प्राधिकरणको निगरानीमा ५० लाख मोबाइल

काठमाडौं । सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता छुट भएका मोबाइललाई बजेटमार्फत असार मसान्तसम्मको समय दिएपछि झन्डै डेढ करोड राजस्व उठेको छ ।

सरकारले भन्सार नतिरीकन नेपाल भित्र्याइएका आइफोन वा एक लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने मोबाइलको दस हजार, एक लाखभन्दा कम मूल्यको स्मार्ट फोनको तीन हजार र अन्य साधारण मोबाइल सेटको दुई सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर ह्वाइट लिस्टमा राख्न सकिने निर्णय गरेको थियो । तर अझै एमडीएमएसमा दर्ता नभईकन सञ्चालनमा रहेका ५० लाख मोबाइल निगरानीमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले राजस्व तिरिएको मोबाइललाई ह्वाइट लिस्ट, नतिरिएको तर निगरानीमा रहेकालाई ग्रे लिस्ट र अवरुद्ध गरिएका मोबाइललाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरेको छ । अहिले ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइलमा सेवा निर्बाध चलिरहेको छ ।

गत भदौ ३० देखि जेठ १५ सम्म प्रयोगमा आइसकेको र राजस्व तिरेका मोबाइल ह्वाइट लिस्टमा आइसकेका छन् । पछिल्लो आर्थिक विधेयकले भदौ ३० देखि जेठ १५ सम्म मोबाइलको तोकिएको राजस्व तिर्न भनेको थियो । तर राजस्व नतिरी भित्रिएका मोबाइलका हकमा भने विधेयकमा केही भनिएको छैन ।

ग्रे लिस्टमा ८५ लाख आईएमईआई दर्ता छ । एउटै मोबाइलमा दुई वटा आईएमईआई नम्बर हुने भएकाले पचास लाखको हाराहारीमा मोबाइल ग्रे लिस्टमा रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र ६ महिनापछि फर्केका नेपाली नागरिकले ल्याएका एक थान मोबाइल फोन निःशुल्क दर्ता गर्ने घोषणा आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आयात तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागु गरिएको जनाएको छ | यसबाट अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८०, शनिबार  ६ : ३० बजे