काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले तत्कालै त्यससँग जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने अनुमान गरेका थिए। तर आदेश आएको एक साता हुन लाग्दा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ गरिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने सम्भावनाबारे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी परामर्श चलिरहेको जानकारी दिए।
उक्त प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘कानुनले जे निर्देश गरेको छ, त्यो हुन्छ।’
उनले अदालतमा मुद्दा स्थापित हुनेगरी अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारी वकिलहरूसँग छलफलमा रहेको बताइन्। प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पनि अनुसन्धान चलिरहेकोबाहेक थप केही बताएनन्।
बाबुराम भट्टराई ‘बयान दिन तयार’
सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै ‘अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू’ भन्ने आदेश गत आइतवार दिएको हो।
ती मितिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। दुवै नेताका पार्टी सरकारमा छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष तथा मन्त्री महिन्द्र राय यादवले विगतमा पनि भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘फेरि कसैले बोलायो भने उहाँ बयान दिन जानुहुन्छ, त्यो त विधि र कानुनको सम्मानको कुरा हो।’
कतिपय नेताहरूबीच भट्टराईलाई सीआईबीले बयानको निम्ति बोलाएको चर्चा चलेको छ। तर प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले पूर्वप्रधानमन्त्री कसैलाई बयानको निम्ति नबोलाइएको र पक्राउको निम्ति अदालतबाट अनुमति पनि नलिइएको जनाए।
काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिनेबारे प्रहरीले कुनै जानकारी नदिएको बताए।
माधव नेपाल के भन्छन्
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको निष्कर्षमा गृह प्रशासन पुगेको उच्च स्रोतहरूले बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी नेतृत्वबीच अनि उनीहरूसँगको छलफलबाट गृह प्रशासन पनि त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
तर नेता नेपाल युरोप भ्रमणमा छन्। उनी भदौ १ गते मात्र फर्किने योजनामा छन्। त्यस बेलासम्म सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन हतार भइसक्ने देखिन्छ।
केही दिनअगाडि स्विट्जरल्यान्डमा बोल्दै नेता नेपालले ‘मैले केही बिराएको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। नितान्त असल मनसायले मात्रै बालुवाटारको मास्टरप्लान अघि बढाउने पक्षमा रहेको हुँ’ भन्ने स्पष्टीकरण दिएको भिडिओ फेसबुकमा सार्वजनिक भएको छ।
उक्त भिडिओमा उनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने, छानबिन हुनुपर्ने र बदमासी गरेको भए दण्डित गरिनुपर्ने बताएको सुनिन्छ।
कसरी होला बयान?
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले अहिलेसम्म आफ्ना अध्यक्ष नेपाललाई बीचमै बोलाउने वा उनले भ्रमण छोट्ट्याउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने म्यादको चाप र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको विदेश भ्रमण तालिकाबारे अवगत गराउँदा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले भनिन्, ‘बाहिर भए बाहिर बसेर पनि कसरी गर्ने भन्ने तरिका छ नि। हामी बुझ्दै छौँ।’
अदालतले भर्चूअल माध्यमबाट लिइने बयानलाई मान्यता दियो भने त्यसो गर्ने कि भन्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ। सत्तापक्षकै उच्च नेताको बयान लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रहरीले राजनीतिक निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ।
ठूला व्यक्ति जोडिएका मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनु नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीति सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तर अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका माथिकालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिसकेपछि अरूले छलफल गरेर केही हुन्छ र?’
‘कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिँदैनन’
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सत्तापक्षका कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले यसको प्रभाव धेरै डरलाग्दो हुने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले बयान लिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराईबारे केही नगर्ने ठहर गरेको थियो।
त्यसलाई लिएर उनीहरूले उन्मुक्ति पाएको र ठूलालाई नछोएको चर्चा सुनेको बताउँदै तुलाधरले भने, ‘बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई बयान गर्ने ठाउँमा लगेर उभ्याइयो भने हेर्दै जानुहोला, यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कोही पनि बाँकी रहँदैनन्, यसपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले केही पनि गर्न सक्ने छैनन्।’
उनले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताए। कतिपयले आफ्नो अध्यक्ष ‘भागेको र अब नफर्किने’ चर्चा चलाएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। ‘माधव नेपाल सानका साथ आउनुहुन्छ, सानका साथ कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गएर के भन्नुपर्ने हो भन्नुहुन्छ’ तुलाधरले परिस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए, ‘कार्यपालिकालाई अङ्कुश लगाउन र राजनीतिक प्राणीको तेजोबध गर्न गरिएको एउटा ‘तेजोबध’जस्तै हो।’
उनको अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसबाट बनेको परिस्थितिलाई सत्तापक्षले नै सामान्य र सहज रूपमा नलिएको सङ्केत गरेको ठानिएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेमा पहिल्यैदेखि आशङ्का गर्नेहरूले पछिल्लो घटनाक्रमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको पाइन्छ।
बीबीसीबाट
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार ११ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया