बन्द गर गैरसंवैधानिक तमासा : लोकलाजको ख्याल गर  

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सत्तामा टिकाउनका लागि कांग्रेस–माओवादी सहतिको गठबन्धन दलले एक पछि अर्को असंवैधानिक हर्कत र तमासा देखाएका  छन् । 

यस अघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी असंवैधानिक तबरले मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई टिकाउन यस पटक गठबनधनकारीहरुले सभाध्यक्षको मर्यादा, धर्म र भूमिकाको चीर हरण मात्रै गरेनन् संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै निर्लज्ज बदमासी गरे  ।  

मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभाध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सभाध्यक्ष आफैले मतदान गर्ने र आफैले बहुमत भएको घोषणा गरेर दिनदहाडै लोकतन्त्रको चीर हरण गरिएको हो  ।

कोशी प्रदेशमा लोकतन्त्र, कानुन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दै राजनीतिलाई दूषित बनाउने गठबन्धनधारीहरूको यो खेलोफड्को असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र हैन निर्लज्जताको पराकाष्ट हो,संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको घोर प्रतिगामी कदम हो ।  

काँग्रेसका नेता उद्धव  थापाले यस अघि पनि आफु मुख्यमन्त्री हुनका लागि असंवैधानिक तरिकाले सभामुखलाई प्रयोग गरेका थिए । निष्पक्ष भूमिकामा रहनु पर्ने सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थापाको उक्त प्रतिगमन सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक भनेर खारेज गरिदिइ सकेको छ  ।

सभामुखलाई असंवैधानिक तबरले प्रयोग गरिएको कुकृत्यलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए पछि सँचेलान् भन्ने ठानिएका मुख्यमन्त्री थापा र उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हिँडेका गठबन्धनकारी दलहरूले पुनः सोमबार लोक लाज हसाँदै आफ्नो बचेखुचेको इज्जतलाई सप्तकोसीमै बगाएका हुन्  । 

सत्ताका लागि गरिएको कोशी प्रदेशमा देखाइएको यो हदसम्मको निर्लज्जताले  गठबन्धनकारी दलहरु कहिल्यैसध्रिदैनन भन्ने स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ भने  आम जनमानसमा  व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । 

हो सोमबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। मतदानको प्रक्रिया सुरु भयो , मतदान भयो  । मतदान गर्ने समयावधि सकियो । त्यसपछि मतदान गर्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो मत सच्याउनका लागि सभामुख इस्राइल मन्सुरीले ३ मिनेटको समय दिनुभयो। मतदान सकियो ।  सभामुखले  मत सच्याउन घोषणा गरे ।  समय सकिएपछि अर्को प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिनालाई सभाको आसनमा बोलाएर सभाध्यक्ष गरी रहेका इन्साइलले  मर्यादापालकको घेराभित्र गएर मतदान गरे । र,  आसनमा आएर आफैँले बहुमत पुगेको जबरजस्ती घोषणा गरे ।

संसदीय अभ्यासमा आफैँले मतदान गरेर आफैँले घोषणा गरेको आजसम्म कतै पनि देखेको र सुनेको छैन । काेशीकाे याे दृश्य लोकतन्त्रको नाउँमा गरिएको कुरुप हर्कत हो,   भद्दा मजाक हो ।  

नेपालमा मात्रै नभई जति पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरू छन्, त्यहाँ सभाध्यक्षको यस्तो चरित्र देख्न पाइँदैन। यो गैर संसदीय, गैरकानुनी, गैर संवैधानिक र अहिलेसम्म प्रचलित संसदीय मूल्य तथा मान्यताविपरीतको कदम हो । 

सभामुखले कस्तो अवस्थामा मतदान गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो  संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदानमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउँदैन । मत गणना नै नगरिकन त सभामुखले भोट हाल्नै पाइँदैन । गणना भइसकेपछि मत बराबरी भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा प्रष्टसँग छ। 

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिए पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मतको वैधानिकतामा यत्तिखेर चौतर्फी  प्रश्नहरू उठेका  छन् । 

राेचक कुरा त अनेक राजनीतिक दाउपेच गरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा टिक्ने उद्धव थापाको चाहानामा सती जान  आफूलाई लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने दल नेपाली काँग्रेसले  कसरी सकिरहेकाे छ ?  आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया हो भन्ने दलले नै आखिर यो किसिमको निर्लज्जता कसरी देखाउन सकिरहेको हाे  ? 

