प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर सरकार !

काठमाडौँ । विश्वमा उन्नाइसौँ शताब्दीमा प्रजातन्त्रको लहर आयो । सन् १९९० मा नेपालमा पनि ठुलो सङ्घर्षको बलमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरियो । यसका लागि नेपाली आमाका धेरै सन्तानले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । 

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । राजनीतिक अधिकारमा पार्टी खोल्ने, सङ्गठन बनाउने राजनीतिमा समान सहभागिता जनाउने, समान अवसर पाउने र समान रूपमा मताधिकार पाउने सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । मताधिकारको माध्यमबाट शासन गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न पाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रका लागि लडेका र यसका लागि लामो अवधि  आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय लगानी गरेका जनताले प्रजातन्त्रपछि आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए तर देशमा जनताको अपेक्षा अनुसार देश र जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न पार्टीहरू असमर्थ रहे । झन् देशमा सञ्चालनमा रहेका कल—कारखाना बन्द गरिए, कति कौडीको मोलमा बेचिए । 

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिको नाममा देशलाई गृहयुद्धमा फसाइयो । असुरक्षा, गरिबी, अन्योलमा धकेलेर नेपाली जनतालाई विभिन्न निहुँमा ज्यान जोगाउन, रोजगारीको अवसर खोज्न, अध्ययन गर्न ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जानै पर्ने बाध्यतामा पारियो । आफ्नो परिवार, समाज, प्यारो देश छोडेर नेपाली नागरिकता बोकेर विदेशिएको जनसंख्या आज करोडको हाराहारीमा पुग्दै छ । 

नेपाली नागरिकता लिएर विदेश पुगेका सबैको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता नेपालको सरकारले गर्नुपर्दछ । यसबाट वञ्चित गर्नु भनेको अन्यायपूर्ण र अप्रजातान्त्रिक हुन्छ । विदेशमा रहेका सबै नेपालीले सबै चुनावहरूमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यो विषय सबै राजनीतिक पार्टीहरूले बुझिसकेको हुनुपर्ने हो । देशका सबै  रोजगारीका अवसर बन्द गराउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड नदिने र जीवन उपयोगी शिक्षाको व्यवस्था पनि नगर्ने, देशमा अशान्ति र असुरक्षा सिर्जना हुनुका कारणले विकल्पको खोजी गर्दै विदेश जान बाध्य नेपाली नागरिकहरूलाई  मताधिकारबाट वञ्चित राख्नु अन्यायपूर्ण  हो, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । 

यो डिजिटल युगमा आफ्नो मतको प्रयोग डिजिटल माध्यमबाट गर्ने प्रविधि विकास भएको अवस्थामा नागरिकताको नम्बर राखी आफ्नो मत आफैले मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले तीनै तहको चुनावमा सहभागी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसो गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । 

लोकतान्त्रिक अधिकारको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिक कसैलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन । सहज ढङ्गले अध्ययन गर्न, जागिर गर्न,  अवसर प्राप्त गर्न र बसाइँलाई सहज बनाउन अर्को देशको नागरिकता लिएको भए पनि आफ्नो जन्म देशको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्दछ । आफ्नो देशको नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय मात्र होइन, अपराध हुन्छ । आफ्नो जन्म देश राष्ट्र भावले भरिएको देशको नागरिकता खोसिनु मानसिक यातना हो । मानसिक यातना दिनु अपराध हो । 

 ​​​​​​​कोमल पौडेल, हेलसिन्की, फिनल्याण्ड

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ८ : २९ बजे