काठमाडौँ । २०७० पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै बिहीबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो ।
उहाँले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । उहाँले अवहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।
नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै २०७० कात्तिक १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको थियो । तर, सरकारले भने आदेश अनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दा समेत बनाएको छैन । कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छन् ।
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७९, शुक्रबार ९ : २५ बजे
प्रतिक्रिया