बाह्य सम्वन्धमा ओली नीति र षड्यन्त्रका सिद्धान्त

भारतका पूर्वविदेश सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननको पुस्तक ‘इण्डिया एण्ड द एसियन जियोपोलिटिक्स’ चर्चामा छ । भारतीय विदेश सेवामा लामो समय काम गरेका कूटनीतिज्ञहरुले सेवानिवृत भएपछि पुस्तक लेख्ने गरेको देखिन्छ, जसमा उहाँहरुको दृष्टिकोण बढी समेटिन्छन् । कतिपय मुद्दामा संस्थापनभन्दा फरक धारणा पनि आउँछन्।नेपालमा परराष्ट्र सेवाबाट निवृतमध्ये कमले मात्र पुस्तक लेख्नुभएको छ । 

भारतले २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट जारीभएको नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधानप्रति असहमति जनाएर नाकाबन्दी लगायो, यद्धपी भारतीय संस्थापनले आफूले नाकावन्दी लगाएको आजसम्म स्वीकारेको छैन । उसले मधेशका दलहरुले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाएर नाका बन्द गरेको भन्दै संविधानलाई सबैले स्विकार्ने बनाउन दवावसहितको सुझाव दिदैं आएको थियो ।सत्तारुढ भाजपाबाहेक अन्य दलले भने नाकाबन्दी गलत भएको भन्दै आएका छन् । 

भारतीय विदेश सेवाका उच्चअधिकारी मेननले भर्खरै प्रकाशित आफ्नो उक्त पुस्तकमा ‘नेपालमा सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगाउनु भारतीय कुरुप छिमेक कूटनीति’ भनेको उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानसभाबाट पहिलेनै पारित भइसकेको संविधानलाई परिवर्तन गर्न भारतले दवाव दियो र असफल भयो । त्यसपछिको नाकाबन्दी भारतीय कुरुप र अप्रभावकारी छिमेक कूटनीतिको तस्वीर हो’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।पुस्तकमा सन् १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्मरणदेखि १२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिका, भारतका केही राजनीतिक शक्ति र संगठन नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न लागेका सन्दर्भ पनि छन् । भाजपा र राष्ट्रिय स्वमसेवक संघलाई त्यस्तो आरोप लाग्नेगरेको छ । 

नेपालमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाप्रति नेपालमा राजदूत भइसकेका भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा नेपालप्रति चासो राख्ने भारतीय विश्लेषकले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि संयुक्त बक्क्तब्य जारी गरेर बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने मत दर्ता गराउनुभयो । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीको गठवन्धनमार्फत आएको बक्तब्यको सारबस्तुको पृष्ठभूमी भारतका पूर्वराजदूतहरुका फरक फरक आलेखका सन्देश हुनसक्छन् ? वा यो संयोगमात्र हो ? समयक्रममा खुल्दै जान्छनै । राष्ट्रवादी देखिन यस्तो स्वरुप धारणा गरेको पनि हुनसक्छ । 

तर यी पूर्वहरुका राजनीति र कूटनीतिमा एउटा सन्देश छ – नेपालका पूर्वप्रमहरुमा नेपालले स्वतन्त्ररुपमा कुनै निर्णय लिन सक्दैन भन्ने देखिन्छ भने भारतका पूर्वराजदूतहरुमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई साउथ र नर्थब्लकले परोक्ष नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । किनकी कूटनीतिज्ञले प्र्रत्यक्ष नियन्त्रणको भाषा बोल्दैनन् । तर यी दुबै सोच र दृष्टिकोण गलत हुन् । नेपालले प्रमाणित गरेको छ– नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ । 

पूर्वराजदूतका धारणा
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतहरु श्यामशरण, राकेस सुद,  रणजित राय र मञ्जिवसिंह पुरीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्मा जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको सहभागिताप्रति प्रत्यक्ष र परोक्ष दृष्टिकोण राख्नुभएको छ । उहाँहरुका दृष्टिकोण एकै खालका छैनन् ।  भारतीय बिभिन्न अखवारमा प्रकाशित ती लेखमा भारत अहिले ओली सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा भएको संकेत पाइन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा देखिन्छ । यद्धपीती प्रष्ट छैनन् ।राजदूतहरु फरक फरक भाषा प्रयोग गरेका छन् । 

