विकार्ने मनोबल पनि रहेको सम्पन्न भई सकेका अधिवेशनबाट प्रस्टै देखियो। एस अवस्थाले सर्वसम्मत गरौँ भन्दा निरङ्कुश लादेको भन्ने र  स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउँदा गुटवन्दि ले हरायो भनी हल्ला चलाइ एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्ने लाई पनि राम्रो जवाफ दिएको देखिन्छ अहिलेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियाको रूपमा सबैले लिनु भएको बुझिन्छ । यति मात्र नभई संवैधानिक सङ्घात्मक स्वरूपलाई  प्रतिपक्ष दल एमालेले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समेत संस्थागत गराएको छ । यस अर्थमा मुलुकको संविधान र सङ्घात्मक स्वरूप प्रति प्रदेश अधिवेशन मार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता  पुन व्यक्त गरेको देखिन्छ ।विचार विनाको राजनीति र सामाजिक न्याय विनाको  समृद्धि अर्थपूर्ण हुँदैन भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागु गर्दै गएको अवस्था छ। अतः यसलाई सफल पार्नु एमाले नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक सबैको नैतिक दायित्व रहेको वुझन सकौँ । अस्तु । 

(लेखक उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अधिवेशन आयोजक समिति सदस्य )   

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८०, बुधबार  ११ : २२ बजे