काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँटमा निःसर्गको नामबाट कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज गर्दा अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै सहकारीका लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८(१)(ग) मा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परको थियो । अधिवक्ता डम्बर प्रसाद शिवाकोटीले मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्नु नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दयार गरेका थिए ।
यस्तै बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७६(ग) विपरीत रहेकोले उक्त व्यवस्थना विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । साथै प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेश गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितको २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४६८, ४८९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६(२) सँग बाझिएको भन्दै उक्त बाझिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०८०, शुक्रबार ४ : २७ बजे
प्रतिक्रिया