नेपालमा भने ती पूर्वहरुका लेख र बिचारलाई आधार मानेर भारतीय सरकार नेपालमा ओलीलाई कायम राख्न चाहान्छ भनेर खुव प्रचारित छ । भारतले ओलीलाई जसरी पनि हटाउन आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो भन्ने आफ्नो आग्रहलाई नयाँदिल्लीले शायद सहयोग नगरेपछि नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरुसँग जोडिएका कथित् बौद्धिकहरुको खेती नै यसमा केन्द्रित छ । तर यसपटक नेपालका पूर्व र भारतका पूर्वहरुका राजनीतिलाई काठमाडौंले महत्व दिएन किनकी ती आधारहिन र सतही थिए । 
यीनै पूर्वराजदूतमध्ये केहीले बर्षदिन अघिसम्म ‘ओलीको बर्हिगमन भारतका लागि असल समाचार’, ओलीसँग निकटलाईओली ‘ग्याङ’, र हुँदाहुँदा ओली सरकारलाई चिनियाँ ‘पपेट’ भनेर बोलेका र लेखेकालाई नेपालका पूर्वप्रम र कथित् बूद्धिजीविले स्मरणमात्र गरिदिए पुग्छ । तर त्यसो गर्दैनन् किनकी नेपालका सरकार गठन र बिघटन बिशुद्ध घरेलु मामिला हो र त्यसमा भारत, चीन वा कुनै बैदेशिक शक्तिको सहयोग आवश्यक पर्दैन भन्नेमा पाँच पूर्वप्रमहरुलाई बिश्वासनै छैन् ।उहाँहरु प्रधानमन्त्री बन्दा तिनै बैदेशिक शक्तिले भूमिका खेलेका थिए शायद । 

जसरी नेपालको विदेश सेवामा काम गरेको सेवानिवृत अधिकारी राजनीतिक रुपमा बिभाजित छ, त्यस्तै भारतीय विदेश सेवाका कर्मचारी पनि बिभाजित छन् । सेवामा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वको खातिरदारी बाध्यतामात्र हो । त्यसैले नेपालमा चार बर्षे कार्यकाल सकाएर साउथब्लक फर्केको कोही राजदूतले निवृत भएपछि नेपाल–भारत सम्वन्धबारे राखेका धारणा भारतीय सरकारका धारणा भनेर बुझ्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।ती सेवानिवृत कर्मचारीका धारणा हुन्  । श्यामशरण वा रणजित रायका आजका लेख पढेर ती विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नेपाल बारेका धारणा हुन भनेर ठान्दा निश्कर्ष गलत निस्कन्छ ।

नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाबीचको नयाँ सत्ता सहयात्रा वा ओलीबिरुद्धको शेरबहादुर देउवा,प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको गठवन्धनलाई पहिला घरेलु गठवन्धनकै रुपमा हेर्नुपर्छ । तर यदी बाह्य संकेत र सहयोग पाएको प्रमाण भेटियो भने तीनलाई सप्रमाण राखेर सार्वजनिक गर्र्नुपर्छ । त्यसरी तथ्य राख्दा सत्य उद्घाटित हुन्छ र त्यसका प्रभाव तत्कालै देखिन्छन्पनि । एमाले  र माओवादी केन्द्र मिलेर बलियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो तर त्यो पार्टी एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदै पूर्ववत् अवस्थामा पुग्यो ।एकथरीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकपा बनाइदियो भन्ने र अर्काथरीले चीनले बनाइदिएको नेकपा भारतले फुटाइदियो भन्ने वहस प्रमाणविना चलाउँदा निचोड निस्कदैंन । प्रष्टै छ ओली र प्रचण्डले नेकपा बनाउनुभयो र नामको विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपाभन्दा अघिकै अवस्थामा जानु भन्यो । निर्वाचन आयोगले अर्को नाम लिएर आउनुभन्यो तर ओली र प्रचण्ड जानुभएन ।सतहमा यही हो तर यसका लागि भूमिगत षड्यन्त्र भएका छन् भने ती प्रमाणसहित आउँदा नेपाल र नेपालीका लागि सकारात्मकनै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध घरेलु शक्तिहरुको गठवन्धन बनिरहँदा उहाँले पनि जसपाको एकपक्षसँग सत्ता गठवन्धन बनाउनुभयो, यो स्वभाबिक हो । भारतका पूर्व र नेपालका पूर्वले पाएको वाह्य हस्तक्षेप वा सहयोगको सूचना सप्रमाण राखिदिएको भए तस्बीर प्रष्टै आउँथ्यो ।

