काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। देशका विभिन्न भागबाट आएका शिक्षकले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन। दुई दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ताला लागेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालय पनि सुनसान छन्। सबै शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् भने विद्यालयमा ताला लगाइएको छ। निजी विद्यालयमा भने पठनपाठन चलिरहेको छ।
असोज ३ गते बुधवार संविधान दिवसका कार्यक्रमलाई ओझेलमा पार्ने गरी सुरु भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनका माग के हुन त ? नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो ।
यी हुन् आन्दोलनरत शिक्षकका माग
१) संसद्को यसै अधिवेशनबाट महासङ्घ र मन्त्रालयबिच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।
२) अहिलेकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २०%गराउन ।
३) बाल विकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
४) राहत र साबिक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।
५) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासङ्घबिच भएको सम्झौताबमोजिम स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउन ।
६) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
७) शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बिच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबिच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।
८) प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।
९) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासङ्घसँग भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्न ।
१०) अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।
११) शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।
१२) द्वन्द्व तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासङ्घबिच भएको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब पुनर्बहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।
१३) निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन ।
१४) शिक्षकका संस्था र सरकारबिचका विगतका सबै सहमति तथा सम्झौता लागु गराउन ।
१५) कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै खाले अन्य सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ट प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
१६) परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।
१७) विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्न ।
१८) कतिपय स्थानीय तहले नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानी नदिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । शिक्षकहरू माथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कारबाही गर्न।
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८०, बिहिबार ५ : ५९ बजे
प्रतिक्रिया