काठमाडौँ । गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने लगायत विषयमा छलपल गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औँ बैठक सुरु भएको छ । तर बैठकमा परिषद सदस्य रहनु भएका प्रमुख प्रतिपक्ष नेता एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सहभागि हुनुभएको छैन।
शुक्रबार बिहान तीन घण्टा विपक्षीहरुको बैठक डाकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गराउनु भएका प्रचण्ड भने राहत तथा पुनस्थापना गर्नका लागि बनेको परिषद्मा सहभागी नभएपछि बाढी पीडितमाथि बिपक्षको वेवास्ता भन्दै केही सहभागीले खास खुस गरेका थिए।
राहत तथा पुनस्थापनाको शिर्षकमा संसद्को बिशेष अधिवेशन समेत माग गरेका बिपक्षी नेता बैठकमा सहभागि नभएपछि धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । राहत तथा पुनस्थापनाको लागि सरकार पीडितहरुको घर घरमा पुग्न थालेपछि प्रतिपक्षीहरु भने राजनीतिक खेलामेला गर्न सिंहदरवारमै अल्झिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा जारी बैठकमा उक्त मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारको स्वास्थ्य बीमा, प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण, पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने, विपद्पश्चातको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने सहित सात प्रस्ताव रहेका छन् ।
बैठकमा २०८० कात्तिक १९ पछिको सम्पूर्ण विपद्का घटनाहरुको समीक्षा गर्ने, त्यसयताका घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, एवं खोज तथा उद्धारका क्रममा खटिइ मुत्यु भएका सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्ने र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने, विपद्पश्चातको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलगायतका कार्यमा सम्लग्न सबै व्यक्ति एवं सङ्घ–संस्थाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने पनि कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायत सहभागी हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा परिषद्का सदस्यसचिव अनिल पोखरेलले ५४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको उक्त मनसुनजन्य विपद्का कारण स्वदेशी र विदेशीसहित दुई सय ५० को मृत्यु भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक अध्ययनमा रु ४६ अर्ब बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल सरकारले उक्त विपद्बाट अति प्रभावित ७१ पालिका रहेको घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ४ : ०० बजे
प्रतिक्रिया