स्पष्ट छ सभाध्यक्षलाई विश्वासको मत दिन लगाउनु संविधान विपरीत छ । यस विषयमा अदालतले व्याख्या नै गरिसकेको छ । अर्को सत्य यो पनि होकी सभामुखले जुन कुरा गर्न सक्दैनन् सभामुखको भूमिकामा उभिएर अर्को कुनै पनि व्यक्तिले पनि गर्न सक्दैनन् । 

समान्यमानिसले पनि बुझ्ने यो भाष्य आखिर आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने काँग्रेसले कसरी भुल्न सक्यो ? कांग्रेस के एकथान मुख्यमन्त्रीका लागि यतीसम्मको असंवैधानिक कदमको मतियार बन्न सक्छ ?  इतिहासको कालखण्डमा काग्रेंसले  अब पनि लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्न सुहाँउला ?  

स्पष्ट छ कोशीमा राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता आउनुका मुख्य जिम्मेवार त्यहाँका पूर्व सभामुख बाबुराम गौतम हुन् । उनले राजनीतिक खेलमा आफ्नो निभाउनु पर्ने निष्पक्ष भूमिकालाई सुरुमै तिलाञ्जली दिए । उनले आफ्नो  संवैधानिक भूमिका बिर्सिए  । सभामुखको भूमिका बिर्सिएर उनी   दलको चम्चे बने र तिनीहरूकै निर्देशनमा चले ।  प्रदेश सभामा आएको राजनीतिक सङ्कटमा तथष्ट बसेर संवैधानिक भूमिका निवाह्र गर्नुपर्नेमा गौतमले जिम्मेवारी बिर्सिएर उनी दलहरूको गोटी बने । अरूको सत्ता टिकाउन चालेको पहिलो कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि यीनले एकथान मन्त्री पदका लागि आफ्नो नैतिकता नै  बेचे   । 

त्यसैले गौतम असंवैधानिक कदम चाल्ने पहिलो मतियार हुन् । आफ्नो असंवैधानिक कदमले सरकार टिक्न नसकेपछि उनले नै नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुखबाट राजीनामा दिएर नयाँ प्रतिगमनको बाटो खोलेका हुन्  । सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । 

प्रदेशमा सभामुखले राजीनामा दिएको आज २० दिन बितिसकेको छ । कोशीमा हालसम्म पनि नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग कुल ४७ सिट मात्रै रहेका कारण उनीहरू  सभामुख बनाउने सोचमै छैनन् । सत्ता स्वार्थका लागि भएको सभामुखलाई राजीनामा गराएर मिलाएको हिसाब पनि सभाध्यक्षको गैर संवैधानिक भोटसम्म आउँदासम्म धोती खुस्किएझैँ छ्याङ भइसकेको  छ । 

सत्ताका लागि सभामुखको गरिमालाई किस्तीमा हालेर बजारमा बिक्रीमा हिँडिरहेका कांग्रेस माओवादीहरू प्रतिगमनका मतियार हुन । यिनीहरूबाट अब पनि सभामुख चयन होला भनेर विश्वास गर्ने  वातावरण अब रहेन ।  सबैभन्दा पहिला त गैर संवैधानिक धरातलमा ठडिएको यहाँको सरकार छिटो भन्दा छिटो बिदा गरिनु पर्छ । स‌वैधानिक धरातलमा टेकेको नायँ सरकार र सँगसँगै निश्पक्ष भूमिका खेल्ने सभामुख कोशीमा नल्याए सम्म धमिल्याइएको यहाँको राजनीति लयमा फर्किने अवस्था देखिदैन ।  

काग्रेंस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाबाट भएको  यो हदसम्मको निर्लज्जताको  जवाफ अब अदालतले नै देला । आगामी निर्वाचन मार्फत जनताले पनि  यीनलाइ उचित दण्ड दिनै पर्छ । हो आफूलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुँ भनेर दावा गर्नेहरुकै अग्रसरतामा कोशी प्रदेशभित्र भएको शृृंखलाबद्ध असंवैधानिक कदमको बन्ध्याकरण गर्न भने ढिला गरिनु हुन्न  । 

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८०, मंगलबार  ११ : ५२ बजे