कोशी। कोशी प्रदेश सरकारले स्थापनाको ६ वर्षसम्म आम्दानीभन्दा सात गुणा बढी खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा कुल १८ अर्ब ८० करोड ३७ लाख मात्र आम्दानी गरेको छ। तर सोही अवधिमा खर्च भने १ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड गरेको छ। खर्चको सबै व्यवस्थापन अहिले पनि सङ्घीय सरकारको अनुदानमा भर पर्दै आएको छ।
सरकार स्थापना भएयता कोशी प्रदेशले सातौँ बजेट निर्माण गरिसकेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार विगत ६ आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबापत १८ अर्ब ८० करोड ३७ लाख रुपैयाँ कमाएको छ। तर सो अवधिमा १ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड रकम सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै खर्च गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ९२ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको छ। जसमा सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत ८९ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यसरी हेर्दा विगत ६ वर्षका बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अनुमान र असुली प्रतिशत पूर्ण भएको छैन भने राजस्व बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफल पनि गरेकै छैन। जसका कारण प्रदेश सरकार अनुदानमा आश्रित हुनुपरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय वृद्धिका लागि एकल अधिकारको सूचीमा रहेको सवारीसाधन कर मात्र सङ्कलन गर्दै आएको छ। अन्य एकल सूचीमा रहेका पर्यटन शुल्क र कृषि कर लगाउने बारेमा अभ्याससमेत हुन सकेको छैन। जसका कारण आन्तरिक कर वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन। सो समयमा १ अर्ब २ करोड सङ्घ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण गरेको थियो। यसमा प्रदेश सरकारको ६५ करोड २८ लाख खर्च भएको थियो।
त्यस्तै, दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो। उक्त लक्ष्यमा २ अर्ब ५० करोड २८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ११.८ प्रतिशत आन्तरिकतर्फको राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने प्रदेश सरकारको खर्च २१ अर्ब २० करोड २९ लाख रहेको थियो। सङ्घ सरकारबाट सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत प्राप्त गरेको थियो।
यसै गरी आव २०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने अघिल्लो आवको भन्दा कम ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो। तर,राजस्व सङ्कलन भने लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको थियो। सो आवमा प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख थियो भने प्रदेशले १७ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सङ्घबाट अनुदान प्राप्त गरेको थियो।
त्यसै गरी आव २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर सो आवमा ४ अर्ब २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्यो। यता सरकारको खर्च २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ रह्यो। त्यस्तै सङ्घबाट १७ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ।
आव २०७८/०७९ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमान पनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। जसमा ४ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको प्रदेशको खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख छ। साथै सङ्घबाट अनुदानबापत १८ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख प्राप्त गरेको छ।
आव २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। जसमा लक्ष्यको १२.५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ भने खर्च ३१ अर्ब ६९ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ। त्यसबाहेक सङ्घबाट अनुदानबापत १५ अर्ब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्यो।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न हालसम्मका ६ वटा प्रदेश सरकारमध्ये भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको बेला केही प्रयास सुरु भएको थियो। उक्त सरकारले राजस्व वृद्धि गरी वार्षिक राजस्व आम्दानी २५ अर्ब पुर्याउने उपाय खोज्न भन्दै अवकाशप्राप्त सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो। तर, कार्यदल बनेको ६ दिनमै उक्त सरकार विस्थापित भयो। त्यसपछि बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि उक्त कार्यदलले काम नै गरेन। त्यसयता प्रदेशमा हिक्मत कार्की र उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन्। जसमा अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार कायम छ भने नेतृत्व उद्धव थापाले गरिरहनुभएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन शाखाकी अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीले प्रदेशको राजस्व वृद्धिका लागि कतिपय स्रोत अहिले पनि करको दायरामा नआएको बताउनुभयो। ‘कति स्रोतहरू करको दायरामै आएका छैनन्। कतिपय स्रोतको सम्भावना छ कि छैन भनेर हेरिएको पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको गहन छलफल गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उप्रेतीका अनुसार सामान्य अध्ययन भनेको बजेटभन्दा अगाडि राजस्वको अनुमान गर्न सहायक सिद्ध हुनका लागि हो। तर, राजस्व बढाउने ठाउँ कहाँ छ रु के गर्नुपर्ने हो रु कहाँ चुकेका छौँ रु भन्ने बारेमा राम्रो अध्ययन प्रदेश तहमा नभएको उहाँको गुनासो छ।
अहिले पनि प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सवारी करबाहेक अन्य कर प्रदेशले सङ्कलन गर्न नसकेको उप्रेती बताउनुहुन्छ। सङ्घबाट हस्तान्तरण भएको प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय स्थलको पर्यटन शुल्क सङ्कलन गर्न प्रदेश सरकारले नसकेको उहाँको धारणा छ।
वन मन्त्रालयमार्फत उठाउने निर्णय गर्दै आर्थिक ऐनमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उप्रेतीको भनाइ छ। त्यसै गरी कृषिमा कर लगाउने विषय पनि अभ्यासमा जान सकेको छैन। ‘सामान्य खाका तयार छ,’ उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘आम्दानी हेरेर सो घोषणा गर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि कृषकहरू तयार नहुँदा यसलाई प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका रुपमा जोड्न सकेको छैन।’
त्यस्तै केन्द्रले कर नलगाएका जडीबुटी, नगदे बाली, यार्सागुम्बा, रुद्राक्षलगायतका वस्तुमा जनतालाई धेरै भार नपर्ने गरी कर लगाउन सकिने तर त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान नसेको उप्रेती बताउनुहुन्छ।
सङ्घले प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक स्रोततर्फ सेवा दिएबापतको शुल्क र कृषि आयमा मात्रै कर लगाउने अधिकार छ। सङ्घीय सरकारले उठाउने कर सात वटै प्रदेशलाई १५ प्रतिशतबाट बाँडेर दिँदै आएको छ। सङ्घीय सरकारले सर्वसाधारणबाट अप्रत्यक्ष रुपमा कर र प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा राजस्व असुली गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकारले चार वर्षमा सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको प्रतिशतका साथै अन्य आफ्नो स्रोत बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन्।
अर्थविद् डा। भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत व्यवस्थापन नै प्रमुख विषय भएको बताउनुभयो। ‘अनुदानमा आश्रित प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मुठी कसेर अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वसाधारणलाई करको भार बोकाउनुभन्दा अहिले प्रदेशको आय स्रोत वृद्धि गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ।’
मितव्ययी तरिकाले काम गरी सङ्घीयताको अनुभूति गराउन नसके प्रदेशवासीलाई सङ्घीयता बोझिलो हुने र यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाइ छ। श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८०, सोमबार १२ : ३६ बजे
प्रतिक्रिया