बाह्य हस्तक्षेपको ‘कार्ड’
शिवशंकर मेननले लेखेको यर्थाथ हो भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर छिमेकमा कुरुपकूटनीति प्रदर्शन गर्यो ।नेपालमा बसेर फर्किएका राजदूतहरु भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको मान्नसमेत तयार छैनन् । नेपालमै पनि विदेशी हस्तक्षेप भयोभन्दै संयुक्त बक्क्तब्य निकाल्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये केहीले उक्त नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सक्नुभएन ।पछि जव घरेलु राजनीतिमा पछि पर्नुभयो, भारतले खासै महत्व दिन छाड्यो क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी देखिन नाकाबन्दीको बिरोध गर्नसक्ने हुनुभयो ।

यदी घटनाक्रमहरुलाई प्रमाणका रुपमा मान्ने हो भने संविधानलाई ‘नोट’ मात्र गरेर नाकाबन्दी लगाएयता नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत असफल हुँदै आएको हो । अझ यसलाई अर्को भाषामा भन्दा, अन्तिम समयमा संविधान जारी नगर्न दवाव दिएको भारतले त्यसयता आन्तरिक मामिलामा महत्वपूर्ण मोडमा हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गरेको छैन । भारतीय दवाव नमानी संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व ओली र सुशिल कोइरालाले लिएको तथ्य हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालको ‘छिमेकी पहिला नीति’ असफल भएपछि दोश्रो कार्यकालमा त्यसमा संसोधन भएको देखिन्छ, जसले साना छिमेकका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी साना छिमेकका प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । नाकाबन्दीको बेला ओलीलाई हटाउन खुलेआम लागेको भारतीय संस्थापन निर्वाचनबाट ओली पुनः सत्तामा आएपछि आफैं सम्वन्ध सुधार्न उद्यत भएको हो । यदी भारत नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्वन्ध राख्छ भने त्यसलाई नेपालले  अस्वीकार गर्नुपर्ने केही छैन ।

नेपालका उनै पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले ओलीबिरुद्धको राजनीतिका क्रममा ‘भारत र चीनका लागि कम्फरटेवल’ सरकार बनाउने  सार्वजनिक उद्घोष गरी दिल्ली र बेइजिङको सहयोग मागेको आरोप होइन, प्रमाण हो । प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ जुनमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ मार्फत् तत्कालिन भारतीय सरकारलाई ‘भारतको हितबिरुद्ध नजाने’ पत्र लेखी बुझाएको प्रमाण ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा सुखदेव मुनीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरवाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान संसोधन गर्ने र मधेशी दलले उठाएका माग संवोधन गर्ने बताउनुभएकै हो । भारतसँगको सीमा टुङयाउन सीमामा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले हेटौडाको पार्टीको अधिवेशनमा राखेकै हो । यी प्रमाण हुन् ।

देश र जनताका पक्षमा सत्तामा रहँदा आफूले गरेका एउटा उल्लेखनीय निर्णय र काम उल्लेख गर्न नसक्ने, भारतलाई खुशी पार्न जायज नाजायज सम्झौता गर्नेहरुले यतिबेला नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप देख्नु दृष्टिदोष मात्र हो । त्यो पनि जव भारतीय केही पूर्वकूटनीतिज्ञले भारत अहिले नेपालमा सरकार परिवर्तन चाहँदैन भन्ने आशयका बिचार राखेपछि निराशा र कुण्ढावश आएको यस्तो बक्तब्यको के अर्थ हुन्छ ?

भारतले नेपालमा सकेसम्म आफू अनुकूलको अवस्था चाहनु वा चीनले सकेसम्म नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु बलियो हुन् भन्ने चाहनु उहाँहरुका दृष्टिकोणमा गलत होेइन । तर त्यसका लागि कसैलाई दवाव, प्रलोभन दिएको, पार्टी मिलाउन वा भाँड्न लगानी गरेको, आन्तरिक समिकरण बनाउन वा बिगार्न मध्यस्थता गरेको, त्यस्ता केही प्रमाण छन् भने ती सार्बजनिक गर्नुपर्छ । तर निहित सत्तास्वार्थका लागि विदेश हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने राजनीति घातक छ । 

प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आइतबार  ९ : २५ बजे