पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख

रामपुर (पाल्पा) । पाल्पाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु रु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार भेटिएको हो ।

जिल्लाको दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा दुई दशमलव ६५ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको छ ।

लेखा परीक्षण रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै रम्भा गाउँपालिकामा पाँच दशमलव २९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक दशमलव ३१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । 

नगरपालिकातर्फ तानसेनको लेखा परीक्षण गरिएको रु एक अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ३२ हजारमध्ये रु सात करोड २४ लाख ५५ हजार र रामपुरको रु एक अर्ब ५५ करोड ७८ लाख ६८ हजार लेखा परीक्षण गर्दा रु दुई करोड चार लाख १२ हजार बेरुजु भेटिएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ पूर्व खोलाको रु एक अर्ब चार करोड ८५ लाख ७४ हजार लेखा परीक्षण  गर्दा रु एक करोड ३६ लाख ९६ हजार, निस्दीको रु एक अर्ब १८ करोड ७४ लाख ८८ हजार लेखा परीक्षण गर्दा रु तीन करोड ९६ लाख ३४ हजार, रम्भाको रु एक अर्ब १३ करोड आठ लाख चार हजार लेखा परीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ९८ लाख बेरुजु भेटिएको छ ।

बगनासकालीको रु एक अर्ब नौ करोड ८५ लाख ३१ हजार लेखा परीक्षण  गर्दा रु एक करोड ९५ लाख ६७ हजार, माथागढीको रु एक अर्ब १७ करोड ६ लाख ९३ हजार लेखा परीक्षण  गरिएकोमा रु दुई करोड ६७ लाख ७३ हजार, तिनाउको रु एक अर्ब पाँच करोड ५१ लाख ७१ हजार लेखा परीक्षण  गरिएकोमा रु पाँच करोड पाँच लाख ८३ हजार, रैनादेवी छहराको रु एक अर्ब ३६ करोड ७० लाख २८ हजार लेखा परीक्षण  गर्दा रु एक करोड ९४ लाख ८१ हजार, रिब्दीकोटको रु एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख ५४ हजार लेखा परीक्षण मा रु तीन करोड ६ लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले पूर्व तयारीबिनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैङ्क बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । रासस 

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७९, सोमबार  ८ : ३४ बजे