काठमाडौँ – निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानीसहित ९ बुँदे माग राख्दै ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले आज सोमवार पनि सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको १६ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका आवाज नसुनेको भन्दै अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सडक विभागमा तालाबन्दी गर्ने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले नदिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सडक विभागसम्म जान नदिए सडक जाम गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीहरूले काम नै गर्दैनन् भन्ने भ्रम छर्ने काममा उद्धत भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइकासाथ लागू नगरेसम्म, बिना बजेटका योजनाहरू खारेज नगरेसम्म र पूर्व तयारीका योजना खारेज नगरेसम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिनुभयो । सबै निर्माण कार्यलाई समान हुने गरी मूल्य समायोजन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हाम्रो आन्दोलनको १६ औँ दिन हामी सडक विभागमा धर्नामा छौँ । हामीलाई जुन तालाबन्दी गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकारबाट पनि यो गणतान्त्रिक सरकारले हामीलाई वञ्चित गरेको छ । सडकमै बस्न बाध्य भएका छौँ । सरकारले रोक लगाउँछ र गेटसम्म पनि पनि बन्द गर्न नदिए सडक नै जाम गर्न बाध्य हुनेछौँ । भनेपछि गेटसम्म कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । हाम्रो कार्यक्रमले जनतालाई असर नपरोस् भनेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । बिना बजेटका टेन्डर निकालेर हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई ट्र्यापमा पार्ने काम गर्नुभएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्दैनन् भन्ने पारिएको छ । यसलाई चिर्न पनि आन्दोलित छौँ । जबसम्म सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइकासाथ लागू गर्दैन, बिना बजेटका योजनाहरू खारेज गर्ने, पूर्व तयारीका योजना खारेज नगरेसम्म आन्दोलित हुनेछौँ । जनता, मतदातालाई भ्रम छर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । ३ हजार योजनाको म्याद थप हुँदै छ, ४ खर्बको भुक्तानीको तालिका सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ । हामी काम गर्ने तालिका सरकारलाई दिनेछौँ । सबै निर्माण कार्यलाई प्राप्त हुनुपर्छ, मूल्य समायोजन । ठूला निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन पाउने र सानाले नपाउने न्यायसङ्गत भएन ।’
व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर,व्यवहारिक माइल स्टोन खारेज गर,गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दाबाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार ८ : १२ बजे
प्रतिक्रिया