काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनु भएको छ । विश्वासको मत लिनुपूर्व प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानूनको शासन स्थापित हुँदै गएको बताउनु भएको हो ।
“अहिले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कता कता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो,” प्रधानन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसवारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्ड लगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भिक र निष्पक्ष कारवाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।”
सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि देशमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोधको उसको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु । तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु ।”
नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुभएको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा आफूले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सार्वभौम संसदको लामो समय लिन चाहन्नँ । यत्ति भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसदको विश्वासको मत माग्दछु ।”
सोह्रौं आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दीर्घकालिन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
“आगामी दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भारत र बङ्गलादेशससँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला गेमचेञ्जर ठूला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।” उहाँले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त सकारात्मक भए, तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसदले एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“म आज यो सार्वभौम संसदसँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप माग्दछु ।”
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार १२ : ४१ बजे
प्रतिक्रिया