काठमाडौँ । नेपाल सरकारका आपूर्ति व्यवस्थालाई लामो समयदेखि चुनौती दिने विषय बनेको छ पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी । अझ काठमाडौँ उपत्यकामा त कुनै बन्द हडताल हुनु पनि पर्दैन । एउटा हल्ला चल्यो कि राजधानीमा गजबका दृश्य देखिन्छन् । एउटा पम्प बाहिर लेखेको देखिन्छ पेट्रोल वा डिजेल छैन। अर्को बाहिर देखिन्छ उपभोक्ताको लाइन।
राजधानीमा यो दृश्य नदेखिएको कुनै महिना हुँदैन। कुनै न कुनै दिन यो दृश्य देखिन्छ। अझ उपत्यकामा त रक्सौलबाट काठमाडौँ आउने बाटोमा कथम् कदाचित बिरालाले बाटो काट्यो भने राजधानीमा दुई दिन पम्प खुल्दैनन् । किन कि कुनै पनि सवारी चालकले बिरालाले बाटो काटेको देख्यो भने अर्कालाई अगाडी नलाई उ त्यहाँबाट हिँड्दैन।
यस्तो मनोविज्ञानकोबीच फेरि राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा तनाव सुरु भएको छ। निजी पम्प बन्द भएका छन् र सरकारी पम्पमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ।
नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको आन्दोलनका कारण पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलको अभाव भएको हो । सोही कारण आइतबारबाटै राजधानीका निजी पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री रोकेका छन् ।
अधिकांश निजी पम्पमा पेट्रोल छैन भन्ने सूचना टाँस गरिएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम मजदुरले विभिन्न माग राखी आपूर्ति रोक्दा पम्पहरूसँग बिक्री गर्न पेट्रोल नभएको हो । मजदुरको माग बारे अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल हुन लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।
यसअघि मजदुरहरूले सबै ट्याङ्कर चालक÷सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति पत्र दिई नेपाल सरकारले तोक अनुसार तलबको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । स्वरोजगारको हकमा मात्र लागु गरिएको दोब्बर बैङ्क ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
टेम्प्रेचरको सही व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनु पर्ने, ५० लिटर भन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनु पर्ने, चालक र सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, चालक तथा सहचालकलाई प्रत्येक ३ महिनामा सुरक्षा सतर्कता तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग समेत गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत संघले ३२ जेठमा कालो पट्टी बाँध्ने, १ असारका दिन गाडीमा कालो झन्डा राखेर विरोध गर्ने र २ असारमा पूर्ण रुपमा काम छाडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी तय गरेको थियो ।
यस्तो आन्दोलनमा पनि सरकारको छाला बाक्लो भएको छ। त्यसैले समयमा नै ध्यान नदिदा सर्बसाधरणले सास्ती भोग्दै आएका छन् । यदि सरकारले सोमबार आन्दोलरत पक्षसंग गर्ने वार्तालाई जेठ ३२मै गरेको भए यस्तो सास्ती भोग्नु नपर्ने गुनासो उपभोक्ताको छ।
प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार १२ : ३६ बजे
प्रतिक्रिया