संसद्को मानमर्दन गर्दै अध्यादेश खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण : ओली

काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्को मानमर्दन गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दोस्रोपटक आफ्ना दूत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाउनुभएपछि उहाँले त्यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएपछि रुष्ट रहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न कार्की बालकोट पुग्नुभएको थियो । 

कार्कीसँग अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएका विचार यस्तो छ–

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालू छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

अध्यक्ष ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७८, मंगलबार  १ : १३ बजे