घोराही । दाङका मुक्त कम्लहरीहरूले १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनः स्थापनामा उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले मुक्त कम्लहरीहरूसँग सोमबार दाङमा आयोजना गरेको छलफल बोल्दै यस्तो गुनासो सुनाएका हुन् ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च कि अध्यक्ष हिरा चौधरीले भने "मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसक्यो । परिचय पत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लहरीले सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुन:स्थापनाको कुनै पनि प्याकेज पाएका छैनन् ।"
सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उल्लङ्घन गरेको अध्यक्ष चौधरीले छलफलमा सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सुमिता थारुले स्नातक तहमा अध्ययनरत कम्लहरीको लागि छात्रवृत्ति सुचारु गराउन सरकारसँग माग राख्नुभयो ।
धेरै कम्लहरीको विवाह भैसकेको कारण अब सरकारले मुक्त कम्लहरीको बालबच्चाको उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सुमिताको जोड थियो ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङ सँगको सहकार्यमा घोराहीमा आयोजित सो छलफलमा मानवशास्त्री अमित तामाङले मुक्त कम्लहरी सम्बन्धित नीति नियमको समीक्षा अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मानवशास्त्री तामाङले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएता पनि करिब २ वर्ष पछि २०५८ फाल्गुनमा मात्र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भएको र तुरुन्त आउनुपर्ने नियमावली २०६८ सालमा मात्र जारी भएकोले पुन:स्थापना कार्य ढिला भएको प्रस्तुतिको क्रममा बताउनुभयो ।
कम्लहरी मुक्तिको पृष्ठभूमि राख्दै तामाङले कमैया मुक्ति घोषणाको करिब ८ वर्ष पछि मात्र मुक्त कमैया पुन:स्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नीति नियममा 'कम्लहरी' लाई 'कमैया' अन्तर्गत नै परिभाषित गरिएकोमा २०७० असार १३ मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
निफ अध्यक्ष सुनी लामाले मुक्त कम्लहरीप्रति सरकारको उदासीनता नेपालको संविधानको मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले कमलरीप्रति सरकारको व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आदिवासी जनजाति महिलाको हक अधिकार विरोधी भएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८०, मंगलबार ३ : ५४ बजे
प्रतिक्रिया