काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चारजना बन्दीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको हो।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह,व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतले भने थुनामुक्त भएका छन्। अब पक्राउ परेकाहरू मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्नेछ। असार १५ गतेदेखि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यसअघि सोमबार, मंगलबार , बुधबार र बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
बिना कारण थुनेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसका साथै सोही प्रकरणमा मुछिएका १७ जनाले दिएको निवेदन र त्यसविरुद्ध सीआईबीले दिएको भ्याकेट निवेदन एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
सोही प्रकरणमा मुछिएका तर सर्वोच्चबाट स्टेअडर लिएका कलाधर देउजा,सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। सोही घटनामा पक्राउ परेका १७ जनालाई कीर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
यसअघि सीआईबीले ३०० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार ४ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया