दुर्गा भवानीको प्रतिमा सेलाइँँदै

संविधान संशोधनका विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने बेला भएको छैन : उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष  विमला घिमिरेले संविधान संशोधनको विषयमा अहिले नै पक्षमा र विपक्षमा बहसमा उत्रने बेला नभएको धारणा राख्नुभएको छ । 

संविधान दिवसको अवसरमा महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको “संविधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था”विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि त्यसका विषयमा अहिले नै बहस आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभएको हो । 

‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अझै परिष्कृत र संवृद्ध बनाउन आवश्यक छ, तर संशोधनको प्रक्रिया थालनी नभएको अवस्थामा अहिले नै पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने बेला भएको छैन।’उहाँले भन्नुभयो,‘ संशोधनको समय आउँदा नै बहस गरौला, अहिले यसको कार्यान्वयनमा नै जोड दिनुपर्छ।’

संविधान संशोधनलाई राजनैतिक खिचातानीको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा रहेका खास खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि  सहमति खोज्न आवश्यक छ भन्नुभयो । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र अहिलेको व्यवस्था प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सबैको सहमतिमा मात्रै संशोधन हुन सक्ने कुरा दोहो¥याउनुभयो । 

संविधानले महिलालाई दिएका अधिकारहरूलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी दुरुपयोग भएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘कतिपय कानुन निर्माण नभएर महिलाका अधिकार प्रयोगमा आउन सकेका छैन भने  कतिपय कानुनमा भएका पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अधिकार पाउन नसकेको अवस्था छ।’उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेकपा(एमाले)की सचिव पद्यमा अर्यालले महिलाले आरक्षण भन्दा पनि समावेशी र समान सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलालाई राजनैतिक सहित आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत समान सहभागिता आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय(डिना),नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पुर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले दिएका अधिकारलाई ब्यबहारमा कार्यान्वयन नभएको विषय औँल्याउनुभयो । कार्यपत्र माथि पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पूर्व सभापति पार्वती रावलले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । 

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८१, बिहिबार  २ : ५३ बजे