काठमाडौँ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षसँगको असन्तुष्टि जनाउने पाइने फोरम हो संसद् । यसको भरपुर उपयोग गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ । तर, मर्यादा भने भुल्न मिल्दैन ।
इतिहासका पानाहरु पल्टाउने हो भने नेपालका सबै प्रमुख दलहरुले संसद् अवरोध गरेर सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् । प्रश्न यति हो कि, ती विरोधको शैली भद्र थियो कि अराजक ?
यो प्रसङ्गको उठान हुनुको मुल कारण हो बिहीबार संसद्मा भएको घटनाको परिदृश्य । र, त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले देखाएको व्यवहार । विगतमा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका धनराजले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक हुँदै मुठ्ठी उज्ज्याएको घटना सामान्य होइन । यसले एउटा बहसको नै सृजना गरिदिएको छ ।
विगतमा नेकपा एमालेले पनि थुप्रैपटक सरकारको विरोध गर्दै संसद् अवरोध गरेको छ । यसरी विरोध गर्ने मा नेकपा माओवादी केन्द्र देखि अन्य दलको नाम पनि समावेश छ ।
विशेषतः २०७८ सालको संसद् अवरोधको चर्चा यतिबेला व्याप्त छ ।
त्यस वर्षको मंसिर २९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक २५ मिनेटसम्म चलेको थियो । सरकारले ६ वटा अध्यादेश ससद्मा पेस गरिसकेको थियो । त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजी बीच ।
यी अध्यादेश पेस हुँदा एमालेको नाराबाजी चलिरहेको थियो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नाराबाजी बीच नै सो अध्यादेश पेस गर्नु भयो । एमालेको नारा चलिरहँदा विधेयकमा सहमत हुने सांसदहरुको ‘हुन्छ’ भन्ने आवाज पनि गुञ्जिरह्यो ।
त्यतिबेला एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न ससद्मा सिफारिस गरेको थियो तर, विधिगत रुपमा गरिएको सिफारिसलाई शक्तिको आडमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लत्याएपछि एमाले विरोधमा उत्रिएको थियो ।
सो दिन बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध जनाए । सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संघीय संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाउन थालेपछि नाराबाजी गरिरहेका एमालेका सांसद्हरु आफ्नो सिटमा गएर बसेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाए लगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठकमा उपस्थित भएका सांसदलाई स्वागत गर्नुभयो । स्वागत गर्ने वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू बेलतिर अघि बढेका थिए । उहाँहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।
बैठकजारी रहेकै बेला सभामुख सापकोटाले शहीदप्रति मौनधारणको कार्यक्रम सुनाउनुुभयो । त्यतिबेला सिटमा बसेका सांसदहरूले उठेर मौनधारण गरे भने नारा लगाइरहेका एमाले सांसदहरू चुपचाप भए । मौनधारण सकिएपछि एमाले सांसदले नारा सुरु गरे ।
सभामुख सापकोटाले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनको अध्यक्षता गर्ने सदस्य मनोनयन गर्नुभयो ।
त्यसलगत्तै कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, यौन हिंसा अध्यादेश, फौजदारी कसुर अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश सदनमा पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिनुभयो । उहाँले नाराबाजीकै बीच पेस गनुभयो ।
त्यसैगरी २०७८ साल असोज ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आर्थिक विधेयक पारित भयो, त्यो पनि एमालेको नाराबाजीकै बीच ।
सरकारले प्रमुख विपक्षी एमालेलाई पेलेरै आर्थिक विधेयक २०७८ पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सो दिनको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको सभामुख सापकोटाले घोषणा गर्दा एमालेको नाराबाजी रोकिएको थिएन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आर्थिक विधेयक, २०७८ माथि छलफलको प्रस्ताव गनुभएको थियो । लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक, २०७८ माथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी सोही बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ पनि पारित भएको घोषणा सभामुख अग्नी सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
२०७९ जेठ ३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ९ महिना लामो प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध अन्त्य गरेको थियो ।
यस अघि निरन्तर अवरोध गर्दै आएको एमालेले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन एमालेले अवरोध गरेन । आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहहरुलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । एमालेका नाराबाजीका बीच बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक) लगायतका केही विधेयक ससद्मा नाराबाजी र रोष्ट्रम घेराउ बीच नै पारित भएको घोषणा सभामुख सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध बीच पनि संसदीय कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।
एमालेको ससद्मा बेल घेराउ र नाराबीच नै संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित भएको थियो । अन्य विधेयकहरु पनि पारित भएका थिए । एमालेको नाराबाजी बीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सूचना अयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो त्यसका अलवा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पनि पर्यटन मन्त्रीले ससद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा नेकपा एमाले आफ्नो विरोध गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढ्न रोकेन । सरकारले विधेयक पेस गर्न खोज्दा र पारित गर्न खोज्दा आफ्नो विरोध कायम राखेर एमालेले सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो नहुने वातावरण बनाई दिएको माथिका घटनाहरुले स्पष्ट पार्छन् । यस्तै विगतमा पनि एमालेले नौ महिना लामो ससद्मा रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गर्दा कुनै बल प्रयोग गरेको थिएन । पार्टीका कुनै नेता माथि भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेको थिएन ।
तर, बिहीबार भने सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन खोज्दा काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भौतिक आक्रमणको प्रयास गर्नुभएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थाको हिमायतीको रुपमा आफूलाई पेस गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदको व्यवहार भने बिल्कुल फरक रह्यो । बिहीबार व्यक्ति केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै काँग्रेसका सांसद जति आक्रामक भए यसले आमजनमानससमेत अचम्मित छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको लामो इतिहासमा विरोधको शैलीसमेत काँग्रेसले एमालेसँग सिक्नुपर्ने देखिएको विश्लेषकहरुको बताउँछन् ।
एमाले त विगतमा सुरु देखिनै सभामुखको राजीनामा मागेर संसदको बेल घेराउ गरेको थियो । तर भद्र शैलीमा । कुनै नेताको नाक ताकीताकी आक्रमणको प्रयास भएको थिएन ।
तर, काँग्रेसका जिम्मेवार सांसद धनराज गुरुङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको रिस पोख्ने बहानामा मुलुकको प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका र ठूलो पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि मुठ्ठी ताकेर झम्टिन जानुले संसदीय परम्पराको खिल्ली उडाएको टिप्पणी भएका छन् । यो शैलीले आगामी दिनमा ससद्मा विरोधको नाममा शीर्ष नेताको बेइज्जत गर्ने र आफू चर्चामा आउने स्टन्टहरुको गलत प्रयास हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार ९ : १२ बजे
प्रतिक्रिया