सरकारले "वरिष्ठता" मिचेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै कैयौँले आलोचना गरिरहेका बेला "यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्र राजनीति" बढाएको कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले "चुनावको मुखमा सुरक्षा निकायमा गरिएको यस्तो हस्तक्षेप"ले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
आफ्नो वरीयता र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा जानका लागि "कदम चालिसकेको" एकजना प्रहरी अधिकारीले बताए ।
उनका भनाइमा पहिले पनि यस्तै विषयमा अदालतले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएकाले आफ्नो विषयमा पनि त्यस्तै निर्णय आउने उनको विश्वास छ।
प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायको नेतृत्व छनोट गर्दा मापदण्ड, विधि, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मिचिनु राम्रो नभएको
एकजना भूतपूर्व गृहसचिवले बताए।
भूतपूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले त्यसरी मापदण्ड र विधि मिचेपछि त्यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, "चाहे सेनामा होस्, चाहे प्रहरीमा होस्, चाहे सशस्त्र प्रहरीमा होस् अब भोलिको हाम्रो नेतृत्व फलानोले गर्छ भन्ने कुरामा करिबकरिब सबै मानिसहरू विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा चेन अफ कमान्ड रहन्छ।"
"को आउने हो, को आउने हो भन्ने भयो भने सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसले चेन अफ कमान्ड भत्किने हुन्छ र नेतृत्वप्रति विश्वास र आस्थामा पनि कमी आउने हुन्छ।"
उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विशेषगरी प्रहरी सङ्गठनमा "राजनीतीकरण बढेको" बताए।
सुरक्षा निकायमा राजनीतीकरण हुँदा वरिष्ठता र कार्यक्षमता नहेरीकन आफूअनुकूलका मानिसलाई नियुक्त गर्ने चलन बढेको उनको तर्क छ।
त्यसले गर्दा एकातर्फ राम्रो काम गर्नेहरू सधैँ निरुत्साहित हुने र नियुक्ति पाउनेहरू पनि जनताप्रतिभन्दा "जसले नियुक्त गरेको हो उसैप्रति" बफादार बन्ने अवस्था आएको उनको दाबी छ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा राजु अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त सिंहभन्दा पहिले नै विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनेका थिए।
त्यसका आधारमा उनीहरू सिंहभन्दा वरिष्ठ र वरीयतामा माथि रहेको भए पनि सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि त्यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ।
पोखरेल २०७७ मंसिरमै एआईजी बनेका थिए भने थापाले २०७८ असारमा नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूभन्दा पछि गत चैतमा मात्र एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि पोखरेल र थापाले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
दुईमध्ये एक असन्तुष्ट एआईजी विश्वराज पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाइसकेका छन् भने सहकुलबहादुर थापाले कानुनी उपचार खोज्ने परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।
आफ्नो वरीयता र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएको बताउँदै अदालत गएका एआईजी विश्वराज पोखरेलको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७९, सोमबार ८ : २३ बजे
प्रतिक्रिया