काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम कारबाहीमा निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ । सरकारले गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारणबिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ । गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
स्पष्ट आधार र कारणविना सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले भनेकाे छ, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर उक्त मान्य, सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ।'
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताउँदै । यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टिकरण समेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ। निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको र छ,' आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७९, शुक्रबार ५ : २० बजे
प्रतिक्रिया