काठमाडौँ। महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
शनिवार बसेको बैठकमा पाँच बुँदे सहमति भएको गृह मन्त्रालयका सह प्रवक्ता एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताउनुभयो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिसहित पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
यस्तै मिटर ब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक र कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटर ब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात् बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै पीडितका नियमित उजुरी तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लाका प्रहरी, सरकारी वकिल, नापी कार्यालय प्रमुख, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितको प्रतिनिधि राख्ने र जिल्ला स्तरीय समन्वय र सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन् ।
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार ७ : २७ बजे
प्रतिक्रिया